सुवास निरौला

यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिका धेरै स्थापित मानकहरूलाई भत्काइदिएको छ।

विशेष गरी मुलुकको ढुकुटी चलाइसकेका र राजनीतिको मियोमा रहेका 'हात्ती' जस्ता सुनिने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूका लागि यो निर्वाचन 'नमिठो ऐँठन' साबित भएको छ। चुनावी मैदानमा होमिएका पाँच पूर्व अर्थमन्त्रीमध्ये चार जनाले नमिठो पराजय (लोप्पा) खादा एक जनाले मात्रै आफ्नो साख जोगाउँदै 'नाक' राख्न सफल भएका छन्।

निर्वाचनको यो परिणामले के स्पष्ट पारेको छ भने, जनता अब केवल 'नाम' र 'विगतको ओहोदा'का पछाडि लाग्ने मुडमा छैनन्। देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिसकेका शक्तिशाली नेताहरूलाई उनीहरूकै गढ मानिने क्षेत्रमा नयाँ र उदाउँदो शक्तिका अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य पारिएको छ।

वर्षमानको 'ह्याट्रिक' र जोगिएको साख

पाँच पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको ताँतीमा नेकपाका नेता वर्षमान पुन मात्र त्यस्ता भाग्यमानी उम्मेदवार बने, जसले आफ्नो विरासत जोगाउन सफल भए। रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदै पुनले आफ्नो संसदीय यात्रामा 'ह्याट्रिक' मात्र गरेनन्, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको साख समेत एक्लै धाने।

पुनले १५ हजार ४५२ को फराकिलो मतान्तरसहित नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार डा. सुदन कुमार वलीलाई पराजित गरे। पुनले २७ हजार ४६० मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी वलीले १२ हजार ८ मतमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो। रोल्पामा खसेको कुल ६८ हजार ७७६ मतमध्ये ३ हजार १४४ मत बदर भएको थियो।

पूर्व अर्थ, ऊर्जा र पुनर्निर्माण मन्त्रीको अनुभव बटुलिसकेका पुनका लागि यो जित सहज भने थिएन। तर, रोल्पाको राजनीतिक भूगोल र उनको व्यक्तिगत प्रभावले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बालाराम थापा र नेकपा एमालेका गोकुल घर्तीलाई उनले निकै पछि पारे। थापाले १० हजार ८ सय ९४ र घर्तीले ९ हजार ९३३ मत पाएका थिए। १० जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा भए पनि पुनको व्यक्तित्व र पार्टीको पकडका अगाडि अन्यको जोर चलेन।

जनार्दनको 'अजेय' यात्रामा ब्रेक

रुकुम पश्चिम, जसलाई माओवादी आन्दोलन र जनार्दन शर्माको 'अभेद्य किल्ला' मानिन्थ्यो, यस पटक त्यहीँ चमत्कारिक परिणाम देखियो। २०६४ सालपछिका हरेक निर्वाचनमा अपराजित रहँदै आएका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विजय यात्रामा यस पटक पूर्णविराम लागेको छ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) बाट उम्मेदवार बनेका शर्माले यस पटक आफ्नै पूर्व सहकर्मी र प्रतिस्पर्धीहरूको चक्रव्यूह तोड्न सकेनन्। रुकुम पश्चिममा नेकपाका उम्मेदवार गोपाल शर्मा २१ हजार ६ सय ९ मतसहित विजयी हुँदा जनार्दन शर्मा तेस्रो स्थानमा खुम्चिए। उनले जम्मा १४ हजार ३ सय ४६ मत प्राप्त गरे।

शर्माको यो पराजय नेपाली राजनीतिकै लागि एक ठुलो झट्का हो। उनलाई एमालेका नन्दराम देवकोटा र उज्यालो नेपाल पार्टीका नरेन्द्र केसीले समर्थन गर्दै आफ्ना उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेका थिए। तर, सोचेजस्तो मत परिणाम आएन। बरु, दोस्रो स्थानमा नेपाली काँग्रेसका राजु केसीले १६ हजार ६ सय ६१ मत ल्याएर जनार्दनलाई पछि पारिदिए। रुकुमको माटोमा 'अपराजित' ट्याग भिरेका शर्माका लागि यो निर्वाचन 'लोप्पा' खुवाउने साबित भयो।

विष्णु पौडेलको गढ ढल्यो

रुपन्देही–२, जहाँबाट नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पटक–पटक चुनाव जित्दै आएका थिए। यस पटक त्यहाँ 'नयाँ शक्ति'को आँधी आयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुलभ खरेलले पौडेललाई निकै ठुलो मतान्तरले पराजित गरिदिए।

विजयी खरेलले ५६ हजार ५ सय ५० मत ल्याउँदा एमालेका 'हेभीवेट' नेता पौडेलले जम्मा १२ हजार ८ सय ६१ मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो। यो हार पौडेलका लागि मात्र नभई एमालेका लागि पनि निकै पीडादायी छ। निर्वाचनको परिणामले रुपन्देहीमा पौडेलको दशकौँ लामो वर्चस्वलाई समाप्त पारिदिएको छ। यहाँ काँग्रेसका चुन्नप्रसाद पौडेलले ९ हजार ३ सय ९२ मत मात्र ल्याउन सके। पौडेलको यो पराजयले के देखाउँछ भने, पुरानो साङ्गठनिक संरचना मात्र अब चुनाव जित्ने आधार रहेन।

काँग्रेसका दुई 'सारथि' सङ्कटमा

नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट चुनावी मैदानमा रहेका दुई पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाश शरण महत र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको अवस्था पनि दयनीय देखिएको छ। अहिलेसम्मको मतगणना अनुसार यी दुवै नेता आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीभन्दा निकै पछाडि छन् र उनीहरूको पुनरागमनको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ।

डा. प्रकाश शरण महत, जो काँग्रेसका प्रवक्ता समेत हुन्, उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विक्रम तिम्सिनासँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। पछिल्लो विवरण अनुसार महतको १३ हजार २२ मत छ भने तिम्सिना १५ हजार २ सय १२ मतका साथ अगाडि छन्। करिब २ हजारको मतान्तरले महतलाई पछ्याउन गाह्रो परिरहेको छ।

त्यस्तै, अर्का पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको अवस्था त झनै निराशाजनक छ। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दीपक कुमार शाहसँग दोब्बरभन्दा बढी मतान्तरले पछाडि छन्। कार्कीले ८ हजार ७ सय ७ मत प्राप्त गर्दा शाहले २२ हजार ८ सय ९७ मतका साथ विशाल अग्रता लिएका छन्। यो मतान्तर हेर्दा कार्कीले यस पटकको निर्वाचनमा 'कम ब्याक' गर्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

किन खाए पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले लोप्पा?

मुलुकको अर्थतन्त्रको साँचो बोकेका यी शक्तिशाली पात्रहरू किन जनताको नजरमा गिरे ? यो प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनेको छ। अर्थमन्त्री हुँदा देशको आर्थिक सूचकाङ्क सुधार्न नसकेको, महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको र सर्वसाधारणको चुल्हो बल्न गाह्रो भएको आक्रोश मतपेटिकामा पोखिएको देखिन्छ। जनताले यी नेताहरूलाई 'ढुकुटी रक्षक' भन्दा पनि 'नीतिगत भ्रष्टाचारका मतियार'का रूपमा हेर्न थालेको सङ्केत यो परिणामले दिएको छ। यस पटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पुराना र स्थापित नेताहरूलाई नै निशाना बनायो। विष्णु पौडेल, प्रकाश शरण महत र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवारहरूको अग्रता र जितले जनता 'टेस्टेड' नेताहरूबाट आजित भएको पुष्टि गर्छ। जनार्दन शर्माको हकमा रुकुम पश्चिममा भएको माओवादीभित्रकै अन्तर द्वन्द्व र नयाँ समीकरणले काम गरेको देखिन्छ। वर्षौँदेखि एकछत्र राज गरेका नेताहरू विरुद्ध आफ्नै कार्यकर्ताभित्रको सुषुप्त आक्रोश पनि पराजयको कारण बन्यो।

यी सबै पराजयका बिच वर्षमान पुनको जितले उनलाई आफ्नो पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा अझ शक्तिशाली बनाएको छ। रोल्पा जस्तो जिल्लाले उनलाई पुनः विश्वास गर्नुको पछाडि उनको ग्रास रुट कनेक्ट र सङ्कटका बेला कार्यकर्तासँगको सामिप्यतालाई मानिएको छ। अन्य पूर्व अर्थमन्त्रीहरू विलासी जीवन र राजधानी केन्द्रित हुँदा पुनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको नाडी छाम्न सकेका थिए। जसले उनको 'नाक' जोगियो।

यो निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एउटा बलियो सन्देश दिएको छ: "हिजोको विरासतले आजको मत सुनिश्चित गर्दैन।" अर्थतन्त्रका विज्ञ भनिने र राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्ग चलाएका नेताहरूले जनताको भावना बुझ्न नसक्दा उनीहरू आफ्नै गढमा पराजित हुन पुगेका छन्। ४ पूर्व अर्थमन्त्रीको हार र १ को जितले नेपालको आगामी राजनीति नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने सङ्केत गरेको छ। 

अन्तमा "जनताले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको 'डेबिट' र 'क्रेडिट' को हिसाब यसरी मिलान गरिदिए कि, धेरैको राजनीतिक सन्तुलन परीक्षण (ट्रायल ब्यालेन्सT) नै बिग्रन पुग्यो। वर्षमानले आफ्नो ब्यालेन्स सिट तन्काउँदा अरूको भने राजनीतिक पुँजी नै 'राइट अफ' हुने अवस्थामा पुगेको छ।"