पछिल्लो समय शेयर बाँडफाँट भएका चार कम्पनीको शेयर सूचीकरणमा ढिलाइ भइरहेको छ। बुक बिल्डिङ विधिमार्फत महँगोमा आईपीओ निष्कासन गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको 'नेटवर्थ' र 'ओपनिङ रेन्ज' सम्बन्धी विवादले गर्दा अन्य समस्यारहित कम्पनीको सूचीकरण समेत होल्ड हुन पुगेको छ।

पछिल्लो समय शेयर बाँडफाँट सम्पन्न भएका चार कम्पनीमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सालपा विकास बैंकको सूचीकरण नेप्सेको आन्तरिक कारण रोकिएको हो। गत पुस २५ गते शेयर बाँडफाँट गरेको सालपाको सूचीकरणमा कुनै प्राविधिक वा कानुनी समस्या छैन । तर, नेप्से स्रोतका अनुसार सूचीकरण विभागले फाइल उठाएर माथि पठाए पनि रिलायन्सको समस्यालाई देखाउँदै माथिल्लो तहले  हस्ताक्षर गर्न मानेको छैन। जसले गर्दा उसको सूचीकरण पनि होल्ड हुन पुगेको हो।रिलायन्समा समस्या भए पनि कुनै कैफियत नभएको सालपाको सूचीकरण रोकिनुलाई अचम्म मान्न सकिन्छ।

पुस १८ गते शेयर बाँडफाँट गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सूचीकरणको लागि निवेदन परेको एक महिना पुग्न लागेको छ। धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली अनुसार निवेदन परेको ३० दिनभित्र सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।  कानुनी व्यवस्था अनुसार समय सीमा घर्किन लागेको छ। 

कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बक्यौतालाई वित्तीय विवरणमा स्पष्ट नगर्दा यसको वास्तविक नेटवर्थमा प्रश्न उठेको छ। नेटवर्थ घटेमा यसको ओपनिङ रेन्ज (पहिलो कारोबार मूल्य) लगानीकर्ताले खरिद गरेको मूल्य ८२०.८० रुपैयाँभन्दा निकै तल (५३८.३५ रुपैयाँसम्म) झर्ने  छ। यही विवादका कारण नेप्सेको माथिल्लो व्यवस्थापनले 'रिलायन्सको लफडा' नटुङ्गिएसम्म अन्य कम्पनीको सूचीकरण नगर्ने अनौपचारिक निर्णय नै गरेको बुझिएको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा सालपा विकास बैंक परेको छ ।

अर्को तर्फ विजय लघुवित्त र सोलु हाइड्रोपावरले हालसम्म सूचीकरणका लागि निवेदन नै दिएका छैनन्।  माघ ६ गते एफपिओ बाँडफाँट गरेको विजय लघुवित्त र माघ १२ गते आईपीओ बाँडफाँट गरेको सोलु हाइड्रोपावरले यतिका दिन बितिसक्दा समेत सूचीकरणका लागि किन निवेदन दिएनन् भन्ने कौतुहलता लगानीकर्तामा देखिएको छ। सामान्यतया शेयर बाँडफाँट भएको केही दिनभित्रै कम्पनीहरू सूचीकरणको प्रक्रियामा जान्छन्। तर, एफपिओ निष्कासन गरेको लामो समयसम्म विजय लघुवित्तले निवेदन नदिनुले यी कम्पनीहरूमा पनि भित्री रूपमा कुनै समस्या त भइरहेको छैन भन्ने आशङ्का लगानीकर्तामा उब्जिएको छ।

नेप्सेले रिलायन्सको गाँठो फुकाउन नसक्दा र अन्य कम्पनीहरूले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ अहिले 'फ्रिज' भएर बसेको छ।