नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। 

विशेष गरी बाह्य क्षेत्रमा देखिएको अभूतपूर्व सुधार र आन्तरिक क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताको सम्मिश्रण नै यस प्रतिवेदनको मुख्य सार हो। मंसीर मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई  विश्लेषण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र हालसम्मकै बलियो बाह्य सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ तर यसको अनुपातमा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि र लगानीको वातावरणमा भने अपेक्षित उत्साह  छैन।

अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सबल पक्षका रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई लिन सकिन्छ। प्रतिवेदन अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अमेरिकी डलरमा २२ अर्ब १३ करोड बराबर हुन आउँछ। यो सञ्चितिले १८.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुनुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक विश्वसनीयता र आर्थिक सुरक्षा बलियो भएको सङ्केत गर्दछ। यसको मुख्य आधार विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाहमा देखिएको उछाल नै हो। नेपाली रुपैयाँमा ३५.६ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा २९.० प्रतिशतले विप्रेषण बढ्नुले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानी नै नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको पुनः पुष्टि हुन्छ। मंसीर महिनामा मात्रै १ खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिनुले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब २१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बचतमा पुग्न मुख्य भूमिका खेलेको छ।

बाह्य क्षेत्रको यो सुदृढ अवस्थाका बिच उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि दर भने निकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति १.६३ प्रतिशतमा सीमित हुनु उपभोक्ताका लागि राहतको विषय हो। सामान्यतया उच्च विप्रेषण प्रवाह र आयात वृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धि बढ्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता रहे पनि अहिलेको यो न्यून मुद्रास्फीतिले आन्तरिक बजारमा मागको कमी र क्रय शक्तिमा आएको सङ्कुचनलाई समेत सङ्केत गर्दछ। यसले बजारमा आर्थिक चलायमानता सुस्त रहेको र उपभोक्ताहरूले अत्यावश्यक बाहेकका खर्चमा कटौती गरिरहेको देखाउँछ। व्यापारिक क्षेत्रमा पनि निर्यात ५८.२ प्रतिशतले र आयात १५.८ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले व्यापार घाटा कम गर्ने दिशामा सकारात्मक पाइला त देखिएको छ,तर आयातको यो वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा सुस्त हुनुले उत्पादनशील क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ र पुँजीगत वस्तुको माग अझै बढ्न नसकेको झल्काउँछ।

वित्तीय क्षेत्रको विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अवस्था निकै सहज देखिन्छ। निक्षेप परिचालन ३.९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.९ प्रतिशतले मात्र बढ्नुले लगानीको मागमा आएको शिथिलतालाई स्पष्ट पार्दछ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा कर्जाको वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत रहे पनि बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने र लगानी नहुने समस्या कायमै छ। कर्जाको भरित औसत ब्याजदर ७.२६ प्रतिशतमा झर्नु र अन्तरबैंक दर २.७४ प्रतिशत रहनुले कर्जा सस्तिएको देखाउँछ। यति न्यून ब्याजदर हुँदा पनि निजी क्षेत्र कर्जा लिन हिचकिचाउनुले लगानीकर्तामा रहेको आत्मविश्वासको कमी र आगामी दिनको आर्थिक अनिश्चिततालाई उजागर गर्दछ। सस्तो ब्याजदरको लाभ उठाएर उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।

सरकारी वित्तको पाटो भने केही दबाबपूर्ण देखिन्छ। पाँच महिनाको अवधिमा सरकारको खर्च ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुग्दा राजस्व परिचालन भने ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसले सरकारी खर्च र आम्दानीबिच ठुलो खाडल रहेको देखाउँछ, जसलाई आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ। राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न कठिन हुने अवस्थाले विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ। समग्रमा, राष्ट्र बैंकको यो पाँच महिनाको झलकले नेपालको अर्थतन्त्र एउटा विरोधाभासपूर्ण मोडमा रहेको देखाउँछ। बाह्य क्षेत्रमा रहेको विशाल वित्तीय स्रोत र न्यून मूल्यवृद्धिलाई उपयोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सके मात्र यो बाह्य स्थिरताले दिगो आर्थिक विकासको रूप लिन सक्ने देखिन्छ। अन्यथा, बाहिरबाट पैसा आइरहने तर भित्र त्यसको सही परिचालन नहुने अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताको पासोमा पार्न सक्छ।