रास्वपाले शेयर धितो कर्जामा हाल कायम रहेको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कम्पनीको वित्तीय सबलताका आधारमा एलटीभी रेसियो निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै, शेयर कर्जाको सीमा कुल कर्जा प्रवाहको आधारमा तय गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजी बजारमा लगानी गर्न लगाइएको बन्देज खुकुलो गर्न समेत माग गरिएको छ।
पूँजी बजारको विकासका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठूला निकायहरूलाई बजारमा सक्रिय गराउनुपर्ने रास्वपाको सुझाव छ। त्यस्तै, लगानी प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउन सेन्ट्रल केवाइसी लागू गरी बैंक, मेरो शेयर र ब्रोकर प्रणालीबीच डिजिटल एकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वितरण गर्ने लाभांशमा राष्ट्र बैंकले लगाएको पूर्ण रूपमा खारेज गर्न रास्वपाले प्रस्ताव गरेको छ। ब्याजदरलाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र वैज्ञानिक विधिमार्फत ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सक्षम ब्रोकरहरूलाई छोटो अवधिको ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति दिनुपर्ने र ब्रोकर तथा मार्जिन रिसिएबललाई धितो मानेर अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन रास्वपाले सुझाएको छ। यस्तै, पूँजी पर्याप्तता अनुपातको दबाबमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यकताका आधारमा हकप्रद शेयर जारी गर्न दिनुपर्ने सुझाव छ। रास्वपाको मुद्रा तथा पूँजीबजार विभागले दिएका यी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हट्ने र पूँजीबजारमा उत्साह फर्कने विश्वास लिइएको छ।
