नेपाल आसन्न फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी एजेण्डा कोरेर मैदानमा उत्रिन थालेका छन्, जसलाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर विगतका अनुभवहरूले उनीहरूलाई सतर्क बनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले धेरै राजनीतिक दलले चुनावमा सहभागिता जनाउनु, आ–आफ्ना एजेन्डाहरू लैजानु स्वभाविक भएपनि विगत ३६ वर्षदेखि राजनीतिक दलहरूले चुनावी एजेण्डालाई जितेपछि बिर्सने गरेको बताए । नेताहरू चुनावपछि खासगरी परिवारवादमा रमाउने र महत्वपूर्ण समयलाई खेर फालेको उनको बुझाइ छ ।

कटुवालकाअनुसार यो निर्वाचनलाई व्यवसायीहरूले देशको आर्थिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ । अहिले मुलुकमा उद्योग–व्यवसायको अवस्था दयनीय छ । देशमा उद्योग व्यवसायीहरू धराशायी भएका छन् भने व्यवसाय गर्ने माहोल पटक्कै छैन । साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरू हतोत्साहित बनेका छन् भने थप लगानी गर्ने माहोल पटक्कै छैन । धेरै व्यवसायीहरू पलायन हुनुपरेको छ भने जसोतसो गरेर टिकेर बसेका व्यवसायीहरू पनि अहिले पलायन हुनुपर्ने स्थिति देखापरेको छ । मुलुक आयातमा धेरै अगाडी बढिसकेको छ भने निर्यात कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था छ ।

चुनावी मैदानमा नेताहरूले जनता र व्यवसायीहरूसँग गर्ने वाचाहरूमा सत्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष कटुवालले भने–‘चुनावका बेला नेताहरू जनतामाझ जाँदै गर्दा झुटा आश्वासन बाँड्न हुँदैन । के के गर्न सकिन्छ, सम्भावना के छ अध्ययन गरेर मात्रै राख्नुपर्छ । जनतादेखि उद्योगी व्यवसायीलाई नेताहरूले झुटा आश्वासन बाँड्न बन्द गर्नुपर्छ । अब मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण बनेर लगानी बढोस् भन्ने चाहन्छौँ । मुलुकमा धेरै भन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भित्रिएर धेरै उद्योग खुल्नुपर्छ र धेरैले नेपालमा रोजगारी पाउने स्थिति बन्नुपर्छ । नेपालमा साना उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आगामी सरकारले लिनुपर्छ भने बैंकमा रकम थुपार्ने पद्धतीको अन्त्य हुनुपर्छ । उद्योग धन्दा व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि २–३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरूले ऋण दिनुपर्छ । कला र सिप भएकाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

कृषि, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष कटुवालले कृषि, साना, मझौला, औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई अब बन्ने सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार आउने सरकारले देशभरका पालिकाहरूमा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गरेर औद्योगिक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जनतालाई चाहिएअनुसारको रोजगारी दिने नीति राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ । अब सरकारमा नयाँ, पुराना जुनसुकै दलहरू आएपनि मुलुकले आमुल परिवर्तन खोजेको छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउनैपर्छ । यसमा निजी क्षेत्र साथ दिन तयार छ ।

आगामी चुनाव र दलहरुको घोषणापत्रको सन्दर्भमा नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिलिपकुमार अग्रवाल पनि निर्वाचनपछि बन्ने सरकारबाट स्थायित्व र व्यवसायीमैत्री नीतिको अपेक्षा गरे । अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार आगामी फागुन २१ मा चुनावपछि देशमा स्थायी सरकार बन्नुपर्छ । ५ वर्षका लागि स्थायी सरकार बनेपछि व्यवसायीका मुद्दाहरू सम्बोधन हुनेमा आशा राख्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूका घोषणा पत्र र सरकारले लिने नीतिहरू सबैका लागि फलदायी किसिमका हुनुपर्ने अग्रवालले बताए । घोषणा पत्रमा आउने धेरै कार्यक्रमहरू हुबाहु नभएपनि व्यवसायीको हकहितको पक्षमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

C7#

अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार राजनीतिक दलहरुले अब मेक इन नेपालको एजेण्डा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । छिमेकी भारतसहितका देशहरुले आफ्नै उत्पादनलाई विश्वभर पुर्याइरहेकाले नेपाल अब पछि पर्नुहुँदैन ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने,‘आजको दिनमा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो एसेम्बलको आधारमा उभिएर विद्युतीय व्यवसायीहरू बस्नुपरेको छ । हाम्रो एसेम्बलको समान भारतबाट होस् या चाइनाबाट आयात हुँदा एसेम्बलको पार्टस्हरू र अहिलेका पार्ट्सहरूमा जुन एउटै भन्सार दर कायम गरिएको छ, यसले उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित बन्नुपरेको छ । प्रोत्साहन गर्नका लागि उद्योगलाई उद्योग सरह र ट्रेडिङका रुपमा सरकारले हेरिदिनुपर्छ । आगामी आउने सरकारले यसमा पक्कै पनि उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । देश विकासका लागि उद्योगीहरूले ठूलो टेवा पुर्याउन सक्छन् भन्ने दलहरू, सरकारले बुझ्न जरुरी छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले मेक इन भारतका प्रोडक्ट बनाउँदै गर्दा नेपालीले पनि मेक इन नेपालका प्रोडक्ट बनाउन सकिन्छ । यसमा सरकारले सहयोग पुर्याउनुपर्छ । सरकारले सहुलियत दिएर हुन्छ की के गरेर हुन्छ, यसबारे सोच्न जरुरी छ । यसैबाट पनि देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ । भोलिका दिनमा मेक इन नेपालका प्रोडक्टहरू हामीले बनाउन सक्यौँ भने यसलाई निर्यात गर्न सकियो भने मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेछ ।’

उनकाअनुसार निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले आर्थिक सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । स्थायी सरकार, व्यवसायीमैत्री नीति, वैदेशिक लगानी, औद्योगिक ग्रामहरू र ‘मेक इन नेपाल’ जस्ता अवधारणाहरूले मात्र देशलाई समृद्धितर्फ लैजानसक्छ । व्यवसायीहरूका यी अपेक्षा पूरा भएमा नेपालले फड्को मार्ने उनको विश्वास छ ।