सुवास निरौला

नेपालको विकास योजना र नीति निर्माणको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा एउटा तीतो यथार्थ सधैँ अगाडि आउँछ—हामी कागजमा स्वर्ण युग कोर्न सिपालु छौँ। तर त्यसलाई जमिनमा उतार्ने सवालमा भने सधैँ 'शून्य' जस्तै देखिन्छौँ। 

सरकारले हालै ल्याएको दोस्रो 'वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति' (२०८०/८१–२०८४/८५) लाई हेर्दा यो प्रश्न झन् टड्कारो बनेको छ।  हामी रणनीति कार्यान्वयनका लागि बनाउँछौँ कि केवल दराजमा थन्क्याउन वा दातृ निकायलाई देखाउन ? पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८) ले लिएका लक्ष्यहरू र त्यसको पाँच वर्षपछिको नतिजालाई तुलना गर्ने हो भने नयाँ रणनीति ल्याउनु अघि राज्यले पुरानो असफलताको समीक्षा र जबाफदेहिता तय गर्नुपर्थ्यो, जुन कतै देखिएन। 

पहिलो रणनीतिमा पूँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने, सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्ने र वस्तु बजार (कमोडिटी मार्केट) सञ्चालनमा ल्याउने जस्ता ठुला सपनाहरू देखाइएका थिए। तर ती पाँच वर्ष केवल 'बौद्धिक विलास' मा बिते र आज फेरि दोस्रो रणनीतिमा तिनै बुँदाहरूलाई केही नयाँ आधुनिक शब्दावली थपेर प्रस्तुत गरिएको छ। यो प्रवृत्तिले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालमा रणनीति निर्माण प्रक्रिया समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि प्रक्रिया पुर्‍याउनका लागि मात्र गरिन्छ।

पहिलो रणनीतिको सबैभन्दा ठूलो विफलता पूँजी बजारको विविधीकरण र संरचनागत सुधारमा देखियो। रणनीतिले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो कि नेप्सेको सरकारी हिस्सेदारी घटाएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याइनेछ। तर वर्षौ बितिसक्दा पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सरकारी एकाधिकार कायम रहँदा बजारले जुन गति लिनुपर्थ्यो, त्यो लिन सकेन। 

त्यस्तै, वस्तु विनिमय बजारका लागि ऐन त आयो। तर पाँच वर्षसम्म पनि एउटा एक्सचेन्जले पनि सञ्चालन अनुमति पाउन सकेन। अनुमति दिने प्रक्रियालाई नै यति विवादित र स्वार्थ समूहको अखडा बनाइयो कि अन्ततः पहिलो रणनीतिको यो महत्त्वपूर्ण खम्बा पूर्णतः ढल्यो। विडम्बना के छ भने, अहिलेको दोस्रो रणनीतिमा फेरि "वस्तु बजारको लागि सुदृढ कानुनी र नियमनकारी ढाँचाको विकास गर्ने," भनिएको छ। प्रश्न उठ्छ, अघिल्लो पाँच वर्षमा राज्य के हेरेर बस्यो ? यदि अघिल्लो रणनीतिले नै यो बाटो देखाएको थियो भने कार्यान्वयन किन भएन ? के रणनीति भनेको केवल प्रत्येक पाँच वर्षमा नयाँ रंगरोगन गरेर ल्याइने दस्ताबेज मात्र हो ?

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको 'पोलिसी डिपार्चर' वा नीतिगत विचलन हो। पहिलो रणनीतिले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा अनिवार्य रूपमा वा प्रोत्साहन दिएर भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर आज पनि नेपालको शेयर बजार बैंक र बिमा कम्पनीहरूको चक्रव्यूहमा फसेको छ। सिमेन्ट, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बजारमा ल्याउन ठोस पहल भएन। जबसम्म बजारमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुँदैन, तबसम्म यसलाई वास्तविक अर्थतन्त्रको ऐना मान्न सकिँदैन। पहिलो रणनीति असफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण 'जबाफदेहिताको अभाव' हो। रणनीतिमा अनुगमन समितिको व्यवस्था त गरिन्छ, तर कुन निकायले कति काम गर्‍यो र किन गरेन भनेर सोध्ने हिम्मत कसैमा देखिएन। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड जस्ता निकायहरूबीच समन्वयको अभावले गर्दा रणनीतिमा लेखिएका कुराहरू केवल 'लेख्नका लागि लेखिएका' जस्ता मात्र भए।

दोस्रो रणनीतिलाई हेर्दा यसले 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' (एआई), 'ब्लक चेन' र 'ग्रिन बण्ड' जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग गरेको छ। सुन्दा यी विषयहरू निकै आधुनिक र उत्साहजनक लाग्छन्। तर जुन देशको नियामक निकायले एउटा सामान्य 'इन्साइडर ट्रेडिङ' (भित्री कारोबार) रोक्न सक्दैन।  एउटा एक्सचेन्जको नेतृत्व छान्न महिनौँसम्म राजनीतिक लुछाचुँडीमा अल्झिन्छ। त्यहाँ एआई मार्फत सुपरिवेक्षण गर्ने कुरा सुन्दा हास्यास्पद लाग्छ। प्रविधिले मात्र बजार चल्ने होइन, त्यसका लागि पारदर्शी आचरण र बलियो कानुनी कार्यान्वयन चाहिन्छ। पहिलो रणनीतिले दिएको प्रविधि (जस्तै अनलाइन ट्रेडिङ) को जगमा बजारको पहुँच त विस्तार भयो। तर लगानीकर्ताको सुरक्षा र बजारको स्वच्छतामा कुनै सुधार आएन। बजारमा हुने चलखेल र ठुला लगानीकर्ताको सिन्डिकेटलाई तोड्ने विषयमा पहिलो रणनीतिले जुन कठोरता अपनाउनुपर्ने भनेको थियो। व्यवहारमा त्यसको उल्टो भयो।

रणनीति कार्यान्वयन नहुनुको अर्को पाटो भनेको 'स्वार्थको द्वन्द्व'  हो। नेपालको वित्तीय क्षेत्र र पूँजी बजारमा नीति निर्माता, नियामक र लगानीकर्ताहरूबीचको साँठगाँठ निकै गहिरो छ। जब रणनीतिका बुँदाहरूले कसैको व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थमा असर पार्न थाल्छन्। तब ती बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिन अनेकौँ प्राविधिक बखेडा झिकिन्छ। नेप्सेको पुनर्संरचना नहुनु वा वस्तु विनिमय बजारले अनुमति नपाउनुको पछाडि यही अदृश्य स्वार्थले काम गरेको छ।

दोस्रो रणनीतिमा पनि यस्ता धेरै बुँदाहरू छन्। जसले बजारलाई पारदर्शी त बनाउँछन्। तर के राज्य ती स्वार्थ समूहहरूभन्दा माथि उठेर काम गर्न तयार छ ? यदि छैन भने, यो रणनीति पनि अघिल्लो जस्तै केवल एउटा 'सेतो हात्ती' साबित हुनेछ। रणनीति बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सल्लाह र ढाँचा प्रयोग गरिन्छ। तर कार्यान्वयन गर्दा भने हाम्रो 'नेपाली शैली' हाबी हुन्छ। जहाँ समयको कुनै महत्त्व हुँदैन र नतिजाको कुनै वास्ता गरिन्न।

अबको आवश्यकता भनेको 'नयाँ रणनीति' होइन, बरु 'पुरानो कार्यान्वयन' हो। राज्यले दोस्रो रणनीति कार्यान्वयन गर्नुअघि पहिलो रणनीति किन सफल भएन भन्ने विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्थ्यो। कुन कर्मचारी वा कुन निकायको ढिलासुस्तीले गर्दा नेप्सेको सुधार रोकियो ? किन वस्तु बजार सञ्चालन हुन सकेन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर नखोजीकन नयाँ लक्ष्यहरू तय गर्नु भनेको जनतालाई फेरि पनि भ्रममा राख्नु मात्र हो। रणनीतिमा लेखिएका प्रत्येक बुँदाको कार्यान्वयनका लागि एउटा निश्चित समय सीमा र त्यसको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको नाम उल्लेख हुनुपर्छ। यदि तोकिएको समयमा काम हुँदैन भने त्यसको सजाय सम्बन्धित अधिकारीले भोग्नुपर्ने व्यवस्था नभएसम्म नेपालमा रणनीतिहरू केवल कागजका खोस्टा मात्र रहनेछन्। ६० लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणको लगानी रहेको पूँजी बजारलाई यसरी 'ट्रायल एन्ड एरर' (प्रयोग र गल्ती) को थलो बनाइनु हुँदैन।

अन्ततः, नेपालको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले एउटा कुरा प्रस्ट रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ कि प्रविधि र आधुनिक शब्दहरूले मात्र बजारको विकास हुँदैन। बजारको विकासका लागि 'इमानदार कार्यान्वयन' चाहिन्छ। पहिलो रणनीतिले दिएको पाठ यही हो कि हामीले संरचना बनाउन सक्यौँ तर त्यसलाई चलाउने नियत बनाउन सकेनौँ। दोस्रो रणनीतिमा उल्लेख गरिएका ग्रिन बण्ड, स्पेसलाइज्ड इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र नयाँ वित्तीय उपकरणहरू तब मात्र सफल हुन्छन्। जब नियामक निकाय राजनीतिबाट मुक्त भएर व्यावसायिक बन्छ। नत्र भने अर्को पाँच वर्षपछि हामी फेरि अर्को तेस्रो रणनीतिको समीक्षा गर्दै हुनेछौँ । आजका यी 'आधुनिक' लक्ष्यहरू भोलि फेरि 'अधुरा' लक्ष्यका रूपमा दोहोरिनेछन्। लगानीकर्ताले अब सपना होइन, नतिजा खोजेका छन्। त्यसैले राज्यले रणनीति बनाउने ऊर्जाभन्दा १० गुणा बढी ऊर्जा कार्यान्वयनमा लगाउनु पर्छ। रणनीति बनाउनु एउटा बौद्धिक कार्य हो। तर कार्यान्वयन गर्नु एउटा नैतिक र राजनीतिक साहस हो। नेपाललाई अहिले बौद्धिक रणनीतिको भन्दा बढी कार्यान्वयन गर्ने साहसी नेतृत्वको खाँचो छ। कागजी घोडा दौडाएर अर्थतन्त्र चल्दैन। त्यसका लागि जमिनको वास्तविकता बुझेर रणनीतिका प्रत्येक अक्षरलाई व्यवहारमा उतार्न ढिला भइसकेको छ। अबको बहस 'रणनीतिमा के छ' भन्नेमा होइन, 'रणनीति कति लागू भयो' भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।