हरिप्रसाद शर्मा

सिंगो मुलुक माघ ६ गते निर्वाचनको मनोनयन दर्तासँगै आगामी फागनु २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा होमिएको छ ।

निर्वाचनको आचारसंहिता समेत लागु भइसकेको अवस्था छ । उम्मेदवारहरु मनोनय दर्ता गराएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुग्ने क्रम सुरु भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने मुख्य म्यान्डेड पाएको थियो । त्यसअनुसार नै मुलुक निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको छ ।

चुनावका बेला उम्मेदवारहरुले आम मतदातालाई रिझाउन विभिन्न बाचा र घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । मतदातासमक्ष उम्मेदवारले विभिन्न आश्वासन समेत बाड्ने गर्छन् । कपितयले सडक, पुल, खानेपानी, ढल निकास, हाटबजार बनाइदिने प्रलोभन देखाएर भोट तान्ने गरेका छन् ।

निर्वाचनको आचारसंहिता लागु भएसँगै विकासे आयोजनाको सिलन्यास, उद्घाटन र त्यस्ता आयोजनाको प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन् । सरकारले पनि दीर्घकालीन रुपमा असर गर्ने खालका कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैन् ।

मुलुक निर्वाचनमा गइरहँदा ठेक्का सम्झौता भइसकेको आयोजना नियमित रुपमा नै अघि बढ्छ । निर्माण कार्य रोकिँदैन् । तर, नयाँ ठेक्का वा प्रक्रियामार्फत विकासे आयोजना अघि बढ्न सक्दैन् ।

विकास निर्माण कसरी असर पुग्छ ?

मुलुक आसन्न निर्वाचनमा अघि बढिरहँदा नेपालको विकास तथा निर्माण क्षेत्र प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने गरेको छ । प्रक्रियागत रुपमा कार्यान्वयनमा गएका र ठूला तथा रणनीतिक आयोजनाहरु त्यति प्रभावित नभए पनि स–साना विकासे आयोजनामा भने चुनावको प्रभाव देखिने गरेको छ ।

पूर्वाधार विज्ञ तथा पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा नियमित कार्यान्वयनमा गएका र ठूला विकासे आयोजनामा चुनावको त्यति धेरै असर नपरे पनि साना विकासे आयोजनाको निर्माणमा भने असर पर्ने बताउँछन् । नौबिसे–मुग्लिन सडक विस्तार, नागढुंगा सुरुङमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गजस्ता ठूला विकासे आयोजनालाइ चुनावले त्यति प्रभाव नपार्ने उनको बुझाइ छ ।

‘माघ ६ गतेभन्दा अघि प्रक्रियामा गएका विकासे आयोजनाको काम नियमित अघि बढ्छ । त्यसले असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, साना विकासे आयोजनामा भने केही असर पर्छ नै ।’

उनका अनुसार, कर्मचारीहरु नै चुनावमा खटिनुपर्ने र सबैको ध्यान चुनाव नै हुने हुँदा फागुन दोस्रो सातादेखि अधिकांश साना आयोजनाको निर्माण कार्यमा असर पर्नेछ । त्यसअवधिमा विकासे आयोजना निर्माणको अनुगमन र नियमनमा समेत बाधा पर्नेछ ।

उनका अनुसार, चुनावका बेला निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारहरु पनि विभिन्न दलनिकट भएर चुनावमा लड्ने, प्रचार गर्ने, चन्दा माग्ने डरलगायतका कारणले पनि निर्माण कार्य अघि रोकेर बस्ने गर्छन् ।

आर्थिक संकट र चन्दा आतंकले त्रसित निर्माण क्षेत्र

यसअघि कुलमान घिसिङ मन्त्री रहँदा रुग्ण विकासे आयोजनाहरु धमाधम ठेक्का तोड्न सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । ऊर्जा, सडक, सिँचाइ र पुलतर्फका कतिपय ठेक्का सम्झौता रद्ध भए । यसले समग्र निर्माण व्यवसायी र निर्माण क्षेत्रमा आर्थिक संकट सिर्जना हुँदै गएको छ ।

अर्बौ रुपैयाँका ठेक्का तोडिँदा निर्माण व्यवसायीहरु आतंकित भएका छन् । उनीहरु आर्थिक चापका बीचबाट गुज्रिरहेका बेला निम्तिएको चुनावले निर्माण क्षेत्रलाई थप प्रभाव पार्ने निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।

निर्माण क्षेत्र आर्थिक संकटमा रहेको र निर्वाचनका कारणले काम गर्ने वातावरण नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार, कुलमान घिसिङका पालामा रुग्ण ठेक्का तोड्ने नाममा निर्माण व्यवसायीलाई आतंकित पारेकाले निर्माण क्षेत्र आर्थिक संकटबाट गुज्रिन पुगेको छ ।

‘अहिले निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक संकटमा छ । यसअघि कुलमानले रुग्ण ठेक्काका नाममा सबै निर्माण व्यवसायीलाई आतंकित पारे,’ उनले भने, ‘अब निर्वाचनको कारणले पनि काम गर्ने वातावरण छैन् । वैदेशिक पलायनका कारण मजदूर अभाव छ । भारतीय मजदूरबाट काम गराउनुपर्छ ।’

त्यतिमात्र होइन्, चुनावका बेला निर्माण व्यवसायीबाट चन्दा उठाउने पार्टी वा संगठनबाट समेत थप आतंकित हुनुपर्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ ।