प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले दुवै संसदको वैठक तुरुन्त आह्वान गर्न विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
प्रमुख दलहरुले असंवैधानिक दावी गरे पनि राजनीतिले एउटा ‘कोर्स’ बाट अगाडि बढिसकेको छ, त्यसबाट पछाडि फर्कन असम्भव प्रायः देखिन्छ । किनकी नयाँ सरकारकी प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले पदभार ग्रहण गरेर काम शुरु गरेकी छिन । उनकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनापछि फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने भनेर समय नै तोकिसकेका छन् । त्यो अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी शुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनितिक दलहरुले यो घटनालाई असंवैधानिक भनेर बिरोधमा निस्कन्छन् कि भित्रभित्र चुनावको तयारी गर्छन । त्यसबारेमा उनीहरु आजका दिनसम्म स्पष्ट देखिदैंनन् । संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर भने पनि दलहरुले त्यस विरुद्ध आन्दोलनमै जाने भनेर बोलेका छैनन् । यसको अर्थ उनीहरु चुनावमै गइहाल्छन् भनेर टिप्पणी गर्नु पनि हतारो हुन्छ ।
दलहरुसँग दुईवटा विकल्प छ, पहिलो, संसद विघटन असंवैधानिक छ भन्दै सडकमा व्यापक प्रर्दशन गर्ने । अनि अवस्था उल्टाउने ।
दोश्रो, दलहरुले चाँडो भन्दा चाँडो नेतृत्व पुनरगठन गर्ने अनि निर्धारित समयमै चुनावमा जाने ।
माथिल्लो पहिलो विकल्प दलहरुले गर्न नसक्ने होइनन् । किनभने संसदमा रहेका मुख्य दलहरुले आफ्ना दलका भातृ संगठन उतारे त्यसबाट सरकार दबाबमा पर्ने कुरामा शंका छैन । तर, आम सर्वसाधारण भने उनीहरुको आन्दोलनमा आउने सम्भावना देखिदैन । किनभने सर्वसाधारण जनता संसद विघटनकै पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरु यो विकल्पमा गए झनै अलोकप्रिय बन्ने अवस्था अहिले देखिएको छ । उनीहरुले यसरी आन्दोलन तिर लाग्दा चुनाव हुने परिस्थिति बन्दैन । चुनाव हुने परिस्थिति नहुँदा त्यसको अवगाल पनि दलहरुले नै लिनुपर्छ । यो अन्तरिम सरकारले दलहरुको कारण चुनाव गर्न सकेन भने त्यसपछिको मुलुकको अवस्था के होला अहिले कसैले आँकलन गर्ने अवस्था छैन ।
पार्टीहरुको लागि दोश्रो विकल्प चाँडोभन्दा चाँडो पुराना नेतृत्वलाई बिदा दिएर वा नेतृत्व पुनरगठन गरेर निर्धारित समयमा तोकिएको चुनावमै जानु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पार्टी तयार हुनसक्छ त ? अहं प्रश्न यो हो । नेतृत्वका लागि यदी त्यहा हानथाप भए त्यसले उनीहरुलाई झन कमजोर पार्छ । यदि निष्कलंक छवि भएको र जेन जेड पुस्ताको भावनालाई नै बोक्ने सम्भावना भएको नेतृत्व दलहरुले उभ्याउँछन् भने त्यो निर्वाचन दलहरुको लागि मौका पनि हुनसक्छ । किनभने दलहरुको गाउँ गाउँसम्म जनाधार छ र उनीहरु संगठित छन् ।
पुराना दलहरु अब संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दा पनि चुनावमा जानु श्रेयस्कर देखिन्छ । दलहरुले संसद विघटनको मागमा रुमल्लिदा जेनजीको आन्दोलनको अपमान हुने खतरा हुन्छ । किनभने यति धेरै सहादत दिएर एउटा आँधीबेहरीले व्यवस्था परिवर्तन हुनसक्ने अवस्थामा पनि यो सचेत पुस्ताले नेपालको संविधान २०७२ कै फेरो समाउनु धेरै परिपक्व निर्णय हो । यही निर्णयलाई लाहाछाप हानेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जीवनको उत्तराद्धमा नातीपुस्ताको भावनालाई सम्मान गरेका छन् ।
जेनजीको प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेका शक्तिहरुले आन्दोलन निर्णायक बनाए पनि प्राप्त पछिल्लो उपलब्धिमा जेन जेड पुस्ताकै हातमाथि पर्नु र संविधान प्रति उनी प्रतिवद्ध रहनु पुराना दलहरुले बुझ्नु पर्छ । यदि जेन जी पुस्ता बहकिएको भए चैत्र २३, २४ गतेको आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने जवरजस्त आन्दोलन थियो भन्ने कुरा दलहरुले बुझन जरुरी छ । यो संविधान फाल्ने, राजा ल्याउने जस्ता विषयलाई ठाडै अस्वीकार गरेर यही संविधान अनुसार अन्तरिम सरकार बनाउने अहिलेको प्रकृयामा जनताको साथ छ । दलहरुले ७२ जना युवाहरुको रगतको अवमूल्यन नगरुन ।
