सुधा देवकोटा
प्रभु ग्रुप अन्तर्गतकाे प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीले लामो समय सहकारीलाई तिर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स शोधभर्ना गरेन । ती सहकारीहरुले उजुरी दिएको बर्षौपछि बल्ल प्रहरीको अनुसन्धान सकियो । सहकारीलाई तिर्नुपर्ने रेमिट्यान्सबाट सुरु भएको बदमासीको जालो बढेर बैकिङ्ग कसुरसम्म फैलिएको छ ।

सोही घटनामा प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचन र बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलगायतका बैंकका कर्मचारी पनि पक्राऊ परे र पछि धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनीहरुविरुद्धको बैंकिङ कसुर मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यसरी बैंकमार्फत् सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको घटना पहिलो भने होइन ।

त्यो भन्दा अलि फरक तर हाल समस्याग्रस्त घोषित भएका र समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरुको एउटै कथा छ । त्यो हो सहकारीकै संचालकहरुले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी छुट्टै निजी कम्पनी संचालन गर्छन् । र, तिनै निजी कम्पनीको बनावटी वित्तीय प्रतिवेदनको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने गरेका छन् । बनावटी नाफामा गरेको लगानी जोखिममा परेको कथा धेरै नै छन् ।

यी दुई खालका वित्तीय विचलनबाट अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको छ । यसबाट सहकारी बचतकर्ताहरु अर्थात् भुईमान्छेहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । गत बर्ष चैतमा प्रकाशित बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँगै (छायाँ बैंकिङ प्रणाली) औपचारिक बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन हुँदा अर्थतन्त्रमा नीतिगत चुनौती खडा भएको महसुस गरेको छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, “छाया बैंकिङ अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा सञ्चालन भएका छन् । पछिल्ला केही वर्षहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा देखिएको समस्याले बैंकिङ प्रणालीमा नै ‘डोमिनो इफेक्ट’ पारेको छ ।” त्यसको समाधानको लागि प्रतिवेदनले नयाँ कानुन निर्माण र विद्यमान संयन्त्रलाई सुधार गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीहरुको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

सहकारीको समस्याको जालो बैंकभित्रै पसेको कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । आफू बहालवाला हुँदा नै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनवारे निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले पुसको अन्तिम साता मेरो लगानीसँग कुरा गर्दे भने, “सहकारीको समस्या समाधान नभएसम्म बैंकिङक्षेत्र सँगै अर्थतन्त्रको समस्या कायमै रहन्छ । बैंक क्षेत्रको खराब कर्जा बढ्नुमा सहकारीमा समस्या देखिनु एक कारण हो ।” उनको तर्क छ त्यसो हुनुको पछाडि तल्लो तहमा अर्थात् ग्रामिण भेगको अर्थतन्त्रमा सहकारी र बैंकिङ क्षेत्र अन्तरसम्बन्धित रहेका छन् ।

संबिधानले नै अर्थतन्त्रका तीन खम्बा मध्य एक खम्बाको रुपमा लिईएको छ तथा मुलुकको २० प्रतिशत जनसंख्या सहकारीमा आवद्ध छन् । वित्तीय सुविधा गाउँसम्म पुर्याउन यिनीहरुको मुख्य भूमिका छ ।

सहकारीमा आममानिसको बचत छ । ती सहकारीहरुको बैंकमा बचत पनि छदैछ । बैंकिङ प्रणाली र सहकारीको अन्तरसम्बन्ध पनि छ । यो अन्तरसम्बन्धले एकको असर अर्कोमा पर्ने हुन्छ । सहकारीमा समस्याग्रस्त हुँदा बैंकहरुको ऋण रिकभरिलाई असर पर्छ । विशेष गरी सानो कर्जाको रिकभरिमा समस्या भएको छ । यो सहकारी र बैंकसँगको अन्तरसम्बन्धको नकारात्मक प्रभाव हो ।

बैंकको सहकारीमा प्रत्यक्षरुपमा आवद्धता हुदैन । सहकारी संस्थाहरुले बैंकबाट कर्जा लिन पाउदैनन् । तर सहकारीले बचत भने बैंकमा राख्ने गरेका छन् । प्रभूको घटनामा प्रभू म्यानेजमेन्ट कम्पनीबाट सहकारीलाई रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्ने एजेन्ट बनाएर भएको घटना हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा प्रत्यक्ष कर्जा लगानी भएका व्यक्ति वा संस्थामा मात्र उसले निगरानी राख्ने चलन छ ।

भट्टचनमाथि ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना, ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसूर मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रभु ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीहरू प्रयोग गरी सहकारी संस्थाहरूबाट जम्मा भएको रेमिट्यान्स रकम दुरुपयोग गरेको आरोप छ । प्रभु बैंकका भट्टचन नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट विश्वासपात्र मान्छिन् । त्यही पहुँचले भट्टचनलाई यसमा कारवाही हुनबाट जोगाइराखेको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनी मार्फत करिब ४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रेमिट्यान्स भुक्तानी र धरौटी रकम समेत अपचलन भएको छ । प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीले करिब चार हजार सहकारीको धरौटी रकम र रेमिट्यान्स भुक्तानी बापतको ६ अर्ब रकम भुक्तानी नगरेका हुन् ।

सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार सुदर्शन ढकालले सहकारीहरुले बैंकको रकम दुरुपयोग गरेको घटनाहरुमा स्वयं बैंकरहरु नै सहकारीमा आवद्ध रहेको भन्ने तथ्य देखिएको बताए । ढकालले भने, “प्रभु ग्रुपजस्तै आईएमई ग्रुप र सिभिल ग्रुपहरुले पनि सोझै वा घुमाउरो हिसाबले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न देखिएका छन् । झट्ट हेर्दा कम्पनी भएपनि सहकारीबाट लगानी के कसरी आएको छ भनेर हेर्नु जरुरी छ ।” उनकाअनुसार मुख्य कुरा पूँजी लगानी कसरी भएको छ भन्ने कुरा हो । सहकारीको रकम अपचलनको बिषयमा गहिरिएर हेर्दा सहकारीका सञ्चालकले स्थापना गरेको कम्पनीमा बैंकले लगानी गर्दा उत्तिकै चनाखो भएर गर्नुपर्ने उनको माग छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पक्षधरहरुले सहकारीतिर औला ठड्याइरहेका बेला ढकालले बैंकहरुको ऋण दुरुपयोगले सहकारीमा पनि उत्तिकै समस्या पारेको औंल्याए । ढकालले थपे, “एउटै ब्यक्तिले सञ्चालन गरेको कम्पनीहरुमा बैंकहरुको ठूलो पैसा छ । लगानीको स्रोत पहिचान नै नभएका यस्ता लगानीले धेरै ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने सम्भावना देखिएको छ ।”

अर्थतन्त्रको समस्याको आँखीझ्याल

गत वर्ष कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा देखिएको समस्याले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई नै तंरङ्गित बनायो । नेपाल राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को छानबिन अनुसार बैंकका सञ्चालक-उच्च व्यवस्थापनको संलग्नतामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनाबिना भएको खुलासा भयो । बैंकले नियम विपरीत कर्जा, फर्जी कागजात र खाता बाहिरको कारोबारमार्फत् अपचलन भएको देखिएको हो । बैंकमा निक्षेप बचत गर्ने आमसर्वसाधारणको मात्र होइन २६१ वटा सहकारीको ६० करोड बढी रुपैयाँ पनि उक्त बैंकिङ घोटाला काण्डमा फसेको छ । ती सहकारी संस्थाको बचत समाजको आर्थिक संरचनाको तल्लो तहमा पर्ने न्यून आय भएका वर्गहरुका समेत पर्दछन् ।

उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये प्रमुख अभियुक्तहरूमा बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, संस्थापक सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेत, र बैंकका वित्त शाखा प्रमुख वेद प्रकाश सिंह ठकुरी सहित १ सय ११ जना छन् । बैंकका पूर्व अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य र पूर्वसांसद समेत हुन् । अनुसन्धान अघि बढ्दा सञ्चालकहरूलाई जोगाउन राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी नियमन ढिलाइ गर्न कोशिस गरेको आरोप लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ । केन्द्रिय बैंकले निक्षेपकर्ता हित सुरक्षित गर्न पुनर्संरचना तथा कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ; साथै आरोपितहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ । तथापि बैंकमा बचत राखेका सहकारीहरु ढुक्क छैनन् । रकम डुब्ने हो कि भन्ने उनीहरुलाई पीर परेको छ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रकम फसेका सहकारीहरुको छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्षः चन्द्र प्रसाद ढकालले भने, “कर्णाली विकासमा फसेको हाम्रो पैसा फिर्ता भएको छैन । बैंक समस्याग्रस्त घोषणा हुदै गर्दा डुब्यो फिर्ता आउदैन कि भन्ने डर रहने नै भयो । समस्या ग्रस्त संस्था ठूलो पैसा फिर्ता नहुँदा सम्म हामीजस्ता सहकारी संस्थाको रहम जोखिमै रहने हो कि भन्ने त्रास त छदैंछ ।”

बैंक र सहकारीको अर्को समान समस्याः दुवैको घरजग्गामा मनमौजी लगानी

सोही कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमार्फत् भएको अपचलित रकमको ठूलो हिस्सा घर–जग्गा क्षेत्रमा पनि उच्च जोखिमयुक्त कर्जा, पर्याप्त धितो मूल्यांकन नगरी गरिएको रियल–स्टेट लगानी तथा व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग भएको छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको छ । उता अधिकांश समस्याग्रस्त सहकारीहरुका एउटै समस्या छन् त्यो हो घरजग्गामा लगानी । कानुन र विधिले नमिलेपनि मनपरी ढंगले सहकारीबाट व्यक्तिको नाउँमा ऋण लिने अनि ऋणको दुरुपयोग गरी घरजग्गामा लगानी गर्ने समस्याले सहकारी पनि ग्रस्त छ ।

अहिले आएर घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दीका कारणले सहकारीको रकम न लगानीकर्ताले उठाउन सकेका छन् न त सहकारी नियमन गर्ने निकायहरुले नै । घरजग्गामा लगानी गरी चर्को नाफा हुने लोभमा फसेका पीडितहरुको कथा मार्मिक छ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटालाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ कर्जा ठगीमार्फत भएको छ । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)काअनुसार बैंकका कर्मचारीहरूले आफू निकटका व्यक्तिहरूको नाममा नक्कली कम्पनीहरू खडा गरी ऋण प्रवाह गरेका थिए । सोही रकमबाट जग्गा खरिद गरी तिनै व्यक्तिको नाममा राख्ने र पछि सोही जग्गाको अस्वभाविक मूल्यांकन गरी सोही जग्गा धितो राखी बैंकबाट थप करोडौँ रुपैयाँ निकाल्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ ।

घर जग्गा क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता तथा बैंक तथा सहकारीहरूको अत्यधिक लगानीले समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाहको अंधिकांस हिस्सा घर जग्गा धितोमा आधारित छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार, प्रत्यक्ष’ रियल इस्टेट’ कर्जा कम देखिए पनि ’ओभरड्राफ्ट’ र ’व्यक्तिगत आवधिक कर्जा’ को रुपमा प्रवाह भएको कर्जा पनि घर जग्गामै लगानी भएको छ ।

घर जग्गाको कारोबारमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंकलाई घरजग्गा लिलामी बिक्री गर्न सकस भइरहेको बैंकहरुले नै बताउने गरेका छन् । खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । बढ्दो अवस्थामा रहेको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि भन्दै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ । तर कम्पनी सञ्चालनमा विलम्ब भएकै कारण त्यसले निकास पाएको छैन । अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठेरो पारेको घरजग्गा कारोबार अब व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने अर्थशास्त्री केशब आचार्यको बुझाई छ ।

घर जग्गामा गरिएको लगानी बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल राष्ट बैंकको तथ्यांककाअनुसार वित्तीय संस्थाको घर जग्गामा लगानी निरन्तर बढ्दो अवस्थामा छ । २०७९ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी रहेकोमा सो लगानी २०८२ असारसम्ममा १९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत तथा रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदनले पनि सहकारीले अंधिकाश सहकारीहरूले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्नुको मुख्य कारण अनुत्पादक क्षेत्र जस्तो घरजग्गा तथा निजी कम्पनीहरुमा प्रवाह गरिएको ठूलो लगानी भएको उल्लेख गरको छ । प्रतिवेदनमा निजी कम्पनीमा लगानी गर्नुको सट्टा उत्पादन केन्द्रित सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । यसैगरी फाईनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले पनि हाम्रा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको आर्थिक कारोबारमा यथेष्ट निगरानी तथा नियमन नभएको हुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको भनेर उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा सहकारीहरुको घर जग्गामा ठूलो रकम लगानी हुने र सो क्षेत्रमा मन्दी आई कर्जा असुली नभएको बैंकहरुको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको विवरण अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत खराब कर्जा दर ५.०३ प्रतिशत छ । सहकारीको पनि हालत उस्तै छ ।

सुधारका लागि के गर्ने

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता समस्याहरु देखिन थालेपछि अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले समेत सचेत गराउदै आएको देखिन्छ । जुलाई २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक प्रतिवेदले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाको वृद्धि वा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले वित्तीय क्षेत्रमा कमजोरी बढ्दै गएमा बैंकिङ प्रणालीको सुदृढतामा जोखिम उत्पन्न हुन सस्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अपचलन बढ्न थालेपछि त्यसलाई बढाई र पारदर्शिका लागि विभिन्न कदमहरु चालेको छ । राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरी, कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी सहुलियतको व्यवस्था गर्दै समाधानका कदमहरु चालेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढेकै कारण अर्थतन्त्रमा समस्या बढेको हो भन्छन् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जिबि नेपाल । उनले भने, “तर डराउनु पर्नेछैन । खराब कर्जा अनुसारको प्रोभिजन भएको गरिएको हुन्छ । बैंकहरु सुधारउन्मुख हुदैछन् । वित्तीय क्षेत्रमा भएको अपचलनको विषयलाई केन्द्रिय बैकले नजर अन्दाज गर्दैन । ढिलोचाडो त्यसको समाधान गर्नेछ ।”

त्यसैगरी, सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विभिन्न छानबिन समिति गठन, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको विस्तृत लेखापरीक्षण र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सहकारी ऐन, नियमावली र निर्देशन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ । सहकारी अपचलनका दोषीमाथि कानुनी कारबाही र संस्थागत सुधार मार्फत् विश्वास पुनःस्थापना गर्ने प्रयास भएको छ भने बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कोष स्थापना, व्यवस्थापक नियुक्ति र कारोबार नियन्त्रण जस्ता कदम चालिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले बताए ।

शर्माले मेरोलगानीसँग भने, नेपालको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने सन्द्रभमा नेपाल राष्ट बैंक होस वा अरु निकाय समानान्तर रुपमा मिले जाने र शुद्धिकरण गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति र कानुन व्यवस्थापन गर्नेकुरा सबै एकमत भएर लाग्ने हो भने समस्या समाधान हुनेछ ।