साेका लागि कम्पनीले मुख्य तीन वटा विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व नेपाली नागरिक वा सङ्घसंस्थाको रहने सुनिश्चितता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र बुझाउँदै एनसलेलले पुर्याएको योगदानको कदर गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकनको लागि अनुरोध समेत गरेको छ। आगामी चार वर्षपछि लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने गरी सरकारले गत वर्ष गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न यसले अनुरोध गरेको हो।
दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को विद्यमान व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीको सम्पत्ति २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा जाने प्रावधानका कारण सिर्जित जटिलतालाई निकास दिन एनसेलले आफूलाई पूर्णतः 'नेपाली स्वामित्व' भएको कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
प्रस्तावित पहिलो विकल्प अन्तर्गत एनसेलले हाल कम्पनीमा रहेको नेपाली नागरिक वा सङ्घसंस्थाको पूँजी लगानीलाई वृद्धि गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्ने र अधिकांश स्वामित्व नेपालीको हुने गरी कम्पनीको ढाँचा परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको छ। दोस्रो विकल्पका रूपमा एनसेलले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मार्फत आम नेपाली जनतालाई शेयर वितरण गरी कम्पनीमा स्थानीयको स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी, तेस्रो विकल्पमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा नेपाली कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने बाटो अघि सारिएको छ। यी विकल्पहरूको कार्यान्वयन भएमा २५ वर्षपछि सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विद्यमान कानुनी बाध्यताको साटो एनसेल एक नेपाली कम्पनीका रूपमा निरन्तर सञ्चालन हुन पाउने कम्पनीको जिकिर छ।
एनसेलले यो प्रस्ताव अघि सार्नुको मुख्य कारण सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीमा गरेको दशौँ संशोधन र लाइसेन्स नवीकरणका क्रममा राखेका कडा सर्तहरू हुन्। नियमावलीको नयाँ व्यवस्थाले अनुमति पत्र लिँदाको समयको लगानी संरचनालाई नै आधार मानेर २५ वर्षपछि सम्पत्ति हस्तान्तरणको कुरा उठाएकाले यसले विदेशी लगानीकर्तामा ठूलो अन्यौल सिर्जना गरेको एनसेलको दाबी छ। कम्पनीले लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुनुअघि नै शेयर संरचना परिवर्तन गरी नेपाली स्वामित्व बढाउन पाउनु आफ्नो नैसर्गिक र व्यावसायिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यसमा सरकारले अवरोध गर्न नहुने माग गरेको छ। स्वामित्व हस्तान्तरणमा लगाइएको अघोषित प्रतिबन्धले कम्पनीको भविष्य र थप लगानी गर्ने क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्दै एनसेलले सरकारसँग 'एक्जिट पोसिली' र व्यावसायिक निरन्तरताका लागि स्पष्ट मार्गचित्र माग गरेको छ।
यसका साथै एनसेलले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र आफूबीच भइरहेको नीतिगत भेदभावप्रति पनि कडा आपत्ति जनाएको छ। लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरमा नेपाल टेलिकमलाई विना ब्याज किस्ताबन्दीको सुविधा दिइएको तर एनसेललाई भने १० प्रतिशत ब्याज थोपरिएको भन्दै कम्पनीले समान व्यावसायिक वातावरणको माग गरेको छ। अतिरिक्त ब्याज र प्रतिकूल नीतिहरूका कारण नेटवर्क विस्तार र ५ जी जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन बाधा पुगेको एनसेलको तर्क छ। १ करोड ४० लाख ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको र वार्षिक अर्बौँ राजस्व बुझाउँदै आएको कम्पनीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि यी प्रस्तावहरू अघि सारेको हो।
