भारत सरकारले ल्याएको केन्द्रिय बजेट २०२६–२७ ले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि, व्यापार, पर्यटन र उपभोक्ता स्तरमा मिश्रित प्रभाव पार्ने देखिएको छ । आर्थिक पत्रकार समाजको कार्यक्रम वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले भारतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाललाई ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान छुट्ट्याएको र यो गत वर्षको शुरुवाती बजेटभन्दा १ अर्ब बढी रहेको बताए ।

उनले गत वर्षको संशोधित अनुमान भन्दा यो बजेट कम रहेको बताए । उनकाअनुसार भारतले कृषिमा उच्च मूल्यका वस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । तर युरिया, डीएपी जस्ता मलखादका लागि अनुदान केही कटौती गरिएको छ । यसले नेपालमा औपचारिक रूपमा भारतबाट आयात हुने मलको लागत बढ्नसक्छ । भारतले कृषि प्रविधि र बीउ–बिजनमा ठूलो लगानी गर्ने बताएको छ, जसको फाइदा नेपालले लिन सक्छ । तर नेपालको आन्तरिक उत्पादनले भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा भारतीय कृषि उपज सस्तो भए नेपालको उत्पादकलाई थप चुनौती थपिनेछ ।

वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दाहालले भने –‘८ अर्ब अनुदान दिने भनेर भारतले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा छुट्टाएको छ । यसरी हेर्दा गत वर्षको भन्दा १ अर्ब बढी हो । तर गत वर्ष बजेटमा छुट्टाइएको बजेटको संशोधित अनुमान ३० करोड भारु छुट्टाएका कारण अहिले छुट्टाएको बजेट संशोधित अनुमान भन्दा कम हो । शुरुवाती तुलनामा हेर्दा बढी नै देखिन्छ । भारतले कृषि क्षेत्रमा बढि मूल्यका वस्तुहरुलाई प्राथमिकता दिने भनेर कुरा गरेको छ । तर गत वर्ष युरिया, डिएपीसहित मलखादजस्ता वस्तुहरुका लागि छुट्टाइएको अनुदान केही कटौती गरिएको छ । यसले हाम्रो सीमावर्ती बजारमा औपचारिक रुपमा भारतबाट नेपालमा मल ल्याउँदै गर्दा लागत बढ्न सक्छ । भारतले कृषि प्रबिधिमा ठूलो खर्च गर्ने बताएका छ, त्यसको असर नेपाललाई प्रत्यक्ष पर्नेछ । बिउविजन, प्रविधिमा भारतले ठूलो लगानी गर्ने भनेको छ, यसको फाइदा नेपालले लिनसक्छ । यसको फाइदा कृषि क्षेत्रमा लिन सक्नेछौँ ।’

क्यान्सर जस्ता रोगका औषधीमा कर घटाइएको छ, जसले नेपालमा आयात हुने यस्ता औषधिको लागत घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्री (नक्की) का अध्यक्ष सुनिल केसीले भारतको यो बजेटलाई नेपाल–भारतबीचको व्यापार र पारवहन सम्झौताको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार भारतीय बजेटको आकार ५३.५ ट्रिलियन डलर बराबरको छ, जुन भारतको हालसम्मकै ठूलो हो । नेपालले भारतसँग अघि नै छलफल गरेर प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्छ । यसले नेपाललाई बढी अनुदान वा सहयोग दिलाउन सक्छ ।

नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्री (नक्की) का अध्यक्ष सुनिल केसीले भने– 'नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले १२ औँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भारतमा वित्तिय प्रणालीको स्थीरता कायम गर्न सफल भएको छ । अहिले ल्याइएको बजेटको आकार ५३.५ टिलियन डलर बराबरको छ । भारतको हालसम्मकै ठूलो बजेट हो । विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको बजेटका रुपमा महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपालभारतबीच दुई पक्षिय व्यापार र पारबाहन सम्झौता हुँदै आएको छ । भारतले बजेट ल्याउँदा नेपालले भारतसँग छलफल गर्न जरुरी हुन्छ । कहाँ कसरी बजेट छुट्टाउने र हाम्रो रणनीति केहो त्यसमा भारतसँग छलफल गरेर छुट्टाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।'

भारतले विद्यालय, एम्बुलेन्स, गाडी दिने गरेको छ । अब एन्टरप्रेनरसिप, दक्ष जनशक्ति विकास र ऊर्जामा पीपीपी मोडलमा ट्रान्समिशन लाइन बनाउन भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।