न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउत मातृदासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग तथा डेकाटुर टाइगर कम्पनी नेपाललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपीलाई विस्थापित गर्दै अंग्रेजी भाषा मात्रै प्रयोग गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट भएको छ ।
