आसन्न निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएका घोषणा पत्रहरूमा पनि यो दबाब स्पष्ट देखिन्छ। नेकपा (एमालेले) "एमालेले बनाउँछ" भन्दै ठुला तथ्याङ्कीय लक्ष्य अघि सारेको छ भने नेपाली काँग्रेसले "कोखदेखि शोकसम्म"को सामाजिक सुरक्षा र समावेशी वृद्धिको कुरा गरेको छ। यता नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले "थिति बसाल्ने सङ्कल्प" मार्फत डिजिटल अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो आर्थिक मेरुदण्ड बनाएको छ।
यी तीनै दलको घोषणा पत्रमा सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा 'नम्बर' (तथ्याङ्क) मा देखिएको छ। एमालेले निकै महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ। आगामी ५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब (१०० बिलियन डलर) र १० वर्षमा २०० खर्ब पुर्याउने दाबी गरेको छ। उसले आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म पुर्याउने र आगामी ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। एमालेको आर्थिक दर्शन मुख्यतया 'ठुला पूर्वाधार' र 'राज्यको सक्रिय भूमिका'मा आधारित देखिन्छ।
काँग्रेसले अलि यथार्थपरक तर समावेशी आर्थिक वृद्धिको वकालत गरेको छ। उसले वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। काँग्रेसको जोड 'निजी क्षेत्रको नेतृत्व'मा आर्थिक वृद्धि र 'राज्यको नेतृत्व'मा न्यायोचित वितरणमा देखिन्छ। उसले निरपेक्ष गरिबीलाई एकल अङ्कमा झार्ने बाचा गरेको छ।
रास्वपाले वार्षिक ६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिको कुरा गरेको छ। उसले ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। रास्वपाको फरक पक्ष भनेको उसले "डिजिटल सुशासन" मार्फत चुहावट रोकेर अर्थतन्त्र सुधार्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ।
एमालेको लक्ष्य सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी छ। तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी र लगानी कहाँबाट आउँछ भन्ने ठोस आधार अलि कमजोर देखिन्छ। काँग्रेसले पुरानै पञ्चवर्षीय योजनाको ढाँचालाई पछ्याएको छ भने रास्वपाले प्रविधि र पारदर्शितालाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मान्नु नयाँ प्रयोग हो।
नेपालको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक चुनौती भनेको अदक्ष श्रम शक्ति र युवा पलायन हो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न पार्टीहरूले घोषणा पत्रमा प्राथमिकता दिएका छन्। समाधानको लागि एमालेले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बाचा गरेको छ। यसका लागि उसले 'मर्यादित श्रम: स्वदेशमै रोजगारी'को नारा अघि सारेको छ। न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने उसको घोषणा निकै चर्चामा छ। यसका साथै युवालाई स्टार्टअपमा आकर्षित गर्न १० हजार डलर बराबरको 'डलर कार्ड' र १० जीवी निःशुल्क इन्टरनेट दिने योजना ल्याएको छ।
काँग्रेसले आगामी ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उसले 'तन्नेरी सीप वृत्ति' मार्फत युवालाई सीप सिकाएर बजारमा पठाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई उद्यमी बनाउने योजना अघि सारेको छ।
रास्वपाले सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य स्रोत मानेको छ। उसले आगामी १० वर्षमा आइटी क्षेत्रबाट ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र ३ अर्ब डलरको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, स्वदेशी स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न 'अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे'को कानुनी अड्चन हटाउने बाचा गरेको छ।
एमालेको २५ हजार न्यूनतम ज्यालाको लोकप्रिय घोषणाले निजी क्षेत्रलाई दबाब पर्न सक्छ भने रास्वपाको आइटी केन्द्रित रोजगारीको योजना भविष्यमुखी देखिन्छ। काँग्रेसले रोजगारीको सङ्ख्यामा सबैभन्दा ठुलो दाबी गरेको छ।
नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो। यस विषयलाई पनि दलहरूले प्राथमिकता राखेका छन्। यस विषयमा नेपाली काँग्रेसले "कोखदेखि शोकसम्म"को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्याकेज ल्याएको छ। ३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्य बिमाको सीमा १० लाख पुर्याउने र सुत्केरी भत्ता ५ हजार पुर्याउने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू यसमा छन्।
एमालेले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको गौरव गाउँदै यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउने भनेको छ। १८ देखि २८ वर्षका युवालाई लक्षित गरी विभिन्न शैक्षिक र व्यावसायिक सहुलियतको प्याकेज ल्याएको छ। विद्यार्थीका लागि २० लाखसम्मको निर्ब्याजी ऋण र सुत्केरीका लागि २० हजार पोषण भत्ताको घोषणा गरेको छ।
रास्वपाले 'सामाजिक न्यायसहितको बजार अर्थतन्त्र'को कुरा गरेको छ। उसले स्वास्थ्य बिमालाई झन्झटमुक्त बनाउने र सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी 'डिजिटल सर्भिस डेलिभरी'मा जोड दिएको छ। सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने विशेष कानुनी संयन्त्र बनाउने बाचा रास्वपाको आर्थिक एजेन्डाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।
पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्र उकास्ने विषयमा पनि दलहरूले निक्कै शब्द खर्च गरेका छन्। जसमा एमाले सधैँ ठुला पूर्वाधारमा जोड दिने पार्टी हो। उसले प्रतिदिन ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, ५ वर्षमा १०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र आधुनिक रेल सेवा सञ्चालन गर्ने जस्ता 'मेगा प्रोजेक्ट'को कुरा गरेको छ। हुलाकी राजमार्ग र पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गलाई आफ्नै पालामा सम्पन्न गर्ने उसको सङ्कल्प छ।
काँग्रेसले दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधारमा जोड दिएको छ। उसले १० वर्षमा १०,००० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने र गार्हस्थ्य विद्युत् खपत १२०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। 'एक घर एक धारा'को नारालाई आगामी ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने काँग्रेसको बाचा छ।
रास्वपाले भौतिक पूर्वाधारमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती लाई रोक्न 'नतिजा केन्द्र' स्थापना गर्ने भनेको छ। उसले विद्यमान सडकको मर्मत र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। पर्यटन पूर्वाधारमा 'भिजिट नेपाल'को साटो 'लिभ नेपाल' (नेपालमै बसौँ) भन्ने अवधारणा ल्याएको छ।
कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रको बारेमा दलहरूले जनता माझ बाचा गर्न छुटाएका छैनन्। जसमा एमालेले 'खेतीयोग्य जमिनमा कुलो र नहर' भन्दै १२ महिना सिँचाइको ग्यारेन्टी गर्ने भनेको छ। कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र मल कारखाना स्थापना गर्ने उसको पुरानै तर अधुरो बाचा फेरि दोहोर्याइएको छ।
काँग्रेसले कृषिलाई उद्यमको रूपमा विकास गर्न 'फार्मदेखि मार्केटसम्म'को मूल्य शृङ्खला विकास गर्ने भनेको छ। कृषि अनुदानलाई वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन 'किसान परिचयपत्र' र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ।
रास्वपाले कृषिको 'आधुनिक उद्यम व्यवसाय'मा रूपान्तरण गर्ने भनेको छ। उसले 'एग्रो प्रोसेसिङ जोन' र 'लजिस्टिक नोड्स' मार्फत किसानको उत्पादनलाई सिधै सहरको बजारसँग जोड्ने र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने बाचा गरेको छ।
राजश्व, लगानी र स्रोत व्यवस्थापन जस्ता विषयका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ ? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यी सबै बाचाहरू पूरा गर्न खर्बौँ रुपैयाँ चाहिन्छ। त्यसका लागि एमालेले सार्वजनिक ऋणलाई सुरक्षित सीमामा राख्ने तर आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने भनेको छ। वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी ल्याउन 'अनुकूल वातावरण' बनाउने उसको दाबी छ।
काँग्रेसले विदेशी सहायता र निजी क्षेत्रको लगानीमा बढी भर परेको देखिन्छ। उसले 'पूँजी बजारको विकास र सुदृढीकरण' गर्ने र लगानीमैत्री कानुनहरू (लगभग दुई दर्जन ऐनमा सुधार) ल्याउने बाचा गरेको छ।
रास्वपाले 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण' नै राजश्वको ठुलो स्रोत हुने दाबी गरेको छ। उसले राजश्व प्रशासनमा हुने चुहावट रोकेर र डिजिटल प्रणाली लागू गरेर आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउने भनेको छ। साथै, गैर-आवासीय नेपाली हरूको पूँजीलाई 'डलर खाता' र 'डायस्पोरा बण्ड' मार्फत भित्र्याउने ठोस योजना राखेको छ।
यी तीनै घोषणा पत्रहरूको आर्थिक पाटोलाई तुलना गर्दा केही स्पष्ट भिन्नताहरू देखिन्छन्। नेकपा (एमाले) को आर्थिक एजेन्डा "ठुला सपना र राष्ट्रवाद" मा आधारित छ। उसले राज्यलाई बलियो बनाएर विकास गर्ने सोच राख्छ। २५ हजारको न्यूनतम ज्याला र १०० खर्बको अर्थतन्त्रका कुराहरू सुन्दा निकै आकर्षक छन्। तर यी लक्ष्य भेटाउन आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको जोहो कसरी हुन्छ भन्नेमा अस्पष्टता छ।
नेपाली काँग्रेस को मार्गचित्र "समावेशी र उदारवाद" मा आधारित छ। उसले सामाजिक सुरक्षालाई आफ्नो बलियो पक्ष बनाएको छ। "कोखदेखि शोकसम्म" को नाराले आम गरिब र मध्यम वर्गलाई छुने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, विगतमा सत्तामा रहँदा भएका असफलताहरूले गर्दा काँग्रेसका बाचाहरूमा जनताको पूर्ण विश्वास जित्नु चुनौतीको विषय हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सङ्कल्प "प्रविधि र पारदर्शिता" मा केन्द्रित छ। उसले नयाँ पुस्ताको भावना बुझेर आइटी निर्यात र डिजिटल गभर्नेन्सका कुरा गरेको छ। पुरानो पार्टीहरूको जस्तो ठूलाठूला भौतिक निर्माणको सपनाभन्दा पनि 'सिस्टम' सुधार्ने कुरामा रास्वपाको जोड छ। तर, अनुभवको कमी र सङ्गठनात्मक संरचनाको चुनौतीले यी योजना कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह छ।
अन्त्यमाआर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा तीनै दलले नेपाललाई 'मध्यम आय भएको देश' बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। तर, बाटो फरक-फरक छ। एमालेले 'द्रुत भौतिक निर्माण', काँग्रेसले 'मानवीय विकास र सामाजिक सुरक्षा' र रास्वपाले 'सुशासन र प्रविधि'लाई आफ्नो प्राथमिकता बनाएका छन्। भोट हाल्ने बेलामा जनताले केवल यी आकर्षक अङ्क र नाराहरूलाई मात्र हेर्ने छैनन्, बरु कुन दलसँग यी बाचा पूरा गर्ने नैतिक धरातल र ठोस कार्य योजना छ भन्ने पनि मूल्याङ्कन गर्नेछन्। फागुन २१ को निर्वाचनले कुन आर्थिक मार्गचित्रलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्छन् भन्ने फैसला गर्नेछ।
यो विश्लेषण उपलब्ध घोषणा पत्रहरूको आधारमा तयार गरिएको हो। मतदाताहरूले स्वयम् घोषणा पत्र पढेर आफ्नो निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुनेछ।
