सुधा देवकोटा
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाका लागि लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । राजनीतिक दलले चुनावी वाचा र नागरिकहरुसँग औपचारिक प्रतिवद्धता सहितको दस्तावेज सार्वजनिक गरेका हुन् ।

राजनीतिक पार्टीहरुको घोषणापत्र प्रति आम सर्वसाधारणको बढी चासो छ । मुख्यता नेपाली काग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घाेषणापत्रमा के के एजेन्डा ल्याए भन्ने बिषयमा सबैकाे ध्यान केन्द्रित छ। एमाले, नेपाली कांग्रेस र रास्वपाका घोषणापत्रमा शेयर बजार प्रतिको दृष्टिकोण फरक देखिन्छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लगाउने एमालेले घोषणापत्र परम्परागत शैलीमा नै एक बुँदामा शेयर बजारको विषयलाई उल्लेख गरेको छ । पूँजी बजारको प्रभावकारी नियमन, सुधार तथा विस्तार गरी लगानीका लागि स्वपूँजी र दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्नेछौं । शेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने एमालेले घोषणापत्र मार्फत प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

त्यसैगरी, काँग्रेसको  घोषणापत्रमा एनआरएन र आम नागरिकलाई मोबाइल एपमार्फत पूँजी बजारमा सहजै जोड्ने, भित्री कारोबार र अस्वभाविक चलखेल रोक्ने, अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागु गर्ने र साना लगानीकर्ताको संरक्षण कोष खडा गर्नुका साथै साना तथा मझौला उद्योगलाई छुट्टै विकास गर्ने, बोर्ड र नेप्सेकाे संरचनागत सुधार गरी राफसाफ प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउने उल्लेख गरेको छ । 

काँग्रेसको  घोषणामा पूँजी बजारको विषयमा खासै धेरै नबोलेको भएता पनि पार्टीले आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । घोषणापत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिता र सुशासन सुदृढीकरण, नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने तथा आन्तरिक–बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार र प्रतिस्पर्धी बजार प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको छ  जसले पूँजी बजारमार्फत दीर्घकालीन पूँजी परिचालन विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घोषणापत्रमा आम जनताकाे अझ बढी चासो रहेको छ । रास्वपाले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा नेपालको पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको छ । रास्वपाले पूँजी बजारलाई आधुनिक आर्थिक संरचनाको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित व्यापक संरचनागत र कानुनी सुधार प्रस्ताव गरेको हो । घोषणापत्रअनुसार पूँजी बजार सुधारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । धितोपत्र ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन, पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र मजबुत गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सीडीएस)को पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको शेयर सहभागिता बढाउने तथा प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने नीति घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

रास्वपाले घोषणापत्रमा नेप्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने लक्ष्यसहित इन्ट्रा–डे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स र अप्सन जस्ता डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । बजार हेरफेर र इन्साइडर ट्रेडिङविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति लागू गरिने समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । साथै, आईपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गर्दै निष्पक्ष बाँडफाँट, बुक बिल्डिङ सुधार तथा समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गर्ने समेत योजना छ । पेन्सन फन्ड, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्ड जस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई सक्रिय सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गरिने रास्वपाले बताएको छ ।

नीतिगत अस्थिरताको चपेटामा परेको भनिएको पूँजीबजारमा नीतिगत स्थिरतामा जोड दिइएको छ । घोषणापत्रले पूँजी बजार कर प्रणालीलाई स्थिर र लगानीमैत्री बनाउने, ऋण तथा बन्ड बजार विस्तार गर्ने तथा पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्डमार्फत दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति बनाउने र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन, सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट देशभरका पहुँच विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । रास्वपाले पूँजी बजारलाई काठमाडौं केन्द्रित संरचनाबाट बाहिर निकाल्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको “वास्तविक ऐना” र पूँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

सरसर्ती रूपमा हेर्दा, शेयर बजारमा देखिएका संरचनागत समस्या समाधान गर्दै यसको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यप्रति रास्वपा पार्टीको घोषणापत्र स्पष्ट देखिएको छ । घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसारको पूँजी बजार सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास तथा लगानीकर्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपालको शेयर बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुकूल आधुनिक र विश्वसनीय बजारका रूपमा विकास हुने विश्वास जानकारहरुको छ ।

बजारले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठूला राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वलाई बढी विश्वास गरेको देखिन्छ । यी दलहरू सरकारमा आउँदा नेप्से सूचकमा उत्साह र लगानीकर्तामा आत्मविश्वास देखिने गरेको छ । तर यिनै पार्टीको घोषणापत्र सतही भएको महसुस लगानीकर्ताहरुले गरेका छन । बजारमा देखिएको विद्यमान नीतिगत जटिलता, प्रविधिमैत्री संरचना र लगानी सुरक्षाको विषयमा पुराना दलहरु तुलनात्मक रुपमा चुकेको देखिन्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र हेर्दा आर्थिक समृद्धिमा जोड दिएको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बताए । राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र, कृषि, हाइड्रोपावरलाई प्राथमिकता दिएको छ । उनीहरुको घोषणपत्र अनुसार कार्यान्वयन भएमा पूँजी बजार सहित अर्थतन्त्रमा कायपलट हुने ढकालले बताए । तर राजनीतिक पार्टीले चुनाव अगाडि ल्याएको घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने गरेको देखिँदैन । पछिल्लो समय सबै राजनीति दलहरुले केही न केही रुपमा पुँजी बजारलाई छाेएका छन् । त्यसैले राजनीतिक पार्टीले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्ने ढकालको विश्वास छ ।