सुवास निरौला

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘पे व्याक’को आधारमा संस्थापक शेयरलाई पब्लिकमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा छलफल थालेको छ। ‘पे व्याक’ अवधि अघि नै संस्थापकहरू शेयर बिक्री गरेर हिड्ने क्रम बढेको निष्कर्ष आएपछि धितोपत्र बोर्डले त्यस विषयमा छलफल थालेको हो।

दुई वर्ष अघि लकइन अवधि सकिने बित्तिकै संस्थापक शेयरधनी आफ्नो शेयर बिक्री गरेर भाग्ने गरेको गुनासो व्यापक बढेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्कालीन धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वको अध्ययन समिति बनाएको थियो। ‘जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र सोको प्रभाव सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन’ प्रतिवेदन उक्त समितिले बुझाएको थियो।

सोही प्रतिवेदनले जलविद्युत कम्पनीहरूलाई ‘पे व्याक’को आधारमा पब्लिकमा रूपान्तरण गर्न दिनु पर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसबेला समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा सूचीकृत ४३ कम्पनीको आधार बनाएर अध्ययन गरेको थियो। जसमा २० कम्पनीका संस्थापकले लकइन सकिए लगत्तै शेयर बिक्री गरेर हिडेको अध्ययनका क्रममा भेटेको थियो। जसले कम्पनीको अपनत्व कसमा हुने भन्ने नै अन्योल सिर्जना गरेको थियो। आम सर्वसाधारणको लगानी जोखिम अत्यधिक बढेको अध्ययनमा देखिएको थियो। सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समितिले ‘पे व्याक’को आधारमा संस्थापकलाई पब्लिकमा रूपान्तरण गर्न दिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा अहिले सो विषयलाई छलफलमा ल्याइएको बोर्ड स्रोतको भनाई छ।  

बैंक बिमा बाहेकका प्रत्यक्ष नियामक निकाय नभएका कम्पनीको हकमा संस्थापकले कम्तीमा पनि सात वर्षसम्म ३० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्नै पर्ने प्रावधान राख्नु पर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अझै त्यसलाई कम्पनीको भुक्तानी अवधिलाई आधार बनाएर समानुपातिक तवरले हुन आउने प्रतिशत अनुसार संस्थापक शेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा छ। एक पटकमा बढीमा १९ प्रतिशतसम्म पब्लिकमा परिणत गर्न दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुनै पनि कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा आफ्नो विवरण पत्रमा ‘पे ब्याक पिरियड’ सत वर्ष देखि ९ वर्षसम्मको उल्लेख गरेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा संस्थापकले पैसा फिर्ता गर्छु भनेको अवधिसम्म शेयर राख्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु पर्ने विषय प्रतिवेदनमा सुझाइएको हो।

तर अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको छैन। तर उक्त प्रतिवेदन भने सञ्चालक समितिमा पेस भने भइसकेको छ। धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले एक वर्ष अघि नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भने गरिसकेको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन लैजाने भनेर दुई वर्ष अघि नै निर्णय भइसकेकोले गर्दा अहिले आएर बल्ल त्यस विषयमा छलफल सुरु गरिएको बताइएको छ। “दुई वर्ष अघि नै फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको हो। तर त्यो अझै कार्यान्वयनमा गएको थिएन। धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले त्यसलाई छलफल गरेर के कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर अहिले निष्कर्ष निकाल्न खोजिएको हो,” स्रोतले भन्यो।

यति गौतमको प्रतिवेदनले सुझाएका सबै विषय कार्यान्वयनमा आउने हो भने अहिले जस्तो गरी संस्थापकले शेयर बिक्री गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूले कम्तीमा पनि ‘पे ब्याक पिरियड’सम्म पर्खनु पर्ने छ। यसैगरी अहिले प्रि आइपिओ भन्दै प्रिमियममा पैसा तिरेर शेयर किन्ने संस्थापकले पनि तोकिएको भन्दा निक्कै बढी समय शेयर होल्ड गर्नु पर्ने छ।