देशमा राजनीतिक गतबिधिहरु बढेका छन्। फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरुले आ-आफ्ना घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

राजनीतिक अवस्था बढ्दो भएतापनि शेयर बजार बढ्न सकेको छैन । बजारले बलियो रुपमा गति निर्धारण नगर्दा लगानीकर्ताहरु 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्र सहित शेयर बजारका विषयहरु पनि आफ्नो वाचापत्रमा सामेल गराएका छन ।

सबै पार्टीहरुले बजारको सुधार हुने प्रतिवद्धता गरेको पाइन्छ । त्यसैले चुनाव पछि शेयर बजार बढ्नेमा अर्थविद् बिन्दु खनाल आशावादी छन् । तीनै खनालसँग सुधा देवकोटाले गरको कुराकानीः

मुलुक निर्वाचनमा होमिएकाे छ । अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सिथिल छ । सुस्त अर्थतन्त्र उठाउन दलहरुका निर्वाचन वाचा आएका छन् । यी वाचालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएकाे छ ?

चुनाव हुन्छ । चुनाव भएपछि स्थिर सरकार बन्ने छ । स्थिर सरकार आएपछि विकासका कामले गति लिनेछ । विकासका काम कसरी गर्नेछन् भन्ने सबै राजनीति पार्टीहरुका फरक घोषणापत्र छन् । सबै राजनीतिक पार्टीका वाचाहरु हेर्न भ्याएको छैन । तर प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुको घोषणा पत्र आकर्षक छन् । वास्तवमा भन्दा निर्वाचन पूर्व राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र भाषण नै हो । राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रहरु आधिकारिक छैनन । घोषणापत्रमा १२ लाख जनालाई रोजगारी दिने भनिएको छ । तर सो रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ? कुन वर्गका श्रमलाई रोजगारी दिने ? कृषि, उद्योग वा सेवा कस्तो क्षेत्रमा दिने हो ? स्पष्ट खाका देखिदैन ।

विकास गर्ने भनिएको छ । हाइड्रोपावरको विकासको कुरा आएको छ । अहिलेको आवश्यकता र क्षमता कति हो भन्नेमा अन्योलता छ । नेपालमा अभौतिक विकास अत्यान्त कम भएको छ । जस्तो वातावरणसँग सम्बन्धित जलवायुका कुराहरुलाई राजनीतिक पार्टीहरुको ध्यान पुगेको देखिएन । अहिलेको अवस्थामा जलवायुका विषयहरु बाहिर राखेर विकास गर्न सकिदैन ।

राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनको समयमा गरेको घोषणा पछि सरकारमा पुगेपछि किन कार्यान्वयन गर्दैनन् ?

सबै राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रमा उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने, इन्फाइस्टक्चर र संरचना बढाउने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन । उनीहरुको घोषणापत्र राजनीतिक भाषणमा सिमित छन् । निर्वाचन अघिकाे घोषणापत्रमा र सरकारमा पुगेपछि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमा राजनीतिक एजेन्डाहरुलाई नै महत्त्व दिइएको हुन्छ । सरकारले सोही घोषणापत्र अनुसार बजेट बनाउँछन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अन्य नीतिहरुले परिपूरक रुपमा गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायहरु स्वयत्त र बलियो भएमा राजनीतिक दलका एजेन्डा र विकासका कामहरुले गति दिनेछ ।

निर्वाचनले स्थिर सरकार बनाउँछ भनिएकाे छ । पछिल्ला चुनावले नेपालमा स्थिर सरकार बनाएको देखिदैन । शेयर बजार विगत लामो समयदेखि स्थिर सरकारको पर्खाइमा छ । यस पटकको निर्वाचनले स्थिरता ल्याउँछ र शेयर बजारले उचाई बनाउने छ भन्ने कुराको आशा गर्न सकिन्छ ?

यो निर्वाचनले स्थिरता ल्याउनेमा म आशावादी छु । केही समय अगाडि उम्मदवारी दर्ताको समयमा नेप्से सूचकमा राम्रो वृद्धि भएको थियो । स्थायित्वले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउँछ ।

हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८० प्रतिशत शेयर बजारको पूँजीकरण छ । यो भनेको नेपालको शेयर बजार परिपक्क भएको भन्ने बुझाउँछ । यसमा केही विसंगतीहरु छन् । ती कुराहरुलाई नियामक निकायहरुले रोक्नु पर्ने हो । राज्यका सबै निकायहरुलाई स्वयत्त बनाउनु पर्छ । निकायहरु स्वतन्त्र बनाउनको लागि राजनीतिक प्रभाव पर्नु हुँदैन । स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिहरुले नियामकमा नेतृत्व गर्नु हुँदैन । क्षमतावानहरु नेतृत्वमा पुगे नीति निर्माणमा राम्रो सुधार हुनेछ ।

शेयर बजारले सधै राजनीतिक स्थिरता खोजेको हुन्छ । अहिलेसम्मको अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई हेर्दा नराम्रो छैन । बिग्रेको छैन । मात्रै सुधार हुन नसकेको मात्रै हो । स्थिर सरकार आउनेछ अनि त्यसले गति लिन सुरु गर्नेछ । हामीले नबुझेको कुरा के हो भने, हामीले राजनीतिक व्यक्ति सरकारमा जानुलाई स्थिर सरकार भनेका छौं । यहि नै हाम्रो कमजोरी भएको छ । कुनै पनि देशमा दुई सरकार हुन्छ । स्थायी र अस्थायी सरकार । राजनीतिक अस्थायी हो । राजनीतिक सरकार ५ वर्षको लागि मात्रै हुन्छ । यो देशको स्थायी सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । एक पटक प्रवेश गरेपनि निरन्तर ३० वर्षसम्म राज्य गरेको हुन्छ । जतिवेलासम्म कर्मचारीतन्त्रमा भएको विकृतीहरुलाई सुधार गरिदैन, विकास हुन सक्दैन । पूँजी बजारको कुरा गर्दा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकायका कर्मचारी सुधारिनु पर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा सुधार भए राजनीतिक अस्थिरताले विकासलाई रोक्दैन । निकायहरु बीचको अन्तर सम्बन्ध र सुशासन हुनुपर्छ । पछिल्लो समय धेरै कुराहरु सुधार हुँदैछ । त्यसैले अब स्थिर सरकार बन्नेछ र बजारले गति लिनेमा आशावादी छु ।

नेपालको शेयर बजारमा ब्रोकर मार्फत नै मार्जिन ल्याडिङ सेवा सुरु भएको छ । यो कस्तो व्यवस्था हो ?

मार्जिन ल्याडिङको इतिहासमा जान चाहे । सन १६०२ मा पहिलो पटक मार्जिन ल्याडिङको सुबिधा सुरु भयो । झण्डै ४२५ वर्ष भयो । दोस्रो चरणमा अमेरिका सन १९२० मा सुरु भयो । मार्जिन ल्याडिङकै कारण सन १९२९ र १९८७ मा स्टक क्रयास भएको थियो । मार्जिन ल्याडिङ अत्यान्त संवेदनशील हो । मार्जिन ल्याडिङबाट युरोपियन मार्केट एजेन्सीहरुले धेरै राम्रो गरेका छन् ।

संसारका सबै मुलुकहरुमा मार्जिन ल्याडिङको एउटै असर हुन्छ भन्ने सकिदैन । मार्जिन ल्याडिङको सुविधाबाट केही देशहरुले लाभ लिएका छन् । केही देशहरुका लागि जोखिम भएको छ । मार्जिन ल्याडिङलाई सही रुपमा परिचालन गर्न सकिएन भने यसले ठूलो दुर्घटना ल्याउन सक्ने अवस्था पनि रहेको हुन्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मार्जिन ल्याडिङ गयो भने शेयर बजार धेरै राम्रोसँग बढेको देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा मार्जिन ल्याडिङबाट राम्रो फाईदा लिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सहि रुपमा नियमन र परिचालन गर्न सक्यो भने फाईदा लिन सक्नेछ ।

नेपालको बारेमा नै भन्नुपर्दा शेयर बजार परिपक्क भएको छ । मेरो विचारमा ९० वटा ब्रोकर मध्ये ६० वटा ब्रोकरहरु मार्जिन ल्याडिङका लागि योग्य छन् । मार्जिन ल्याडिङले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लागि राम्रो गर्छ । यसले सूचकमा उतारचढाबमा कम हुन्छ । सूचक स्थिर हुनका लागि दीगो लगानी हुन पनि जरुरी छ । दीगो लगानीलाई असर गर्न सक्छ । चर्को ब्याजदर हुँदा दीगो लगानीलाई नोक्सानी गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । ब्रोकरले सहिरुपमा मार्जिन ल्याडिङ परिचालन गरेनन भने बजारमा काटेलिङ हुने जोखिम रहन्छ ।

अहिलेको बजारमा दीगो लगानी नआएको महशुस गरिएको छ । बजारमा संस्थागत र दीगो लगानी ल्याउनका लागि यसले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ? मार्जिन ल्याडिङले अल्पकालीन लगानीलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने हो भने बजारको विकास भयो कसरी भन्न सकिन्छ ?

भारतमा भएको मार्जिन ल्याडिङको सुविधा जे जस्तो छ । सोही अनुसार आएको जस्तो देखिएको छ । भारत र नेपालको बजार भिन्न छन् । त्यहाको बजारमा कम्पनीहरुको संख्या धेरै छ । नेपालको बजारमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या अत्यान्त कम छ । सूचीकृत भएका कम्पनीमा पनि वित्तीय स्थायित्व भएका कम्पनी थोरै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र हाइड्रो क्षेत्रको मात्रै बाहुल्यता रहेको छ । बजारमा सबै क्षेत्रका कम्पनीको उपस्थिती छैन । यसो हुँदा एउटै क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसले कम्पनीहरुको समानन्तर विकासमा गराउन सक्दैन । त्यसैले बजारमा जति सकिन्छ अरु क्षेत्रका कम्पनीहरु ल्याउन सकियो भने मात्रै यसले लाभ दिने छ ।
बाँकी भिडियोमाः