संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१३ मा स्वीकृत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पद्धतिमा आधारित यो प्रतिवेदनले विभिन्न उमेर समूहबिच हुने आय, उपभोग तथा आर्थिक स्रोतको प्रवाहको विस्तृत चित्रण गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लाई आधार वर्ष मानी तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले नेपालको वर्तमान आर्थिक र जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको संवेदनशील पाटोलाई उजागर गरेको छ।
प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्ष अनुसार नेपालमा श्रम आम्दानी र उपभोगबिच ठुलो खाडल देखिएको छ। समग्रमा देशको कुल उपभोग श्रम आम्दानीभन्दा बढी भई करिब १.५२७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘जीवनचक्र अभाव’ रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालको करिब ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या १५–६४ वर्षको काम गर्न योग्य उमेर समूहमा रहेको देखाए पनि, नेशनल ट्रान्सफर एकाउन्टको विश्लेषणले यो जनसाङ्ख्यिक अवसरको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको सङ्केत गरेको छ।
उमेरगत विश्लेषणका आधारमा नेपालमा २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा मात्र श्रम आम्दानी उपभोगभन्दा बढी देखिएको छ, जसलाई जीवनचक्र बचत भनिन्छ। तर बालबालिका, युवा तथा वृद्ध उमेर समूहमा भने आम्दानीको तुलनामा उपभोग उच्च रहेकाले जीवनचक्र अभाव देखिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति जीवनचक्र अभाव वृद्ध उमेर समूहमा देखिएको छ। यसले आश्रित जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा अझै पनि आर्थिक अभावको स्थितिमा रहेको देखाउँछ।
प्रतिवेदनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चको तुलनात्मक विश्लेषण समेत प्रस्तुत गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा निजी खर्च सार्वजनिक खर्चभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी रहेको पाइएको छ, जसले शिक्षामा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सबै उमेर समूहमा सार्वजनिक उपभोग निजी उपभोगभन्दा बढी देखिएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो।
श्रम बजारका चुनौतीहरूको सम्बन्धमा प्रतिवेदनले नेपालमा श्रम बजार सहभागिता दर न्यून अर्थात् ३८.५ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत पुग्नुले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिनका लागि रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उत्पादक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार अनिवार्य रहेको देखाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आगामी दिनमा यसको दायरा विस्तार गर्दै सम्पत्तिमा आधारित पुनर्वितरण को समेत विश्लेषण गर्ने जनाएको छ।
