एमाले नेतृत्वले अवरोध गरे नयाँ पार्टी गठन गरेर भएपनि अगाडि बढ्ने तयारीमा विद्या भण्डारी, अन्य पार्टीका संस्थापन इतर पक्षलाई पनि समेट्ने प्रयास शुरु

Jul 20, 2025 02:31 PM mero lagani



नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुमा संस्थापन पक्षको विरुद्ध एकै पटक विद्रोहको स्थिति देखिएको छ ।

मुख्य तीन पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले,माओवादीमा मात्र राप्रपा, रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत जस्ता राजनीतिक पार्टीहरु भित्र संस्थापन इतर पक्षले दिइरहेको दवाव र ती पार्टीहरुका इतर पक्ष बिचको सम्वन्ध सुधारले निकट भविश्यमा राजनीतिले कोल्टे फेरेमा आश्चर्य मान्न नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् ।

पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेसंगै त्यसको असर उक्त पार्टीमा मात्र नभएर अन्य पार्टीहरुमा पनि देखिएको छ । फलस्वरुप एमाले र अन्य पार्टी भित्रका संस्थापन पक्ष विरोधि शक्तिहरुबीच सहकार्य हुने अवस्था सृजना भएको छ ।

खासगरी पार्टीको विधान संशोधन गरेरै भए पनि आफूलाई सक्रिय राजनीतिबाट टाढा राख्न एमाले महासचिव शंकर पोख्रेललगायतका नेताहरु सक्रिय भएपछि भण्डारीले पार्टी भित्रबाट नभएर पार्टी बाहिरका शक्तिहरुलाई समेत संगठित गर्न थालेकी छन् । भण्डारीले विभिन्न घटकका कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नो नेतृत्वमा एकीकृत गर्ने र कम्युनिष्ट इतर खासगरि नेपाली कांग्रेसलगायतका पार्टीहरुका संस्थापन इतर नेताहरुसंग सहकार्य र गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेकी छन् ।
शेखर कोइरालासहित कांग्रेस संस्थापन इतर नेताहरुसँग लामो भेटवार्ता गरेर ‘सहकार्य गरेर अगाडि बढन’ सहमत बनाएकी भण्डारीले केही दिन यता एकीकृत समाजवादी र माओवादी लगायतका अन्य पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरुसंग पनि गम्भिर रुपमा छलफल गरिरहेकी छन् ।

विचारणीय के छ भने अहिले एमालेमा ओली र महासचिव शंकर पोख्रेल समुहसँग भण्डारी समुह राजनीतिकरुपमा भिडिरहेको छ भने नेपाली कांग्रेसमा सभापति देउवा गुट र शेखर कोइराला गुटबीचको विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । माओवादीमा जनार्दन शर्मा समुहले अध्यक्ष प्रचण्ड गुटलाई टक्कर दिइरहेको छ भने एकीकृत समाजवादी भित्र रामकुमारी झाँक्रीसहितका युवा नेताहरुले कुन दिन पार्टी छोडेको घोषणा गर्ने हुन भनेर पर्खिरहेको अवस्था छ । बैकल्पिक शक्तिको रुपमा अघिल्लो चुनावबाट उदाएको रास्वपामा सभापति रवि लामिछाने र निष्कासित महामन्त्री मुकुल ढकालबीचको विवाद मात्र होइन, सुमना श्रेष्ठलगायत नेताहरुबीचको अन्तरद्धन्द चर्कदों छ । राजावादी शक्ति मानिएको राप्रपा एकाएक फेरि विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ भने जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका पार्टीहरु पनि विभाजन हुने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

यही अवस्थालाई बुझेर एमाले नेतृत्वले उनलाई पार्टी राजनीति गर्न अवरोध गरेमा विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा रहेका नेताहरुलाई समेटेर नेकपा जबज (जनताको बहुदलिय जनवादी) पार्टी गठनको बारेमा समेत छलफल अघि बढेको भण्डारी निकट नेताहरुका दावी गर्छन् । ‘नयाँ पार्टी गठन गर्ने मुख्य लक्ष्य होइन, तर पार्टी महाधिवेशनमा सहभागी हुनै नदिने, गुटको आधारमा पेलेरै जाने हो भने नयाँ पार्टी गठनको विकल्पमा पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको छ,’ भण्डारी निकट एक नेता भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार पार्टीको संस्थापन पक्षबाट पेलिएका एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, कम्युनिष्ट इतर राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु पनि भण्डारीलाई नेता मानेर अगाडि बढ्न तयार हुने विश्लेषण गरिएको छ । ‘कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ता कति आउलान् भन्न सकिन्न तर अन्य साना पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुको ठूलो संख्या भण्डारीको नेतृत्व स्वीकार गर्छाैं भनिरहेका छन्,’ भण्डारी निकट एकजना एमाले पोलिटव्युरो सदस्य भन्छन् ।

उनका अनुसार अहिलेका सबै पार्टीको संस्थापन पक्ष विपक्षीमाथि अन्तन्तै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेको, आलोचना र सुझाव सुन्नै नसक्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसबाट सबै पार्टीमा उकुसमुकुस छ । तर, उपयुक्त विकल्प नपाएकोले नेता कार्यकर्ताहरु कतै जाने अवस्था छैन । रास्वपाप्रति शुरुमा देखिएको आकर्षण स्थिर छैन । खासगरि सभापति रवि लामिछाने लगायतका मुख्य नेताहरु विभिन्न काण्डमा पर्दै गएपछि आम मानिसहरुमा ‘रास्वपा पनि कसरी नयाँ’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियता र सुशासनको मुद्दालाई अगाडि सारेर पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएमा त्यो वास्तविकरुपमै वैकल्पिक शक्ति नबन्ला भन्न सकिन्न ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।