पीडित तथा प्रताडित समुहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुनरावलोकन प्रक्रिया ब्युँताउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुनै पहल नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
यसअघि २०८२ असोज १० को प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पुनरावलोकनमा जाने प्रक्रिया नै खारेज गरेकोमा प्रधानमन्त्री कार्कीको पहलमा पुनः ब्युँताउने प्रक्रियालाई मूर्त रुप दिनुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ ।
‘मिति २०८२ असोज १० को प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पुननिर्णय गरी भइरहेको पुनरावलोकन प्रक्रिया नै खारेज गरि दियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गैरकानुनी तरिकाबाट खारेज गरिएको पुवरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँत्याउन सम्मानीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको पहल कदमी प्रशंसा योग्य भएपनि त्यसले मुर्त रुप पाइसकेको छैन । उक्त समितिलाई पुनर्जीवित गरिदिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष आग्रह गर्दछौ,’ उद्योगीहरुले भनेका छन् ।
उद्योगीहरुले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा उर्जा मन्त्रालयबाट कुनै सुनुवाई नभएको बताएका छन् । महशुल बक्यौताको पहिलो किस्ता धरौटीका रुपमा बुझाए पनि अहिलेसम्म पुनरावलोकन समिति नब्युँतिएको बताएका छन् ।
‘अहिले सम्म प्रशासकीय पुनरावलोक समिति ब्युँतिएको छैन । हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँत्याउने बाचा गरे पश्चात हामीले धरौटी बापत रकम बुझाएका हौ । तर, अहिले सम्म उर्जा मन्त्रालय र मातहतको प्राधिकरणले यस तर्फ प्रक्रिया अघि नबढाएको प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी पनि गराउन चाहन्छौ,’ उद्योगीले भनेका छन् ।
उद्योगीहरुले आफुहरुले खादै नखाएको विष लागेको भन्दै प्राधिकरणले बाल्दै नबालेको विजुलीको अतिरिक्त महशुल प्राधिकरणले लिन खोजेको आरोप लगाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिबाट न्याय निरुपण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि आफुहरुले धरौटीबापत रकम बुझाइसकेको बताए ।
