भारतको केन्द्रिय मन्त्रिमण्डलले ६ वर्ष अगाडि सन् २०२० मा मट्टितेलबाट खाना बनाउँदा नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पारेको भन्दै त्यसलाई बन्द गरिएको घोषणा गर्यो ।

साथै त्यसको विकल्पको रुपमा खाना पकाउने ग्यासलाई सर्वसुलभ बनाउने निर्णय गर्यो । त्यसलाई सरकार र सरकारको समर्थनमा रहेकाहरुले ‘मट्टितेल युग’को अन्त्य गरि सरकारले विकासमा फड्को मारेको भन्दै जयजयकार गरे ।

तर, ६ वर्षपछि अहिले अमेरिका र इरान बीच युद्ध चर्किएर ग्यास अभाव सृजना भएसँगै सरकार फेरि नागरिकहरुलाई सहजरुपमा मट्टितेल वितरण गर्न लागिएको घोषणा गरेको छ । साथै पेट्रोलियम मन्त्रालयले सरकारले ग्यासको विकल्पको रुपमा मट्टितेल वितरण गर्न लागेको जानकारी दिँदै मानिसहरुलाई ग्यासको लाइनमा नभएर मट्टितेलको कुपन लिन अनुरोध गरेको छ ।

सबैभन्दा गजबको कुरा के भने पेट्रोलियम मन्त्रालयले केवल खाना पकाउनको लागि मात्रै मट्टितेलको उपयोग गर्न जोड दिएको छैन, ‘रोशनी’ अर्थात् उज्यालोको लागिसमेत मट्टितेलको प्रयोग गर्न जोड दिइरहेको छ । भारतका कतिपय प्रान्तहरुमा चर्काे लोडसेडिङ हुने गरेकोले उज्यालोको लागि मट्टितेलबाट बल्ने टुकीलगायतका बत्तीहरु प्रयोग गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो ।

तर, सरकारको यो निर्णयलाई सरोकारवालाहरु भने समस्या समाधानको लागि गरिएको प्रयास नभई आफ्नो असफलता लुकाउने चेष्टाको रुपमा मात्र लिइरहेका छन् । ‘हामीले उतिबेला मट्टितेल वितरणलाई कम गरे पनि बन्द नगरौं । वैकल्पिक इन्धन भएकोले यो कुनै पनि बेला फेरि पनि काम लाग्न सक्छ भनेर हार गुहार गरेका थियौं । तर, हाम्रो कुराको सुनुवाई भएन । हामीलाई विकासको मर्म नबुझेको भन्दै गाली गरियो र देशभर रहेको मट्टितेल बिक्री वितरणको च्यानल नै बन्द गरियो,’ हाल निस्क्रिय रहेको उत्तर प्रदेश मट्टितेल डिलर्स एशोसियसनका अध्यक्ष चन्द्र शेखर सिंह भन्छन् । उनको भनाईमा ‘मट्टितेल युग’को अन्त्यको घोषणासँगै सरकारले देशव्यापीरुपमा मट्टितेलको ढुवानी र संकलन केन्द्रहरु बन्द गरेकोले अहिले तत्काल त्यो प्रभावकारीरुपमा संचालन हुने अवस्था नै छैन । ‘बनेका संरचनाहरु विगार्न सजिलो हुन्छ तर बनाउन निकै कठिन र लामो समय लाग्छ । सरकारले भारतीयहरुलाई ग्यास दिन सक्दैनौं, फेरि मट्टितेल युगमा फर्क भन्नु आफ्नो कमजोरी लुकाउने षडयन्त्र मात्र हो,’ उनी भन्छन् ।

जानकारहरुका अनुसार सुरक्षा सम्वेदनशिलता, लाईसेन्ससहित मट्टितेल वितरणको लागि एक ठाउँमा पम्प बनाउन कम्तिमा १२ लाख रुपैयाँ लाग्छ । भारतभर सहजरुपमा मट्टितेल वितरण गर्ने हो भने कम्तिमा ५० हजार वटा मट्टितेल वितरण गर्ने पम्प चाहिन्छ । त्यसको लागि व्यवसायी खर्च गर्न तयार छैनन् । ‘सरकारको के भरोसा ? आज एउटा कुरा गर्छ भोलि अर्काे कुरा गर्छ । अहिले लाखौं खर्च गरेर मट्टितेल वितरण गर्ने पम्प संचालनमा ल्याएर फेरि अहिलेको समस्या समाधान हुनासाथ मट्टितेल चाहिँदैन भनिदियो भने व्यवसायीले के गर्ने ? फेरि पम्प संचालनमा आइहाल्यो भने पनि सरकारले सहज ढंगले मट्टितेल उपलब्ध गराउँछ भन्ने के ग्यारेण्टी ? त्यसैले सरकारको विश्वासमा परेर कुनै व्यवसायीले मट्टितेल वितरणको लागि पम्प संचालन गर्दैनन् ।’ विगतमा मट्टितेलको डिलर संचालन गरे पनि सरकारले ‘मट्टितेल युग’को अन्त्य गरेको घोषणा पछि पम्प बन्द गर्न वाध्य भएका विहारको कटिहार जिल्लाका मयंक गुप्ता भन्छन् ।

उता पेट्रोलियम मन्त्रालयले भने समस्याको बेला व्यवसायी र नागरिकले अनेक विषयमा निहुँ खोज्न नहुने भन्दै संकटको बेलामा एक भएर समस्या समाधान गरिनु पर्नेमा जोड दिएको छ । ‘त्यही हुनाले सरकारले ग्यासमा भन्दा मट्टितेलमा जोड दिएको हो,’ मन्त्रालयकी संयुक्त सचिव सुजाता शर्माले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् । उनकाअनुसार ग्यास आयात भन्दा मट्टितेलको आयात सहज छ र माग कम छ । त्यसैले सरकारले मट्टितेलको लागि जोड दिएको हो ।

शर्माकाअनुसार शनिबारसम्म ८८ लाख ग्यास सिलिण्डरको बुकिङ भएको छ र यो दिनहुँ ठूलो संख्यामा बढिरहेको छ । तर, अमेरिका, इरानबीचको युद्धका कारण ग्यास आयात नै खल्बलिएकोले माग अनुसार वितरण हुन सकेको छैन । त्यसको तुलनामा मट्टितेलको माग र खपत भने कम रहेकोले ग्यासका उपभोक्ताहरुले मट्टितेलको उपयोग बढाए वितरण प्रणाली सहज हुने सरकारी अधिकारीहरुको दावी छ ।

अमेरिका इरान युद्धको कारण विश्वभरकै इन्धन आपूर्ती प्रणाली लथालिंग भएको छ । नेपालमा पनि त्यसको गम्भिर असर देखिएको छ र सरकारले आधा सिलिण्डर ग्यास वितरण गर्न थालेको छ । तर, अन्य विकल्पहरुको बारेमा भने औपचारिकरुपमा कुनै निर्णय गरेको छैन । भारतमा जस्तो नेपालमा ‘मट्टितेल युग’को अन्त्यको घोषणा गरिएको छैन र केही हदसम्म मट्टितेलको वितरण प्रणाली पनि कम छ । के त्यहीकारण सरकारले ग्यासको सट्टा स्टोभ चलाउ र मट्टितेलको खपत बढाउ भन्ला ? यो भने अहिलेको लागि अनुमानको विषय हो । बरु त्योभन्दा सरकारले विद्युतीय चुलोहरुको उपभोग बढाउन थप योजना ल्याउन सक्ने बताइएको छ ।