राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राम पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित यो निर्देशन आगामी २०८२ माघ १ गतेदेखि देशभरका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ।नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि निक्षेपकर्ता वा ग्राहकलाई ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र जम्मा हुने गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद लिन पाइने व्यवस्था रहेकोमा अब त्यसलाई आधाले घटाइएको छ।
ठूला नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने र डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यो महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरेको बुझिएको छ। कुनै फर्म,कम्पनी वा संस्थाको नाममा खिचिएका चेकहरूको भुक्तानी समेत अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई यस निर्देशनले थप कडाइका साथ निरन्तरता दिएको छ।
यद्यपि,विशेष परिस्थिति र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले केही क्षेत्रमा भने लचकता अपनाएको छ। कुनै निक्षेपकर्ताले खास कारण देखाई ५ लाखभन्दा बढी नगद भुक्तानीका लागि निवेदन दिएमा र सो कारण मनासिब देखिएमा बैंकहरूले नगद दिन सक्नेछन्। तर, यसरी दिइएको भुक्तानीको मासिक विवरण बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। यसका साथै प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरू जस्तै जलविद्युत्,सडक र सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको ज्याला भुक्तानी गर्न, नेपाल सरकारका राहत तथा अनुदान रकम वितरण गर्न र पेन्सन क्याम्पमार्फत पेन्सन बाँड्नका लागि तोकिएको सीमाभन्दा बढी नगद प्रयोग गर्न पाइनेछ।
त्यसै गरी, कानुनी कारबाहीको सिलसिलामा जम्मा गर्नुपर्ने बिगो वा धरौटी रकम, विदेशबाट आएको विप्रेषण (रेमिटेन्स) भुक्तानी र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूसँग गर्ने दैनिक कारोबारका लागि पनि यो सीमा लागू नहुने स्पष्ट पारिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबिच हुने आपसी दैनिक नगद कारोबारलाई पनि यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याउने छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो नयाँ निर्देशनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न र बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
