सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि छानविन गर्न माग गरेका छन् । बुधवार सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने उपर पनि छानविन आवश्यक रहेको बताए । सहारा सहकारी पीडितले सहकारीको नीति र कानून विपरित गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भएपनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरुले माग गरे ।

समितिको छलफलमा बोल्दै सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले सहारा वचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवार्क लगायत विभिन्न ५१ करोड रकम गएको बताए । उनले पीडितहरुले ती कम्पनीहरुलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताए ।

उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउने बित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भएपनि सहारा सहकारीबाट १ अर्ब बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको दाबी गरे । उनले उक्त वचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नको लागि रकम हिनामिना गर्नेहरुलाई अनुसन्धान गरी तत्काल वचत फिर्ता गराउन माग गरे ।

उनले सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको जस्तै भएको भन्दै गोर्खा मिडियामा १ अर्ब पैसा गएको बताए । उनले जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे गृहमन्त्री नै भएपनि उनीमाथि अनुसन्धान गरी दोषी चलअचल सम्पती र बैंक खाता रोक्का गर्न माग गरे । उनले सहकारी ठगने व्यक्तिहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग आग्रह गरे । उनले वचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेमाथि प्राण भएसम्म नछाड्ने साहारा सहकारीका चितवनका पीडितहरुको संकल्प नभएको बताए ।

ओरिन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्ले सहकारी वचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरुमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर वचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भएको बताए । उनले सबै सहकारीहरुको सम्पति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पीडितहरुलाई उनीहरुको रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताए ।

शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि वचत फिर्ताको लागि संघर्ष गरीरहेको भएपनि कतैबाट पनि सुनुवाई नभएको बताए । उनले सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गिता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट १ लाख वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने बताए । उनले विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामि हुन थालेकाले वचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समितिसँग माग गरे ।

त्यस्तै, यमुना आइटल सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले छानविन समितिले पार्टी भन्दा माथि उठेर सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले पीडकहरुको आवाज भन्दा पनि पीडित वचतकर्ताहरुको आवाज सुनेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे । उनले अहिलेसम्म वचतकर्ताहरुको आवाज सुन्ने निकाय नभएको भन्दै छानविन समितिप्रति आशा रहेको बताए । उनले सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरुको मात्रै आवाज सुनेको बताए । उनले पीडितहरुलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानून अनुसार प्रहरीमा गएको प्रहरीबाट पनि पीडितलाई अवरोध भएको बताए । सरकारले सहकारी सञ्चालकहरुलाई बचाउनको लागि एक वर्षको समय माग गरेर उनीहरुलाई माग्न र सम्पति लुकाउन दिएको बताए ।

त्यस्तै, इमेज सहकारी पीडत डिलबहादुर कार्कीले छानविन समितिका सदस्यहरु सहकारी पीडितहरु सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । उनले वाग्लुङ र गुल्मीका सहकारी पीडित वचतकर्ताहरु सरकारबाट न्यायको आशा गरेर बसेको बताए । उनले सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपालीले वचत कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत रुपमा सम्पती आर्जन गरेको बताए । उनले वचतकर्ताहरको रकम फिर्ता भएपछि मात्रै सम्पती शुद्धिकरणले छानविन गर्न नहुने बताए ।

समितिमा आएका अधिकांश सहकारी पीडितहरुले समितिले निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरुबाट वचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।