सुवास निरौला

नेपाल धितोपत्र सञ्चालक बोर्ड अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा देखिएको छ। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको धितोपत्र सञ्चालक बोर्ड बैठकमा अदालत जाने प्रस्ताव गरिएको हो।

“हिजोको बैठकमा कानुनी उपचारमा जने निर्णय भयो। तर माइनुट भइसकेको छैन। कर्मचारी जाने कि बोर्ड अध्यक्ष जाने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेका कारण पुन: अर्को बैठकबाट टुङ्गो लगाउने कुरा भएको छ,” धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक हेमराज ढकालले मेरो लगानीसँग भने। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कानुनी उपचार जाने प्रस्ताव गरेका हुन्। कानुनी उपचारको लागि श्रेष्ठले सञ्चालक बोर्डको अख्तियारी खोजेका थिए। तर हिजोको बैठकले अख्तियारी दिन सकेन । पहिले कर्मचारीहरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै अख्तियारी दिने कुरा बैठकमा भएको थियो। कर्मचारीले अदालत जान नमाने अध्यक्षलाई सञ्चालक बोर्डको अख्तियारी दिन कुनै समस्या नहुने बताइएको छ। “कर्मचारीले नमानेको खण्डमा  अध्यक्षले सञ्चालक बोर्डसँग अख्तियारी मागे अख्तियारी दिन कुनै समस्या छैन,” ढकालले भने।

यसअघि अध्यक्ष श्रेष्ठ कुनै पनि हालतमा अदालत नजाने अडानमा थिए। तर कर्मचारीको निरन्तर आन्दोलनले गर्दा श्रेष्ठ पछि सहमत भए। अहिले सञ्चालक बोर्डले अख्तियारी दिए अध्यक्ष अदालत जाने छन्। आउँदो बैठकले श्रेष्ठलाई अख्तियारी दिने सम्भावना छ। किनकि कर्मचारी अदालत जाने पक्षमा छैनन्। “अर्थको निर्देशन सञ्चालक बोर्डलाई आएको हो। त्यसकारण सञ्चालक बोर्ड नै कानुनी उपचारमा जानु पर्छ। फेरि बोर्डले गर्ने निर्णय जिल्ला अदालत सरहको हुन्छ। सञ्चालक बोर्ड सोझै उच्च अदालत जान सक्छ। त्यसकारण सञ्चालक बोर्डलाई ओभरटेक गरेर हामी अदालत जाने पक्षमा छैनौ,” धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुङ्गानाले भने।

मन्त्रालयमा बसेको बोर्ड बैठक समेत कुनै निष्कर्षमा नपुगेका कारण कर्मचारीको आन्दोलन निरन्तर छ। बोर्ड कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेको बुधवार ४४ दिन पुगेको छ। गत असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको हो। सोही निर्देशन पछि नै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। निर्देशन आएको डेढ महिना हुनै लाग्दा समेत धितोपत्र बोर्डले उक्त निर्देशन मान्ने वा नमान्ने भन्ने नै निर्णय गर्न सकेको छैन। 

सबैभन्दा पहिले धितोपत्र सञ्चालक बोर्डले नै निर्देशनका विषयमा निर्णय गरिदिनु पर्ने जानकारहरूले बताएका छन्। बोर्डले जे निर्णय गरेपनि त्यसपछि भने को कसरी अघि बढ्ने भन्ने बाटो खुल्ने बताइएको छ। “धितोपत्र सञ्चालक बोर्डले अर्थको निर्देशन स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने डिसिजन गरिदिनु पर्छ। त्यसपछि को कसरी अघि बढ्ने भन्ने बाटो खोलिन्छ। त्यसअघि कर्मचारी अदालत जान सक्दैनन्। किनकि सञ्चालक बोर्डले निर्णय नै नगरेको विषयमा के भनेर कर्मचारी अदालत जाने ? यदि सञ्चालक बोर्डले निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय गरिदियो भने कर्मचारी हामीलाई अन्याय भयो भन्दै अदालत जान सक्छन्। त्यसकारण पहिले निर्णय नै हुनुपर्छ। बोर्डको कार्यविधि हो। बोर्डकै नियमावली हो। त्यसकारण बोर्डले नै आफ्नो नियमहरूको अनरसिप लिएर पहिले निर्णय नै गर्नुपर्छ,” नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले मेरो लगानीसँग भने।

गिरीका अनुसार सञ्चालक बोर्डले अर्थले दिएको निर्देशनको अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गराउने र उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सहित मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन लागि अनुरोध पनि गर्न सक्छ।

अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि,२०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। अझै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने समेत निर्देशनमा भनेको थियो। सोही निर्देशन विरुद्ध कर्मचारीले ४४ दिन देखि निरन्तर विरोध गरिरहेका हुन्।