चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीति आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । यो मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई सर्कुलर पठाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हालको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ नीतिअनुसार बैंक दर घटाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर अर्थात बैंकदर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत थियो ।

त्यसैगरी ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २ दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यसअघि ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ०८० को कात्तिकमा जाजरकोट र रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई कर्जाको साँवाब्याजमा राहत दिएको छ । खासगरी भूकम्पपीडित व्यवसायीले लिएका कर्जा र सर्वसाधारणले लिएका आवासीय घरकर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीमा राहत पाउने भएका हुन् । भूकम्पपीडितले लिएका कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याजको न्युनतम १० प्रतिशत बुझाएर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । असोज मसान्तभित्र यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

मौद्रिक नीतिअनुसार व्यक्तिले लिने सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याइएको छ । यो आजैदेखि लागू हुनेछ । यस्तै, घर खरिद तथा निर्माण गर्दा मूल्यको अनुपातमा दिइने कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ६० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

पहिलोपटक घरनिर्माण–खरिद गर्ने व्यक्तिलाई ८० प्रतिशतको कर्जा मूल्य अनुपातमा ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ । पहिलोपटक आवासीय घरनिर्माण–खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यस्तै, राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीलाई निक्षेप परिचालनमा लगाइएको सीमा हटाइएको छ । पहिला उनीहरूलाई प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्रै निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार ब्याजदर करिडोरको सीमाहरू घटाइएको छ । करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलनदरलाई पनि तीन प्रतिशतबाट घटाएर २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । नीतिगत दरलाई पनि ५ प्रतिशतबाट घटाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।