पुँजीगत खर्चमा भारी गिरावट देखिन थालेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको हालसम्ममा सरकारले गरिरहेको पुँजीगत खर्च घटेको हो ।

सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु असोज १८ गते (मंगलवार) सम्म पुँजीगत शिर्षकमा छुट्टाइएको ४ खर्ब ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मध्ये २२ अर्ब खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधीमा ३२ अर्ब ५६ करोड खर्च भइसकेको थियो ।

सरकारले पुँजीगत बजेट दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्छ । सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, सिंचाई, ऊर्जा परियोजना निर्माण वा विस्तारका लागि खर्च गरिने बजेट हो । यस किसिमको खर्चले देशको उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि बढाउँछ । पुँजीगत खर्च विकासको गति जनाउने सूचक पनि हो । हाल साही शिर्षकमा छुट्टाइएको बजेट खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हुनुले विकासको गति सुस्त बन्दै गएको तथ्यबाटै प्रष्ट देखिएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बढ्दो अनिश्चिता र असुरक्षाको कारणले निर्माण व्यवसायीहरुले विकासका कामहरुमा तिव्रता दिएका छैनन् । अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री रहँदा पनि विकास खर्चमा देखिएको समस्याहरु हटाउन उनले चासो नदेखाउँदा विकासको गति सुस्त बनेको आंकलन गर्न थालिएको छ ।

यता, चालु खर्च भने बढेको सरकारी तथ्यले देखाउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार असोज १८ गते (मंगलवार) सम्म २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च भएको छ । अघिल्लो आवको यो अवधिमा चालु शिर्षकमा यो वर्ष छुट्टाइएको ११ खर्ब ४० अर्ब बजेटमध्ये २ खर्ब ६४ अर्ब खर्च गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्षको यो अवधीमा केही खर्च चालु शिर्षकमा खर्च बढेको देखिएको छ । चालु खर्च भनेको नियमित सञ्चालन खर्च हो । सरकारले कर्मचारी तलव भत्ता, कार्यालय खर्च, प्रशासनिक सेवा लगायतमा खर्च गर्ने गरेको छ ।