सन् २०१९ मा पहिलोपटक प्रस्तुत गरेकी सीतामरणले त्यसयता लगातार बजेट प्रस्तुत गर्दै आएकी छिन् ।
भारतीय संविधानको धारा ११२ अन्तर्गत सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि संसदमा केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्छ । भारतको आर्थिक वर्ष १ अप्रिल तारिखबाट सुरु भएर अर्को वर्षको मार्च ३१ मा समाप्त हुन्छ । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा दुई महिना अघि बजेट पेश गर्ने प्रचलन छ ।
गत वर्ष सीतारमणले ५० लाख ६५ हजार ३४५ करोड भारतीय रुपियाँबराबरको बजेट घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसमा कुल पूँजीगत खर्च ११ लाख २१ हजार ९० करोड र चालू खर्च ३९ लाख ४५ हजार करोड रहेको थियो । यस पटक त्यो भन्दा पनि ठूलो र वृहतरुपमा बजेट ल्याउन लागिएको भारतिय संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
यो बजेटले आयकर छुटको सिमा बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष सरकारले वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ आम्दानीमा कुनै कर लगाएको थिएन । तलब पाउने कर्मचारीलाई ७५ हजार रुपैयाँ स्ट्यान्डर्ड कटौतीको सुविधा दिइएको थियो । त्यो छुटलाई यस बढाएर १२ लाखबाट १४ लाख र ७५ बजारबाट १ लाख पुर्याउनु पर्ने माग सरोकारवालाले राख्दै आएका छन् । त्यही अनुसार कर छुटको सीमा बढाइने अनुमान सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । यस्तै करका अन्य दरहरु पनि हेरफेर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सुन र चाँदीको आयात शुल्क घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि सम्मान निधि योजनाअन्तर्गत उपलब्ध रकम बढाउनुपर्ने माग पनि छ । अहिले वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ दिइन्छ, यसलाई बढाएर १२ हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने माग छ । यसले किसानलाई कृषिमा सहयोग पु¥याउने छ । यसबाहेक बजेटबाट बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
