मन्त्रालयले निकट भविष्यमै सबै सरोकारवाला निकाय (स्टेकहोल्डर)हरूलाई बोलाएर एउटा संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। जहाँ प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुधारका कार्यहरूलाई निकायगत रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार उक्त बैठकपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई कसको भागमा कुन जिम्मेवारी परेको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट लिखित निर्देशन नै जारी गर्नेछ। यसरी लिखित निर्देशन दिएपछि मात्रै पुनर्संरचनाको मार्गचित्र औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्नेछ। प्रशासनिक तवरबाट कार्यान्वयनको यस्तो तयारी गरिएपनि तत्कालका लागि भने निर्वाचन आचारसंहिता र राजनीतिक सङ्क्रमण सबैभन्दा ठुलो बाधाका रुपमा देखिएको छ।
निर्वाचन नजिकिएसँगै मुलुकमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले प्रतिवेदनमा सुझाइएका नयाँ नियुक्ति लगायतका कतिपय महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रक्रियाहरू तत्काल अगाडि बढ्न सक्ने छैनन्। सुधारको पहिलो चरणमै नेप्सेको बोर्ड पुनर्संरचना र विज्ञ सञ्चालकहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि आचारसंहिताका कारण यी कार्यहरू अब निर्वाचन अघि सम्भव हुँदैनन्। तर, निर्वाचन पछिको परिदृश्य पनि उत्तिकै जटिल र संशयपूर्ण देखिन्छ। किनकि निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुने र उक्त सरकारले वर्तमान सरकारले अघि सारेको प्रतिवेदनलाई कत्तिको अपनत्व (Ownership) ग्रहण गर्छ भन्ने विषय मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। यदि नयाँ आउने सरकारले यो प्रतिवेदनलाई पूँजी बजार सुधारको साझा र अनिवार्य दस्ताबेजका रूपमा स्वीकार गरेर अघि बढाएमा मात्रै आगामी दुई वर्षमा नेप्सेको पुनर्संरचना सम्भव हुने छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ सरकारले अपनत्व लिएन भने विगतका अन्य धेरै अध्ययन प्रतिवेदनहरू जस्तै यो पनि दराजमै थन्किने छ। नेप्सेलाई विश्वव्यापी बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पुरा हुने वा नहुने भन्ने कुरा अब आगामी निर्वाचनपछिको राजनीतिक स्थिरता र नयाँ सरकारको इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने ती अधिकारीले बताए।
प्रतिवेदनले नेप्सेलाई सरकारी नियन्त्रणबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरी आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यावसायिक संस्था बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। जसमा आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ६ वटा विशेष चरणहरू तोकिएका छन्। सुधारको यो योजनाअनुसार पहिलो चरणमा बोर्डको पुनर्संरचना र विज्ञहरूको नियुक्ति जस्ता जग निर्माणका कामहरू समावेश छन्। दोस्रो चरणमा साइबर सुरक्षाको २४ घण्टे निगरानी र बजार चलखेल रोक्ने कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइने लक्ष्य राखिएको छ। सुधारको तेस्रो महिना पुग्दा नयाँ साङ्गठनिक ढाँचा र गैर आवासीय नेपालीलाई बजारमा ल्याउने कानुनी बाटो खोलिनेछ। छैटौँ महिनाभित्रै इन्ट्राडे ट्रेडिङ र शर्ट सेलिङ जस्ता आधुनिक औजारहरू भित्र्याउने प्रतिबेदनमा उल्लेख छ। एक वर्षभित्र पूर्वाधार स्तरोन्नति र दुई वर्षको अन्त्यसम्ममा विदेशी रणनीतिक साझेदारको प्रवेशसँगै नेप्सेको सार्वजनिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने अन्तिम लक्ष्य प्रतिबेदनमा राखिएको छ।
