नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावमा कर्जाको वर्गीकरण र प्रोभिजनिङ (नोक्सानी व्यवस्था) सम्बन्धी विद्यमान नियममा लचकता अपनाउन माग गरेका छन्। अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार कुनै पनि व्यवसायले ऋण लिएकै दिनबाट आम्दानी सुरु गर्न नसक्ने हुँदा केवल क्यालेन्डरको पाना पल्टाएर ऋणको भाखा नाघेको दिन गन्ने र भारी प्रोभिजनिङ थोपर्ने परिपाटी अव्यवहारिक देखिएको छ। अहिलेको व्यवस्थामा ऋणको भाखा एक दिन मात्र नाघे पनि बैंकहरूले ठूलो रकम जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याउनुपर्छ, जसले बैंकहरूको नयाँ ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा उल्लेख्य ह्रास ल्याएको छ।
अध्यक्ष कोइरालाले उठाएका यी समस्याहरूको समाधानका रूपमा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस’ (इसिएल) मोडलको बहस सुरु भएको छ। विश्वका धेरै विकसित देशहरूमा प्रचलनमा रहेको यो इसिएल मोडलले भाखा नाघेको दिन मात्र गन्दैन, बरु व्यवसायको भविष्यको सम्भावना र त्यसको आगामी नगद प्रवाहलाई पनि हेर्छ। हाल नेपालमा अभ्यास भइरहेको ‘इनकर्ड लस’ मोडलमा कर्जा खराब भइसकेपछि मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरिन्छ, तर इसिएल मोडलमा भने व्यवसायको जग बलियो छ र भविष्यमा कमाउने आधार देखिन्छ भने केही दिन भाखा नाघेकै भरमा बैंकलाई प्रोभिजनिङको भारी बोकाइदैन। नेपाल बैंकर्स संघले माग गरेजस्तै कर्जा वर्गीकरणमा लचकता अपनाउनका लागि इसिएल मोडल नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने बैंकिङ विज्ञहरूको बुझाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले कात्तिक मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ५.०३ प्रतिशत र समग्र प्रणालीको औसत खराब कर्जा ५.२६ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ। बैंकहरूले खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि मात्रै ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेका छन्। जसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्र हिस्सा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ छ। यसरी खर्बौं रुपैयाँ जोखिम व्यवस्थापनका नाममा रोकिँदा बजारमा पुँजी परिचालन हुन पाएको छैन। विशेष गरी २ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मका ऋणमा असुलीको समस्या बढी देखिएको र केही ऋणीहरूले बाह्य उक्साहटमा लागेर ऋण नतिर्ने दाउ खोज्दा बैंक कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा असुरक्षित बनेको तथ्यलाई प्राथमिकताका साथ संघले उठाएको छ।
पछिल्लो समय बैंकहरूमाथि हुने आक्रमण र अराजक गतिविधि बढेपछि बैंकर्स संघले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर यो गम्भीर अवस्थाबारे सुसूचित गर्ने तयारी गरेको छ। बैंकको पैसा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको नासो भएकाले यसको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हुने बताइएको छ। अब केवल कुरा गरेर मात्र नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ नियममा तत्काल लचकता अपनाउन संघ मार्फत दबाब दिइएको छ। संघले औँल्याएका यी व्यावहारिक समस्याहरूलाई हल गर्न राष्ट्र बैंकले अब भाखा नाघेको दिन मात्र गन्ने पद्धतिलाई त्यागेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इसिएल मोडल कार्यान्वयनका लागि नीतिगत बाटो खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, अन्यथा बैंकहरूको लगानी गर्ने क्षमता झन् कमजोर हुँदै जाने देखिन्छ।
