समितिले गत शुक्रवार नै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दर्ता गराएको भएतापनि आज सोमबार समितिका संयोजक प्रकाश जंग थापालगायतका पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष उपस्थित भएर प्रतिवेदनबारे औपचारिक ब्रिफिङ गरेका हुन् ।
ब्रिफिङका क्रममा अर्थमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन आफूले विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्र यसबारे थप जानकारी दिने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको थापाले बताए। हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगरे पनि प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकाल गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट ४ वटा विकल्पहरू सुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेप्सेको हालको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीलाई वृद्धि गरेर ३ अर्ब रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने मुख्य सुझाव दिइएको छ । यसका लागि सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) बिक्री गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई थप पुँजी लगानी गर्न लगाउने जस्ता विकल्पहरू अघि सारिएका छन् ।
समितिले भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश जस्ता मुलुकहरूले आफ्नो शेयर बजार पुनर्संरचना गर्दा अपनाएको मोडललाई नेपालमा पनि लागु गर्न सकिने ठहर गरेको छ। यसअघि नै नेप्सेले ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेट्दै अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको हो ।
हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत तथा लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । अर्थमन्त्रीको अध्ययनपछि सरकारले कुन विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेर नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषय अबको मुख्य चासो हो।
