गठन हुँदादेखि नै विवाद र चर्चामा रहेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले आइतवार प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

चुनावको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा बुझाइएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने बारेमा सरकारी अधिकारीहरुले केही बताएका छैनन् । सरकारी स्रोतहरुले अहिले प्रतिवेदनको निचोड मात्रै सार्वजनिक हुने र विस्तृत प्रतिवेदन भने नयाँ सरकारले सार्वजनिक गर्न सक्ने जानकारी दिएका छन् । सुरक्षाका हिसाबले सबै विवरण अहिले सार्वजनिक गर्न नसकिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

९०० भन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले ‘जसले गल्ती गरेको छ, त्यसलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आयोगले ‘गल्ती गरेकाहरु’लाई कस्तो सजायको सिफारिस गरेको छ भन्ने बारेमा केही नबताए पनि राजनीतिक वृतमा भने एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरुमाथि कारवाहीको सिफारिस गरिएको र नयाँ सरकार बनेपछि उनीहरुमाथि हदैसम्मको कारवाही हुने चर्चा चलिरहेको छ । त्यसको अर्थ कतिपयलाई वर्षाैंसम्मको जेल सजायसम्म हुने भन्ने नै हो । के त्यसो भए ओली, लेखकसहित तत्कालिन सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई जेल सजाय होला ? अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

खासगरी एमालेले आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहितका पदाधिकारीहरुको नियतमाथि शुरुदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । उसले पूर्वाग्रहीरुपमा ओलीमाथि दोष थोपर्न खोजिएको भन्दै त्यसो गरिए कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । चुनावमा कमजोर नतिजापछि पनि एमालेले त्यसरी प्रतिकार गर्ने हैसियत राख्ला ? एमाले नेता कार्यकर्ताहरु आफ्नो खस्किएको मनोबल लिएर अध्यक्ष ओलीको प्रतिरक्षामा उत्रिन सक्लान् ? अहिले एमाले पङितभित्रै चर्चाको विषय बनेको छ ।

एमाले र अन्य कतिपय पक्षले निरन्तररुपमा आयोग र सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आए पनि प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफूहरूले इमान्दारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको दावी गरेका छन् ।

स्मरण रहोस् गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि गत असोज ५ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद्‌ विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेको उक्त आयोग गठन गरिएको थियो । सुरुमा तीन महिना समय दिए तापनि त्यसपछि पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन गर्दै तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपेको थियो। अन्तिमपटक थपिएको म्याद सकिने एक दिनअघि आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

अन्तरिम सरकार बनेसँगै आन्दोलनबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।

भदौ २३ र २४ को घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते भएका थिए । त्यस्तै करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति पुगेको बताइएको छ ।