निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धन हुने १२२८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका हुन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार, लामो समयदेखि ती आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापनमा जुटे पनि अहिलेसम्म लगानी जुट्न नसकेको हो । इप्पानका अनुसार, वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहने निजी क्षेत्रको सवैभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजना २९८ मेगावाटको तिला–१ हो । कालिकोटमा निर्माण हुने उक्त जलविद्युत् आयोजना एससी पावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्नेछ ।
त्यस्तैगरी, कालिकोटमै निर्माण हुने २९६ मेगावाटको तिला–२ जलविद्युत् आयोजना पनि वित्तीय व्यवस्थापनकै पर्खाइमा छ । त्यस्तै, गोरखामा नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्ने २२६ मेगावाटको बुढीगण्डकी ‘ख’, ताप्लेजुङमा क्रिस्टल पावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्ने १६६ मेगावाटको सुपर तमोर, मनाङमा बुटवल पावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्ने १३९ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङदी र गोरखामा नौलो नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्ने १०३ मेगावाटको बुढीगण्डकी ‘क’ जलविद्युत् आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले ६१ खर्ब रुपैयाँ पूँजी लगानी जुटाउनुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो लगानी निजी क्षेत्रबाट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी बढी आवश्यक हुने इप्पानका अध्यक्ष गणेशकुमार कार्की बताए । उनका अनुसार, निजी क्षेत्रका ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न धमाधम वित्तीय व्यवस्थापन र लगानीको सुनिश्चिचता हुँदै गएको छ ।
हुन त यसअघिको सरकारले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता(पीपीए) टेक एण्ड पेमा गर्ने प्रावधानले बैंक तथा वित्तीय संस्था जलविद्युतमा लगानी गर्न डराइरहेका छन् । तर, पीपीए प्रावधान सच्याएर ‘टेक अर पे’ मा गर्ने प्रावधानले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण सहज बनेको ऊर्जाविज्ञहरु बताउँछन् ।
