नयाँ कार्यविधि अनुसार अब प्रत्येक राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार-प्रसारका लागि हुने आम्दानी र खर्चको कारोबार गर्न अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ। यस्तो खाता नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त 'क', 'ख' वा 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोल्न सकिनेछ।

कार्यविधि अनुसार राजनीतिक दलले बैंक खाता खोल्नका लागि निर्वाचन आयोगको सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ भने उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। राजनीतिक दलको खाता सो दलले तोकेका बढीमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ। उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार स्वयं वा उनले तोकेको आधिकारिक व्यक्तिको एकल वा संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले आर्थिक सहयोग सङ्कलनमा कडाइ गर्दै २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत नै लिनुपर्ने नियम बनाएको छ। सोभन्दा कम रकमको हकमा भने नगदी रसिद वा भरपाई दिएर बैंकमा जम्मा गर्न सकिनेछ। १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा दाताको नाम, ठेगाना, पेसा र प्यान नम्बर समेत खुलाउनुपर्नेछ।

निर्वाचनको क्रममा हुने खर्चहरू पनि पारदर्शी बनाउन चेक, ड्राफ्ट वा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। उम्मेदवारले निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र खर्चको विवरण बुझाएपछि मात्रै बैंक खाता बन्द गर्नुपर्नेछ। यस्तो खाताको विवरण कम्तीमा ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिले सरकारी निकाय, सरकारी स्वामित्वका संस्थान, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी, गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा नागरिक र नाम नखुलेका व्यक्तिहरूबाट आर्थिक सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता र खर्चको सीमा पालना भए/नभएको निगरानी गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको हकमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ वटा फरक-फरक कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ।

आयोगले यो कार्यविधि तत्कालै लागू हुने जनाएको छ। यसले निर्वाचनमा हुने असीमित र अपारदर्शी खर्चलाई नियन्त्रण गरी निर्वाचन सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ।