हरिप्रसाद शर्मा

आगामी फागुन २१ मा हुन लागिरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि यतिबेला उम्मेदवारहरु मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् ।

विभिन्न दलबाट उम्मेदवार बनेका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रचार प्रसारमा लागि परिरहेका छन् ।

देशैभर चुनावी माहोल बढिरहेको छ । चुनावका लागि विभिन्न दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्र लेख्ने तयारीमा छन् । कतिपय दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने मिति समेत किटान गरिसकेको छन् ।

नेपाली कांग्रेसले माघको अन्त्यसम्ममा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । नेकपा एमालेले फागुनको पहिलो हप्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले आगामी फागुन १३ मा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनमुक्तिसहितका केही दलले भने आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् ।

आउँदो चुनावका लागि कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले कस्ता आर्थिक एजेण्डा आफ्नो घोषणापत्रमा ल्याउँछन् । त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको आर्थिक गतिविधि सेलाउँदै आउने चुनावले मात्रै मुलुकको आर्थिक सुधार हुने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका खासगरी आर्थिक एजेण्डाहरु समेटिनु पर्ने बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता संस्थाले पनि दलहरुले ल्याउने घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डाहरुलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि विगतमा दलहरुले ल्याउने घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डाहरु नपर्ने हुँदा यसपटक भने त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन् । विगतको घोषणापत्रमा दलहरुले एकले अर्कोलाई गाली गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

यसपालीको चुनावमा दलले ल्याउने घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दाहरु पर्नेमा आफु आशावादी रहेको उनले बताए । ‘यसपालीको चुनावमा दलले ल्याउने घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका र आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रीत हुने आशा लिएका छौं,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, उद्योग, पर्यटन, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने खालका आर्थिक एजेन्डाहरु दलका घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

उता, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले पनि दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डाहरु आउनुपर्ने बताएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सुदृढ अर्थव्यवस्था, रोजगारी सिर्जना, उद्योग र व्यवसाय प्रवर्द्धन जस्ता कार्यक्रमहरु घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, नीतिगत स्थिरतासँगै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेलगायतका आर्थिक मुद्दाहरु दलका घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरुले पनि आर्थिक मुद्दाहरुलाई दलहरुले ल्याउने घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन्, स्वदेशमै खपत र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने खालका विषयहरु दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘दलहरुले उत्पादित विद्युतको खपत प्रवर्द्धन, निर्यात, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागीता हुनेलगायतका विषय घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पीपीएलगायत निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका नीतिगत समस्याहरु सहजीकरण गर्ने विषयहरु घोषणापत्रमा आउनुपर्छ ।’

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि दलहरुले ल्याउने घोषणापत्रमा केही ऐन, काुननको संशोधन गर्दै ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम काम गर्न सहजीकरण गर्ने विषय समेट्नुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी कुनै छाता ऐन बनाएर जान सकिने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘कार्यान्वयन योग्य ऐन तथा कानुन बनाइनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसलाई छाता ऐन बनाएर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्झौतामा भएका कुरा अक्षरश लागु हुनुपर्ने, कामको सहजीकरण गरिदिनुपर्यो ।’

त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रको काम गर्न बाहिरबाट मजदूर ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निम्तिएको भन्दै उनले नेपाली मजदुरको शुरक्षा र काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेलगायका विषयहरु घोषणापत्रमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।