एशियाली स्वतन्त्र निर्वाचन सञ्जाल (एन्फरेल) ले नेपालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एन्फरेलले आईतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचन शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित भएको निष्कर्ष निकालेको हो । राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद जनताको उत्साहजनक सहभागिता देखिए पनि संस्थाले निर्वाचन आचारसंहिताको फितलो कार्यान्वयन, चुनावी खर्चको अपारदर्शिता र समावेशी सहभागितामा रहेका संरचनागत बाधाहरूप्रति भने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ को राजनीतिक उथलपुथलपछि ध्रुवीकृत र सङ्क्रमणकालीन वातावरणमा यो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । एन्फरेलले खटाएको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण नियोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार छोटो समय र अपूर्ण पदाधिकारीका बाबजुद नेपालको निर्वाचन आयोगले गरेको प्राविधिक तयारी सन्तोषजनक रहेको छ । निर्वाचन आयोगप्रति सरोकारवालाहरूको विश्वास उच्च देखिए पनि, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा मतदाता शिक्षा र निर्वाचनसम्बन्धी सूचनाको पहुँचमा भने कमी रहेको औंल्याइएको छ ।

चुनावी अभियानका क्रममा आचारसंहिताको कार्यान्वयन प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमन संयन्त्र भएपनि कारबाही प्रक्रिया अत्यन्तै कमजोर र असंगत देखिएको एन्फरेलको निष्कर्ष छ । आचारसंहिता उल्लंघन र चुनावी खर्चका विषयमा बारम्बार उजुरी पर्दासमेत कारबाही नहुँदा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूमा जवाफदेहिताको कमी देखिएको औंल्याइएको छ ।

चुनावी खर्चको नियमनमा गम्भीर संरचनागत कमजोरी देखिएको पनि बताइएको छ । कानूनले खर्चको सीमा तोकेको भएपनि वास्तविक खर्च तोकिएको सीमाभन्दा निकै बढी हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । चुनावी खर्चको विवरणमा सर्वसाधारणको पहुँच नहुँदा पारदर्शिता र सार्वजनिक निगरानीमा कमी आएको छ । यस्तो परिपाटीले धनी उम्मेदवारहरूलाई फाइदा पुगेको र यसले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवारहरूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा संरचनागत अवरोध खडा गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

सुरक्षा व्यवस्थाको सन्दर्भमा, मतदान केन्द्रहरूमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका थिए । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले महशुस गरेका भएपनि मतदान केन्द्रभित्रै हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिलाई भने पर्यवेक्षकहरूले विशेष चासोका साथ लिएका छन् ।

युवा सहभागिता उत्साहजनक तर समावेशीता र पहुँचमा अझै चुनौती

महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको न्युन प्रतिनिधित्व, दलभित्रको एकाधिकार र संरचनात्मक पहुँचको अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ । निर्वाचनमा युवाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति देखिए पनि उम्मेदवारी चयनमा दलहरूले नै अवरोध खडा गरेको तथा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा महिला र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व अझै पनि अत्यन्त न्युन छ । संविधानले समावेशीताको सुनिश्चितता गरे पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको एन्फ्रेलको ठहर छ ।

यस्तै, निर्वाचन अघिको नागरिक आन्दोलन र निर्वाचनको समयमा युवाहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिए पनि परम्परागत राजनीतिक दलहरूको संकीर्णताका कारण युवाहरूलाई उम्मेदवार बन्न र औपचारिक राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा आउन कठिन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती मतदान केन्द्रहरूको भौतिक संरचना र पहुँच अर्को प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ । विशेषगरी पहाडी र भिरालो स्थानमा रहेका विद्यालय वा सार्वजनिक भवनहरूमा मतदान केन्द्र राखिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र शारीरिक अशक्तता भएका मतदाताले सास्ती खेप्नुपरेको छ । यद्यपि मतदान कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरे पनि संरचनात्मक पहुँच भने असमान रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अहिले युवा पुस्ताले खोजेको जवाफदेहिता, संस्थागत सुधार र राजनीतिक नविकरणको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी अब पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक दलहरूको काँधमा आएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको सम्मान र अर्थपूर्ण सुधारप्रतिको प्रतिवद्धताले मात्र नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनविश्वास सुदृढ गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

एशियाली स्वतन्त्र निर्वाचन सञ्जाल (एन्फरेल) सन् १९९७ मा स्थापना भएको थियो । यसले एशियामा निर्वाचन अवलोकन, क्षमता विकास र प्रवर्द्धन मार्फत लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रवर्द्धन गर्ने गरेको छ । यसका १८ देशमा २८ सय बढी सदस्य संस्था रहेका छन् । नेपालमा भने एन्फरेलले २०१७ को आम निर्वाचन र २०२२ को संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनको अवलोकन गरेको थियो ।