आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अर्थमन्त्री शर्माले शेयर बजारमा विपन्न नागरिकको सहभागिता र प्राथमिक शेयरमा समावेशी पहुँचको कुरा बजेटमा समावेश गरेका थिए । तर, सरकारले ल्याएको योजना त्यतिबेला कार्यान्वयन हुन सकेन् ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विपन्न नागरिकलाई शेयरमा सहभागी गराउन ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’, सर्वसाधारण, कर्मचारी, विपन्न र स्थानीय नागरिकलाई शेयरमार्फत स्वामित्व विस्तार गर्ने नीति लिइयो । तर, व्यवहारिक रुपमा उक्त योजना भने लागू हुन सकेन ।
त्यस्तैगरी, तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पनि विपन्न नागरिकलाई शेयरमा सहभागीता वृद्धि गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन समेत गरे । तत्कालीन मन्त्री खड्काले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’लाई संशोधन गरी विपन्न नागरिकले शेयर खरिद गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्थासहितको योजना ल्याए । जसमा विपन्न नागरिकले प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियपूर्ण ऋण सुविधा दिने गरी कार्यविधि संशोधन गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन् । कार्यविधि संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जाने बेला मन्त्री दीपक खड्का सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो ।
यसरी विगतको सरकारले घोषणा गरे पनि पूरा हुन नसकेको यो मुद्दा आगामी निर्वाचनमा कतिपय राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा अटाएको छ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाका लागि हालै नेपाली कांग्रेसले ल्याएको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा विपन्न नागरिक शेयरमा सहभागीता सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा हाल आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको जलविद्युत् कम्पनीहरूको १० प्रतिशत अग्राधिकार शेयर खरिद गर्न सम्बन्धित विपन्न परिवारका लागि लाभांशबाट क्रमशः तिर्दै जानेगरी सहुलियतपूर्ण ऋणको नीतिगत व्यवस्था गर्ने महत्वकांक्षी योजना ल्याएको छ । जसमा आयोजना निर्माणमा संलग्न नेपाली नागरिक श्रमिकलाई पनि त्यस्तो शेयर खरिद गर्ने व्यवस्था र आर्थिक सहुलियत प्रदान गरिने कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।
विगतमा पनि विपन्न नागरिकलाई शेयरमा सहभागी गराउन प्रयास नभएको होइन् । तर, अस्थिर सरकार र कार्यान्वनय पक्ष फितलो हुँदा उक्त योजना पूरा हुन सकेन् । विगतका सरकारले विपन्न नागरिकको उत्थानका लागि वा शेयरमा सहभागीता विस्तार गर्ने जति ठूलै नारा ल्याए पनि पूरा हुन सकेको छैन् ।
तर, विगतमा पूरा हुन नसकेको उक्त योजना नेपाली कांग्रेसजस्ता दलहरुले चुनावी धोषणापत्रमा समावेश गरेर आम मतदातासमक्ष भोट मागिरहेका छन् । विगतमा सरकारले नीतिगत रुपमा नै ल्याउन खोजेको विषय अहिले दलहरुले चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गरिरहेका छन् ।
कार्यान्वयनमा कति सहज ?
विगतका सरकारले समेत नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाएर विपन्न नागरिकलाई शेयरमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन् । अहिले कांग्रेसलगायतका रानजीतिक दलहरुका घोषत्रापत्रमा आउनु निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
तर, विगतको अभ्यास र नितिगत अप्ठ्याराहरु फुकाउँदै योजना कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने ऊर्जाविज्ञ सुर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘विपन्न नागरिकलाई शेयरमा सहभागी गराउने विषयमा केही नीतिगत अप्ठ्याराहरु छन् । तीनलाई पूरा गर्दै योजना कार्यान्वयन लाग्नुपर्छ,’ उनले मेरो लगानीसँग भने ।
समग्रमा, विगतका सरकारले ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोजेका कतिपय विषयहरु निकै महत्वपूर्ण छन् । जसमध्ये विपन्न जनतालाई शेयरमा सहभागीता सुनिश्चित गर्ने विषय पनि एक हो । आसन्न चुनावपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेमा विपन्न नागरिकले समेत शेयर खरिद गर्न सक्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, चुनावी घोषणापत्रमा ल्याएको यो विषयको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र कांग्रेस सरकारमा पुगेपछि पूरा गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
