नेपाल राष्ट्र बैंकले 'घ' वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि हुने नगद भुक्तानीको सीमामा पनि कडाइ गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आज, २०८२ पुस २५ गते एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै लघुवित्तहरूले गर्ने नगद कारोबारको सीमालाई साबिकको १० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ५ लाख रुपैयाँमा झारेको हो। कार्यकारी निर्देशक राम पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित यो निर्देशन आगामी २०८२ माघ १ गतेदेखि देशभरका इजाजत पत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को उद्देश्यलाई समेत सहयोग पुर्‍याउन र वित्तीय प्रणालीमा हुने ठुला नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले यो नीतिगत व्यवस्था गरेको हो। यसअघि १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा मात्र चेक अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेकोमा अब सो सीमालाई आधाले घटाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो निर्देशनले लघुवित्त क्षेत्रमा हुने वित्तीय पारदर्शितालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि आजै राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि पनि यस्तै किसिमको सीमा तोक्दै निर्देशन जारी गरिसकेको छ। माघ १ गतेदेखि लागू हुने यो नयाँ नियमसँगै अब समग्र बैंकिङ र लघुवित्त क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानीका लागि चेक वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग अनिवार्य भएको छ। यसले अनौपचारिक माध्यमबाट हुने ठुलो रकमको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन मद्दत पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।