वासिङटन डिसीस्थित विश्व बैंकको प्रधान कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उक्त परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी एसएमई लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजनाअन्तर्गत वित्तीय जोखिम साझेदारी विस्तार, वित्तीय दिगोपन सुदृढीकरण तथा महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई उत्पादन सुरु गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डिसिजीएफ) लाई थप सशक्त बनाइनेछ।
माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले परियोजनामार्फत वित्तीय पहुँच सहज बनाइ कारोबारी अवरोध घटाइने उल्लेख गर्दै यसले वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्न, एमएसएमईलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा समेट्न तथा निजी क्षेत्र नेतृत्वको रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएका छन्।
‘दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना’ (एसआईएफ) विश्व बैंकको सहयोगमा सन् २०२४ मा सम्पन्न वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व तथा आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तसम्बन्धी विकास नीतिगत कर्जा (डिपिसी) शृङ्खलाअन्तर्गत गरिएका सुधारहरूको निरन्तरता भएको जनाइएको छ।
