प्रदेश सरकारले खासगरी, राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको दर्ता र इजाजत अनिवार्य गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले माघ १५ गते यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
‘राईड सेयरिङ सवारी भन्नाले अनलाईन प्रणालीको प्रयोग गरी राईड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुबाहक सवारीको रुपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुई पाङ्ग्रे निजी र पाँच सिट भएको चार पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधन सम्झनु पर्छ । राईड सेयरिङ सेवा भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राईड सेयरिङ सवारी साधन मार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ,' संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
पहिलो संशोधित नियमावली अनुसार, अब दुई पाङ्ग्रे सवारीले पनि रुट परमिट (बाटो ईजाजत) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।