शेयर बजार बढ्ने सुरसार गरेतापनि माथिल्लो विन्दुमा टिक्नै सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरुमा विश्वासको कमी आएकाेछ ।
बैंकको ब्याजदर घटेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा प्रसस्तै तरलता थुप्रेकाे छ । अर्थतन्त्रका अन्य आयामहरु चलायमान भएका छैनन् । जसले गर्दा कर्जाको माग छैन । अबको निकासको लागि बैंकको पैसा बजारमा लगानी बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष खुसल राम धितालले बताए । तीनै धितालसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः
पछिल्ला समय लगानीकर्ताका समूहहरु सरकारका शक्ति केन्द्र धाउने क्रम बाक्लो भएको छ । कस्तो चिन्ताले लगानीकर्ताहरु शक्ति केन्द्र धाउनै पर्ने बाध्यता बनेको छ ?
वास्तवमा लगानीकर्ताहरु यसरी आउनु पर्ने थिएन । सम्बन्धित नियामक निकायहरु चुस्त भएर काम गरेको भए लगानीकर्ताहरु यसरी भौतारिनु पर्ने अवस्था हुने थिएन । जे जेस्ता मागहरु छन् । ती मागहरु अहिले मात्रै राखिएको होइन । बजारको हितका लागि लगानीकर्ताहरुले पहिलेदेखि नै राख्दै आएका हुन् । ती मागहरु समयमा नै बिचार पुर्याएर काम भएको भए लगानीकर्ताहरु यसरी धाउनु पर्ने अवस्था हुने थिएन । नियामक निकायले गरेका व्यवस्थाहरुले नै बजार प्रभावित हुने गरेको छ । अर्को बजारका लागि समय अनुकुलको काम नहुदा लगानीकर्ताहरु नै सकृय भएर दबाब सिजर्ना गर्नुपर्ने अवस्था भएको हो ।
विस्तारै अप्ठ्यारा नीतिगत व्यवस्थाहरु हटेका छन् । शेयर धितो कर्जाको सिमालगायतका अवरोधहरु हटेका छन् । बजार धेरै समस्यामा परिसकेको छ । त्यसलाई सुधार गर्न अझै सुधार गर्नु पर्ने र नीतिगत सहजता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रलयले कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलले बुझाएको सुझावहरु कार्यान्वयनको चरणमा छ । यस्तो बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो हिस्सामा परेको सुझावहरु कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट भने ढिलाइ भएको छ । धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने काम पनि तत्काल गर्न पहल गर्नको लागि मंगलबार अर्थमन्त्रीलाई लगानीकर्ताहरुले भेट गरेका हुन् । अर्थमन्त्री बजार सुधारको पक्षमा देखिनु भएको छ ।
त्यसैले विगतमा कठोर भएका नीतिको सहजताले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ बीचमा भएको यो जेनजीको आन्दोलन पछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अझै बढेको छ । यसले पनि लगानीकर्ताहरु अझै डराएको अवस्था हो । विभिन्न पक्षहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्दा अझै अस्थिर हुने हो कि भन्ने लागेको छ । त्यसलाई साम्य परेर स्थिरता कायम गर्नलाई पनि लगानीकर्ताहरुले सरकारसँगको भेटघाट बढाएका हुन् ।
बजारमा राजनीतिक प्रभाव पर्यो भन्न थालेको पनि धेरै भयो । अब त बजारले गति लिन सुरु गर्नु पर्ने होइन र ?
शेयर बजारमा सानो तिनो कुराको पनि प्रभाव परेको हुन्छ । राजनीति प्रभाव छिटो आउने र छिटो हराउने हो । तर यस पटक लामो समय प्रभावित गरेको छ । बजार अब यस्तै अवस्थाबाट निकास दिनु पर्छ भन्ने प्रयासमा लगानीकर्ताका संघ संगठन लागि परेका छन् । राजनीतिलाई स्थायीत्व गर्न नसकिएता पनि बजारको सूचक २६ सय भन्दा तल्लो विन्दुमा नझराेस् भन्ने हेतुले लगानीकर्ताहरु लागेको देखिन्छ । मंगलबारको बजारलाई नै हेर्दा २६ सयको विन्दुबाट तल झरेको छ । यो विन्दु भन्दा तल्लो विन्दुमा सूचक झर्यो भने बजारमा अझ बढी चाप पर्नेछ ।
लगानीकर्ताको माग कार्यदलको सुझावको रुपमा सरकार समक्ष पुग्यो । उक्त सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । तर नेपाल धितो पत्र बोर्ड आफ्नै सेवा सुविधामा मोलमोलाई गर्दै आन्दोलित भएको छ । यसमा तपाईको के धारणा छ ?
यो अत्यान्त निन्दनिय काम हो । आज अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा पनि यो विषयमा ध्यान आकर्षण गराएका छौं । शेयर बजार नियामक निकायमा कर्मचारीले काम ठप्प पारेर गरेको आन्दोलनले बजारका काम असर परेको छ । हक छिनिएको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्नु पाउनु कर्मचारीहरुको अधिकारको होला । तर सार्वजनिक निकायमा भित्रबाट ताला चाबी लगाएर बाहिरका कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिने गरेको पाइयो । सार्वजनिक निकायमा त्यस्तो गतिविधि गर्न पाइदैन । यसले बजारका धेरै कामहरुमा असर पारेको छ । उनीहरुको त्यो आन्दोलनका कारण कार्यदलले बुझाएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । यसले शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको लागि अन्याय भएको छ । त्यसैले यस विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गरएका छौं । छिट्टै निकास दिने अर्थमन्त्रीको आश्वासन आएको छ । तर बोर्डका कर्मचारीको गैर जिम्मेवारी प्रति हामी लगानीकर्ता अत्यान्त दुखित छौं ।

यो दोहोरो आईजीनको विषय बजारमा पेचिलो बनेको छ । संस्थापक लगानीकर्ताले विरोध जनाउने, सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवश्यकता महसुस गर्ने । के यो आईजीनको व्यवस्था लागु भए बजारमा कस्तो सुधार हुन्छ ?
बजारमा प्रवेश गर्ने कम्पनीको सूचीकृत भएको तीन वर्षसम्म लकिङ भएको हुन्छ । तर कम्पनीहरुले लकिङ अवधिमा नै शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने परिपाटी बढ्दो छ । अझ तीनै संस्थापकहरुले सर्वसाधारण शेयर खरिद गर्ने सो मूल्यको आधारमा बैंकबाट कर्जा लिने र कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । यसले बजारमा आउने पैसा बजारमा आएन र भएको पैसा पनि बजारबाट बाहिर गएको छ । यसले बजारमा अदृष्य रुपमा असर पारेको छ । एउटा कम्पनीबाट निस्कने अर्कोमा लगानी गर्ने अर्कोको कम्पनी सूचीकृत गर्ने लक नखुल्दै निस्कने धन्दा चलेको छ । त्यसले बजारमा असर पारेको छ । त्यसैले शेयर बजार सुधारको लागि दोहोरो आईजीनको व्यवस्था लागु हुनै पर्छ ।
सूचीकृत भएपछि दोस्रो बजारमा मँहगोमा शेयर बिक्री गर्न सकिन्छ भन्दै प्रि आईपीओेको चर्चा पनि धेरै छ । के यसले बजारलाई असर पारेको छैन ?
यो औपचारिक भन्दा बाहिरको बजारमा भइरहेको प्रि आईपीओको गतिविधि गलत हो । यस्तो हुनु हुदैन । यस्तो गतिविधिलाई धितोपत्र ऐन र नियमावलीले पनि स्वीकार गर्दैन । प्रि आईपीओ भनेको गैर कानुनी गतिविधि हो । बजारमा यस्तो कम्पनी ल्याउँदैछौं । दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराउने र मँहगोमा शेयर बिक्री गर्दा फाईदा हुने भन्दै कारोबार गरेको पाइन्छ । यसले लगानीको जोखिम बढाएको छ । चिया पसलदेखि जता पनि आईपीओ आउँदैछ भन्दै शेयर भिडाउने गरेको पाइएको छ । यस्तो गतिविधिलाई तत्काल रोक्नु पर्छ । यस्तो गतिविधिलाई निगरानी गर्न जरुरी छ ।
तपाईहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि भेटघाट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । के अझै राष्ट्र बैंकले शेयर बजारका लागि लागु गर्नु पर्ने काम बाँकी छ र ?
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजिकरण गरिरहेको छ । ब्याजको कुरात छदै छ । अहिले केन्द्रिय बैंकले कर्जा नविकरण गर्न नसकेका लागि २०-८० को अनुपातमा नविकरण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यो व्यवस्था कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजन भन्दा नविकरणको लागि यस्तो सहजिकरण गर्ने हो भने बजारलाई दबाब हुने थिएन ।
अहिलेको परिस्थितीलाई मध्यनजर गरेर केन्द्रिय बैंकले शेयर पर्चेज कर्जा लागु गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जा विगतमा अभ्यासमा आएको थियो । यो व्यवस्था भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रेको तरलता परिचालन हुने थियो । अहिले शेयर खातामा आएपछि मात्रै धितो राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
बैंकमा तरलता बढी भएकाले दैनिक जस्तो राष्ट्र बैंकले पैसा खिच्नु पर्ने अवस्था छ । सो पूँजी परिचालन हुन सकेको छैन । त्यो पैसा थुपारेर राख्नु भन्दा बजारमा परिचालन गर्न सकियो भने शेयर बजारमा राम्रो माहोल बन्ने थियो । होइन भने त्यो तरलताले आम्दानी बढाउने भन्दा खर्च बढाउने मात्रै काम गरेको हुन्छ । उक्त पैसा परिचालन गर्न बर्तमान कानुनको अधिनमा रहेर शेयर पर्चेज कर्जा खुलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।