फागुन २१ गते हुने प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित हुने १६५ सदस्यका लागि सिटका लागि ३ हजार ४८४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायाणप्रसाद भट्टराईका अनुसार कुल उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या ३९५ र पुरुषको संख्या ३ हजार ८८ रहेको छ ।

यी मध्ये केहीले उम्मेदवारी फिर्ता लिने र केहीले उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्न सक्ने देखिएको छ । त्यति गर्दा पनि झण्डै ३ हजारको संख्यामा उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले भौगोलिक क्षेत्रको अवस्था हेरेर उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सिमा निर्धारण गरेको छ । उम्मेदवारहरुले निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेछ अन्यथा आयोगले जरिवाना गर्नुको साथै आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन रोक लगाउनेछ ।

आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता सञ्चालन गरी सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । खर्च गर्दा उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी सम्बन्धित व्यक्तिको नाम नामेसीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा प्रदेशरजिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

आयोगका अनुसार काठमाडौंका १० क्षेत्रमध्ये १,३,६,७ र ८ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै काठमाडौं क्षेत्र नं २, ४, ५, ९ र १० का उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । भक्तपुर र ललितपुरका उम्मेदवारले पनि २७ लाख नै खर्च गर्न पाउनेछन् ।

झापा क्षेत्र नं १ र ४, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट लगायतका जिल्लामा उठ्ने उम्मेदवारले २९ लाख खर्च गर्न सक्नेछन्। झापा क्षेत्र नं २,३ र ५ का उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।

३१ लाख खर्च गर्न सक्नेमा इलाम, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, ओखलढुंगा, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, कास्की लगायत विभिन्न जिल्लाका छन् ।

त्यस्तै ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, लमजुङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बर्दिया, सल्यान, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, डोटी, बैतडीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले भने अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । 

आयोगको नियम र दावी एकातर्फ उम्मेदवारको खर्च र वास्तविकता अर्काेतर्फ

निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन भन्दै आयोगले खर्चको सिमा तोक्नुको साथै अन्य विभिन्न प्रावधानहरु लागू गरे पनि अपवादमा केही वाहेक अधिकांश उम्मेदवारहरुले निकै ठूलो खर्च गरेका हुन्छन् । केही सिमित उम्मेदवारहरुले मात्र आयोगको सिमा भित्रै रहेर चुनावको खर्च गर्ने गरेका छन् ।

नेपालको निर्वाचन प्रणाली दक्षिण एशियामै अत्यन्तै खर्चिलो र भड्किलो मानिन्छ । विसं २०७४ को स्थानीय र आम निर्वाचनपछि द एशिया फाउन्डेशनले गरेको अध्ययनले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले चुनावमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन् । त्यसयताको आठ वर्षमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीब्ररुपमा बढेको र महंगी पनि निकै बढेकोले त्यो रकम अहिलेको निर्वाचनसम्म पुग्दा झण्डै दोब्बर पुग्न सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यो मध्ये अधिकांश रकम ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने भएकोले गाउँ गाउँमा समेत आर्थिक गतिविधिहरु बढ्ने देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको कारवाहीबाट बच्न र सर्वसाधारणमा ‘सामान्य खर्चले नै चुनाव लडेको’ भन्ने प्रचार गर्दै आफूलाई सादगी देखाउनको लागि उम्मेदवारहरुले ‘कानुनी खर्च’ को लागि एउटा र आफ्नो वास्तविक जानकारीको लागि अर्कै गरि दुईवटा खातामार्फत खर्चको फाँटबारी राख्ने गरेका छन् ।

विगतमा मोटरसाइकल र्याली, चोक चोकमा तुल व्यानरहरु राख्ने, चुनाव चिन्ह अंकित टोपी, टिसर्ट, सर्ट र सारी तथा सलहरु वितरण गर्नेलगायतका गतिविधिहरु गर्ने गरिएको थियो । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, उम्मेदवारहरुले अनौपचारिक रुपमा त्यस्ता गतिविधिहरु अहिले पनि गरिरहेका छन् । सामाजिक संजाल मार्फत प्रचार प्रसार, मनोनयन दर्तादेखि मत परिणाम सार्वजनिक हुँदाको दिनसम्म हरेक वडामा चुनावि कार्यालयहरु संचालन, चुनावमा खटिने कार्यकर्ताहरुको लागि सवारी साधन, इन्धन र खानपानमा उम्मेदवारहरुले मोटो रकम खर्च गर्ने गर्छन् । त्यो भन्दा पनि धेरै रकम अर्काे पार्टीका मतदाता ‘चोर्न’को लागि खर्च गर्ने गर्छन् ।

‘कानुनी खर्च’ बैंकिङ प्रणालीबाटै गरिए पनि ‘वास्तविक खर्च’ भने गैर बैंकिङ प्रणाली र त्यसमध्ये पनि अधिकांश ‘हात हातै’ हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।