दिपेश ढकाल

भू–राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम र आर्थिक अनिश्चितताले भरिएको आजको विश्व अर्थतन्त्रमा लगानीको चरित्र मौलिक रूपमा बदलिँदै गएको छ। विगतमा लगानीकर्ताहरूका लागि उच्च प्रतिफल नै प्रमुख आकर्षण हुन्थ्यो। तर अहिलेको युगमा प्रतिफल मात्र पर्याप्त छैन।

पूँजी अब स्थिरता,निश्चितता,नीतिगत निरन्तरता र विश्वसनीय संस्थागत संरचना खोज्दै अघि बढिरहेको छ। यही परिवर्तित सन्दर्भमा, सानो अर्थतन्त्र भए पनि नेपालले आफूलाई दीर्घकालीन र धैर्यवान पूँजीका लागि भरपर्दो गन्तव्यका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ।

विश्वका धनी व्यक्तिहरू किन लन्डन जस्ता परम्परागत आधारहरू छोड्दैछन् भन्ने कुरा बुझ्नका लागि बेलायतमा भएको पछिल्लो कर र नीतिगत सुधारको उदाहरण महत्वपूर्ण छ। लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको नन–डम (Non-domiciled) कर प्रणालीले बेलायतमा बसोबास गर्ने धनी विदेशीहरूलाई आफ्नो विदेशमा कमाएको आम्दानी र विदेशी सम्पत्तिमा बेलायती कर तिर्न नपर्ने सुविधा दिएको थियो। यो व्यवस्था शताब्दीसम्म कायम रह्यो र बेलायतको संवैधानिक र वित्तीय परम्परामा गहिरो रूपमा जरा गाडेको थियो। तर अप्रिल २०२५ मा बेलायती सरकारले यसलाई अचानक खारेज गर्यो, जसको अर्थ अब बसोबास गर्नेहरूले विश्वभरको आम्दानी र सम्पत्तिमा कर तिर्नुपर्ने भएको हो। धेरै अति–धनी व्यक्तिहरूका लागि यो केवल आर्थिक दृष्टिले नोक्सान मात्र होइन, नीतिगत अनिश्चितताको स्पष्ट संकेत पनि हो।

परिवर्तनको तरिका भने अझ चिन्ताजनक छ। सुधारको गतिशीलता र दायराले देखायो कि अब दीर्घकालीन स्थापित प्रणालीहरूलाई सम्मान गर्ने निश्चितता छैन र कर नीति लगभग एकै रातमा परिवर्तन हुन सक्छ। यसले संवैधानिक भावना, कानुनी निरन्तरता र शताब्दीयौँ कायम प्रणालीलाई समेत कमजोर पार्ने संकेत दियो। पूँजीगत लाभ करका दरहरू बढाइए, राष्ट्रिय बीमा योगदान वृद्धि गरियो र निजी विद्यालय शुल्क तथा अन्य सम्पत्ति–सम्बन्धी करहरू लागू गरिए। अर्बपतिहरूका लागि समस्या केवल कर मात्र होइन, नीति स्थायित्वमा भरोसा गुम्नु हो। जब नियमहरू अचानक र प्रतिगामी रूपमा परिवर्तन हुन सक्छन्, पूँजी स्वाभाविक रूपमा ती देशतर्फ जान्छ जहाँ प्रतिबद्धता दिगो र निश्चितता छ। यसले यूएई, स्विट्जरल्याण्ड र मोनाको जस्ता करमैत्री र स्थिरता प्रदान गर्ने देशहरूलाई अझ आकर्षक बनाएको छ।

नेपालले यस्तै विश्वसनीयता र स्थायित्वको अवसर सृजना गर्न सक्ने ठाउँको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ। यसका लागि धेरै क्षेत्रका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न सकिन्छ, जसले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ । यसको प्रमुख उदाहरण भनेको कार्बन क्रेडिट बिक्री र वन संरक्षण हो। नेपालले आफ्ना वन क्षेत्र र जैविक विविधता संरक्षण गर्दै उत्सर्जन कटौती कार्यक्रमको माध्यमबाट हालसम्म करोडौं डलर बराबरको कार्बन क्रेडिट उत्पादन गरेको छ। हालैको सम्झौता अनुसार, नेपालले अमेरिकी गैर–नाफामूलक संस्था Emergent Forest Finance Accelerator Incorporated लाई चार मिलियन कार्बन क्रेडिट बेच्ने योजना बनाएको छ, जसबाट करिब ८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको राजस्व आउने अनुमान गरिएको छ। यस राजस्वको प्रयोग वन संरक्षण, स्थानीय समुदायको सहयोग र दिगो विकास कार्यक्रममा मात्र गरिनेछ। यस्तो संरचना दीर्घकालीन र पारदर्शी लगानीको लागि विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने शक्तिशाली संकेत हो।

नेपालले सिंगापुरको उदाहरणबाट शिक्षा लिन सक्छ। सिंगापुरको सफलता भूगोल, बजार आकार वा प्राकृतिक स्रोतको कारण होइन, बरु विश्वास र सुशासनको उपज हो। त्यहाँको नीतिगत स्थिरता, कानुनी शासन, स्पष्ट नियामक ढाँचा र करार कार्यान्वयनमा गहिरो भरोसा छ। अनिश्चित समयमा पनि पूँजी आत्मविश्वासका साथ प्रवाह हुन सक्नुको मूल कारण यही विश्वास हो। नेपाल सिंगापुर जस्तो वित्तीय गहिराइ तत्काल पाउँदैन, तर यससँग एउटा महत्वपूर्ण शक्ति छ—अस्थिर क्षेत्रभित्रको सापेक्षिक राजनीतिक र भू–राजनीतिक स्थिरता।

दक्षिण एशियाली क्षेत्र र विश्वका अन्य विकासशील भागहरू द्वन्द्व, युद्ध, प्रतिबन्ध वा तीव्र राजनीतिक उतार–चढावबाट ग्रस्त भइरहँदा नेपालले शान्ति, तटस्थता र निरन्तरताको सन्देश दिएको छ। यही स्थिरता नै आजको विश्वमा दुर्लभ मूल्य हो। जोखिमबाट जोगिन खोज्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि नेपाल “सुरक्षित आश्रय” बन्न सक्ने आधार यही हो।

नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को विशिष्ट विशेषता भनेको यसको विप्रेषणमा आधारित संरचना हो। वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपालीहरूबाट प्रत्येक वर्ष अर्बौं डलर देशभित्र भित्रिन्छ, जसले राष्ट्रिय आयलाई उल्लेखनीय रूपमा सघाएको छ। तर यो उपलब्धि भित्रै एउटा गहिरो विरोधाभास लुकेको छ। विप्रेषणको ठूलो अंश उपभोग, आयात र उत्पादनशील नहुने क्षेत्रमा खर्च हुँदा यसको प्रभाव आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक क्षमतामा सीमित रहन्छ। फलस्वरूप आय बढे पनि उत्पादन र रोजगारी सोही अनुपातमा विस्तार हुन सकेको छैन। यहि असन्तुलनले श्रम पलायनलाई निरन्तरता दिएको छ।

तर यही चुनौतीभित्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि निहित छ। यदि विप्रेषणलाई केवल उपभोगको सहारा होइन, उत्पादनशील पूँजीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने, यसले एकैसाथ तीन लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ—आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात निर्भरता घटाउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने। प्रवासी–केन्द्रित लगानी कोष, विप्रेषणमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम वित्तपोषण, र पारदर्शी पूर्वाधार ऋणपत्र ( infrastructure bonds) जस्ता संरचित उपकरणहरूले विप्रेषणको एक अंशलाई अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षेत्रमा मोड्न सक्छन्।

विश्वव्यापी पूँजीको अर्को महत्वपूर्ण झुकाव दिगोपन र हरित लगानीतर्फ बढ्दो आकर्षण हो। जलवायु जोखिम, ऊर्जा संक्रमण र हरित अर्थतन्त्र आजका लगानी निर्णयका केन्द्रमा छन्। यस सन्दर्भमा नेपालको विशाल जलविद्युत सम्भावना, स्वच्छ ऊर्जा क्षमता, कार्बन क्रेडिट व्यवसाय र जलवायु–संवेदनशील भूगोलले यसलाई दीर्घकालीन हरित लगानीका लागि स्वाभाविक गन्तव्य बनाउँछ। छिमेकी देशहरू स्वच्छ ऊर्जा र कार्बन समाधान खोजिरहेका बेला, नियामक स्पष्टता र करार कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकेमा नेपाल ऊर्जा, वातावरण र कार्बन–सम्बन्धी लगानीको भरपर्दो आधार बन्न सक्छ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि नेपालले परम्परागत सोचभन्दा बाहिर निस्कने समय आएको छ। केवल पर्यटक संख्या बढाउने लक्ष्यले दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना गर्दैन। बरु उच्च मूल्य, लामो बसाइ, वातावरणमैत्री र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पर्यटन मोडलले दिगो प्रतिफल दिन सक्छ। त्यस्तै, कृषि र कृषि–प्रशोधन क्षेत्रले खाद्य आयात निर्भरता घटाउँदै क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना बोकेको छ। बढ्दो डिजिटल श्रमशक्तिले आईटी सेवा, आउटसोर्सिङ र ज्ञान–आधारित उद्योगमा लगानीको नयाँ ढोका खोल्दैछ, विशेषगरी प्रवासी नेटवर्क र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत।

तर यी सबै सम्भावना संस्थागत विश्वसनीयताविना साकार हुन सक्दैनन्। बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तन, प्रशासनिक ढिलाइ, अस्पष्ट नियमन र कमजोर विवाद समाधान प्रणालीले सानो प्रतिफलभन्दा पनि ठूलो रूपमा विश्वास क्षय गर्छ। दीर्घकालीन गहन अध्ययन र विवेचनाबाट निर्माण भएका ऐन–कानुनहरूलाई अल्पसंख्यक समूहको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले क्षणभरमै उल्ट्याउने प्रचलन पूर्णरूपमा अन्त्य हुनुपर्छ। नेपालले लगानीकर्ताका लागि आश्रय बन्ने बाटो संस्थागत सुदृढीकरण, नियमनको सरलीकरण, सार्वजनिक सेवाको डिजिटल रूपान्तरण र निष्पक्ष तथा निरन्तर करार कार्यान्वयनबाट तय गर्नुपर्छ।

आजको युगमा, जब पूँजीले अनुमानभन्दा लचिलोपन र स्थिरतालाई बढी मूल्य दिन थालेको छ, नेपालले आफूलाई उच्च जोखिम–उच्च प्रतिफल गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छैन। बरु यसले आफूलाई स्थिर, तटस्थ, भविष्यदर्शी र विश्वसनीय अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। विप्रेषण, संरचनागत सुधार र रणनीतिक हरित लगानीलाई एउटै दिशामा मिलाउन सकेमा, नेपाल निर्भरता–केन्द्रित मोडलबाट बाहिर निस्केर उत्पादन–केन्द्रित, विश्वास–आधारित र दिगो विकासको मार्गतर्फ अघि बढ्न सक्छ।

यदि यो रूपान्तरण स्पष्ट दृष्टिकोण, अनुशासन र दीर्घकालीन प्रतिबद्धताका साथ व्यवस्थापन गरियो भने, नेपाल अर्को सिंगापुर नबन्न पनि सक्छ। तर आफ्नै समय र सन्दर्भका लागि त्यत्तिकै सान्दर्भिक बन्न सक्छ ,अनिश्चित विश्वमा लगानीकर्ताका लागि सानो तर गहिरो रूपमा विश्वासिलो आश्रय।