हरिप्रसाद शर्मा
सरकारले गत २०७८ कात्तिक २२ मा राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै २०७८ मंसिर १ गतेदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भन्यो ।

त्यतिमात्र होइन, २०७८ फागुन १ गतेदेखि नामसारी गरिने र २०७९ जेठ १ गतेदेखि नविकरण हुने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लागू गर्ने उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो । तर, सर्वसाधारणबाट चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हट्यो ।

पछि पुनः सूचना निकालेर २०७९ साउन १ गतेदेखि सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनियो । तर, सर्वत्र विरोधपछि सरकारले नीति परिमार्जन गर्यो ।

त्यस्तै, २०७९ कात्तिक २८ देखि सम्पूर्ण सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने गरी पुनः सूचना निकालियो । निजी सवारीमा भन्दा सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लागू गर्न सरकार केही हदसम्म सफल त भयो । तथापी, हाल पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया भने निकै सुस्त देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक आगामी २०८२ असोज १ गतेदेखि पुनः सरकारले दर्ता, नामसारी, नविकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सवै सवारीधनीहरुलाई यथासीघ्र सम्वन्धित यातायात कार्यालयमा गइ हाइड सेकुरेटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सूचनामार्फत अनुरोध समेत गरिसकेको छ ।

सरकारले यसरी पटक पटक राजपत्रमा सूचना निकालेर सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लागू गर्ने भने पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । सवारीधनी तथा सर्वसाधारणबाट व्यापक विरोधका कारण पनि सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्न सकेको छैन् ।

किन हुन्छ सधैं विरोध ?

सरकारले सवै सवारीमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना बनाइरहे पनि त्यसको विरोधकै कारण यो व्यवस्था लागू हुन सकिरहेको छैन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा लाग्ने खर्च निकै महंगो पर्ने र सस्तो शुल्कमा पनि बिचौलिया हाबी हुँदा ठूलो मर्का पर्ने सवारीधनीहरुको गुनासो छ ।

त्यस्तै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न उपभोक्ताले वर्षौअघि देखि फर्म भरे पनि अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नै नभएको गुनासो समेत गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, एकैपटक सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दा कार्यालयको सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।

हाल गुर्जुधारस्थित यातायात कार्यालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने हुँदा त्यहाँ सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको छ । सवारीधनीहरु राजश्व तिर्न र डेटा सबमिट गर्न झन्झट भएकाले पनि एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न निकै कष्ट र सास्ती खेप्नुपरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

त्यस्तै, इबोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न प्रारम्भिक टेण्ड प्रक्रियामा समेत विवाद तथा भ्रष्टाचारको आशंक उब्जिएको थियो । अंक प्लेटमा अंग्रेजी मात्र पयोग गरिएको भन्दै २०७४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा अदालतले तत्काल रोक लगाउने आदेश दियो । पछि, उक्त रिट नै खारेज भएपछि मात्रै सरकारलाई पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न बाटो खुलेको थियो ।

के भन्छन यातायात व्यवसायी ?

हुन त अहिले पनि इम्बाेस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारकाे निर्णयप्रति आम सवारीधनी र सर्वसाधारणकाे विराेध कायमै छ । अहिलेकै पूर्वाधार संरचनाले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य हुनै नसक्ने नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए ।

सरकारले सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भनेपनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्व तयारी भने नगरेको उनको भनाइ छ । पहिला सरकारी निकायका सवारीमा यो लागू भएपछि मात्र निजी सवारीहरु स्वतः इम्बोस्ट नम्बर जडान प्रक्रियामा सहभागी हुने उनको बुझाइ छ ।

‘सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न सरकारले सूचना पटक पटक निकाल्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गरेको छैन् । अहिलेको पूर्वाधार संरचनाले यो लागू हुनै सक्दैन्,’ उनले मेरो लगानीसँग बताए ।

यता, यातायात व्यवस्था विभागले भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयबाट गर्न सकिने बताएको छ । आगामी असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने गरी सूचना निकालिसकेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि विगतमा पटक पटक छलफल भइसकेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयार समेत भइरहेको विभागका महानिर्देशक राजीब पोखरेलले बताए ।