यस अघि नै लोकसभामा पारित भएको यो विद्येयक अब केही प्राविधिक प्रकृयाहरु पुरा गरेपछि राष्ट्रपतिले ‘लाल मोहर’ लगाउने छन् र त्यसपछि कानुनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
विधेयकमा पैसा तिरेर खेलिने कुनै पनि अनलाइन खेलहरुलाई जुवाको रुपमा परिभाषित गर्दै त्यस्तो काममा संलग्न हुनेहरुलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफू नखेल्ने तर अनलाइन गेमको विज्ञापन गर्नेहरूलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भारतमा अहिलेसम्म अनलाइन गेममाथि कुनै किसिमको सरकारी अवरोध थिएन । त्यसैले कतिपय कम्पनीहरुले सरकारलाई कर तिरेर नै त्यस्तो गेमहरु खेलाउथे । ती गेमहरुबाट सरकारले वार्षिक करोडौं राजश्व उठाउने गरेको थियो । तर, विस्तारै अनलाइन गेमको लतले सिँगै देशलाई गाँजेर खासगरि युवाहरुको कार्यशैलीमै गम्भिर नकारात्मक असर पारेपछि सरकारले संसदबाटै कानुन बनाएर त्यसलाई अवैध घोषणा गरि कारवाही गर्न थालेको हो ।
भारतको खेल मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले करिब ४५ करोड भारतीय अनलाइन गेमको नसामा परेको र वार्षिक २ खर्ब बराबरको कारोवार हुने गरेको देखाएको थियो । अनलाइन गेमको नशामा परेका मध्ये अधिकाँशले रकम गुमाउने गरेको र उनीहरु आर्थिक रुपमा समस्यामा फस्दै गरेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । उक्त अध्ययन पछि अनलाइन गेमहरुलाई प्रतिवन्ध लगाउने निर्णयमा सरकार पुगेको थियो ।
सरकारले पैसा तिरेर खेलिने अनलाइन गेमहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएर ई-खेलकुद र अनलाइन सामाजिक गेमिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था सदनबाट गरिएको विद्येयकमा उल्लेख छ ।
दुवै सदनबाट अनलाइन विधेयक पारित हुने बित्तिकै गेमिङ उद्योगमा हलचल मच्चिएको छ। यस क्षेत्रका सूचीबद्ध कम्पनीहरूको शेयरमा ठूलो गिरावट आएको छ । जस्तोकि अनलाइन गेम सम्वन्धि भारतकै सबैभन्दा प्रमुख कम्पनी मानिने नजरारा टेक्नोलोजीको शेयर शुक्रबार मात्रै करिब ४३ रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार र बिहीवार पनि उक्त कम्पनीको शेयरमा ठूलो गिरावटा आएको थियो ।
त्यस्तै शेयर अनमोबाइल ग्लोबलको शेयर पनि तीन दिनदेखि लगातार घटिरहेको छ ।
