प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमाको स्रोत सम्बन्धि समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताएकी छन् । बुधवार सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विपन्न वर्गको भएकाले यसलाई विपद्कै रुपमा लिएर अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न ढिलाई नगर्ने बताइन् । उनले सो कार्यक्रमलाई कडा नियमन गर्न जरुरी रहेको पनि बताइन्। गरिव वर्गलाई, अपांग, अशक्तलाई लगायतका कमजोर मानिसहरुका लागि सो कार्यक्रम भएकाले उनीहरुको हित हुनेगरी सो कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा सरकाले अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले ऋण खोजेर भएपनि स्वास्थ्य बीमाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि बताइन्। जनताले प्रिमियर तिर्ने तर सरकारले उनीहरुका लागि बजेटको व्यवस्था नगर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाई थियो ।

उनले भनिन्,‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नियमन गर्न जरुरी छ । मेडमले अत्यन्ते मेहनत गर्नु भएको हो । कानून, नियम बनाएर ल्याएर एकद्धार प्रणालीबाट कानूनमा स्थापित गरौ भनेको हो । हो भने १६ लाखको दुःखी, गरिव असहाय सबैलाई सडकमा बसेका गरिव विपन्न वर्ग, त्यसपछि अल्पसंख्यकहरु, अब त्यस्तोलाई दिने हो भने त्यो हिसावबाट एकद्वारबाट जानुपर्यो । पैसा पनि गईराखेको छ, उपचार पनि पाइराखेको छैन । कहाँ के भएको हो ? अव त्यो त ठिक भएन । सही हो । करा त आएको नै हो । अब दिएन भने त मार्दछन । त्यो त सही हो । अब दिएन भने त उनीहरुले कुरा उठाउँछन् । हामीले ३५ सय दिईराखेका छौ भन्छन । सरकारले त सित्तै खाएजस्तो भयो नि । त्यसैले के गर्ने हो ? अव सोच्नुपर्यो । अर्थमन्त्रीजी टुरमा हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि यसो बसेर छलफल गरेर ऋणपान गरेर हुन्छ कि, खोजेर हुन्छ कि । मान्छेले अनिकाल भयो भने के हुन्छ ? छोराछोरीको माखामुन्द्रा तानतुन पारेर भएपनि झिटीझाम्टा बेचेर भएपनि काँसमा थाल रहेछन् भने बरु सिलेवरमा खाएर बेचेर पनि गर्छ । त्यसैले केही उपाय त गर्नुपर्छ । नगरी त हुँदैन । मान्छे कराउँछन । यो ठूलो आउँछ नि त । गर्ने भन्ने नगर्ने । हिजो कसले के भयो, कुन हिसावबाट त्यो कुराको अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो तपसिलको कुरा हो । जनताले त सरकार नै देख्छ । हिजोको सरकार र आजको सरकारसँग के मतलव । उसले पाउने कुरा पाउनुपर्यो । यही भएर यो प्रोग्राम राखेको हो । यसैमा तीन महिनादेखि लागि रहनु भएको हो । हामी सबैलाई भनेको पनि हो । हामीलाई बेलाबेलामा झकझक्याउनुभएको पनि हो । पुनजी आफ्नो काम गर्दिएनन् भनेर हामीलाई गाली गरेर हिँड्नुभएको हो । यसलाई हामीले यो रुपमा नलैजाउ । अब बसेर छलफल गरेर अब हामी त जिम्मेवार छौ नि त । सरकार जिम्मेवार हो । भोली विपद् पर्यो भने हामी हाम्रो खल्ती हेरिरहन्छौ र । भिख मागेर पनि, चन्दा बटुलेर पनि पाल्नु पर्छ नि मान्छेलाई त । यो पनि त्यस्तै अवस्था हो । अब अगाडि चाहीँ हामीले नियमन गर्नै पर्दछ । कुनैपनि हालतमा एकद्वारा प्रणाली अपनाउँनै पर्छ । मान्छेको पहिचान गरेर र्नै गर्नुंपर्छ । यसरी लथालिंग कसैलाई व्यापार र कसैलाई अपार गरेर अनि पाउने मान्छे चाँही केही नपाउने गरेर त्यो गरेर हामीले यसलाई छाडा रुपमा चाँही राख्नु हुँदैन । त्यसलाई एउटा नियमपूर्वक दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । आजको कार्यक्रम यही कुराको सुचित होस सम्भवत हामी ढिलो गर्दैनौ होला । मिटिङ गरेर, जे गरेर हुन्छ । अर्थमन्त्री बाहिर भएको हुनाले हामी बसेर छलफल गरेर यसलाई हामी सुधार्नेमा जान्छौ । जसरी पनि यो समस्या समाधान गर्नेतिर जान्छौँ । आगामी यसको नियम, कानून बनाउने कुरामा उहाँको तयारी नै छ । अलिकति समय भएर राष्ट्रपतिजीले हस्ताक्षर गरिदिनु भएको भए कानून पनि आइसक्थ्यो । नियम पनि बनिसक्थ्यो । सुधार पनि भईसक्थ्यो । हामी सबै मिलेर यो समस्या समाधान गरौ । '

प्रधानमन्त्री कार्कीले सो कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत र कानूनी व्यवस्था तय गर्न लागेको पनि बताइन् ।