अर्थमन्त्रालयले नयाँ बजेटमा राख्नु पर्ने कार्यक्रमहरु सिफारिस गर्नको लागि अन्य मन्त्रालयहरुलाई दिएको मिति आइतबार समाप्त भएसंगै आउंदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रकृया अर्काे चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

त्योसंगै नयाँ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट निर्माणको लागि ‘म्याराथुन मिटिङ’ शुरु गरेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही आफ्नो मातहतका निकायको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी समयसीमाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गते सम्मको समयसीमा अन्य मन्त्रालयहरूलाई दिएको थियो । उक्त मिति सकिएसंगै अर्थमन्त्रालयले अहिले अन्य मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त कार्यक्रम र माग गरिएको बजेटको बारेमा अध्ययन शुरु गरेको हो ।

सोमबार गृह मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सिफारिस गरेका बजेटसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको विषयमा छलफल गरेका थिए ।

२,३ दिन भित्रै मन्त्रालयहरुले पेश गरेका योजनाहरु र माग गरेको बजेटको औचित्यमाथि छलफल गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सरोकारवाला विज्ञहरुसंग एक पटक छलफल गर्ने र त्यसपछि बजेटलाई अन्तिमरुप दिने तयारीमा रहेको बताइएको छ । ‘जो जोसँग छलफल गरेपनि प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति लामिछानेको सुझावअनुसार नै बजेट आउँछ । व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी भनिए पनि रास्वपाको चुनावी बाचा पुरा गर्नको लागि केही लोकप्रियतावादी कार्यक्रमहरुको खाका पनि बन्दैछ’ स्रोतले मेरो लगानीसँग भन्यो ।

स्मरणरहोस् बजेट निर्माणमा सबैभन्दा प्रमुख भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भने यस पटक शुरुदेखि नै बजेट निर्माण प्रकृयामा ओझेलमा पारिएका छन् । वा ‘आइसोलेटेड’ भएका छन् । एकातिर ती दुवै संवैधानिक आयोगहरु नेतृत्वविहिन हुनु र अर्काेतर्फ ती निकायका निमित्त पदाधिकारीहरुलाई अर्थमन्त्रालयले बेवास्ता गरेकोले यसपटक बजेट निर्माण प्रकृया पूर्णरुपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेको तजविजमा सिमित हुने भएको छ ।

वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले गत वर्षको चैत्रमा अवकाश पाएका थिए । ६ सदस्यीय पदाधिकारी हुनु पर्ने आयोग अहिले निमित्त अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ र सदस्य विपिन निरौला मात्र छन् भने योजना आयोगमा सुशिला कार्की नेतृत्वको समयमा नियुक्त भएका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीले गत साता राजिनामा दिएका थिए । योजना आयोगमा केही दिनभित्रै पदाधिकारी नियुक्ति गरिने सम्भावना रहे पनि वित्त आयोगमा भने तत्काल नियुक्तिको सम्भावना नरहेको स्रोतको दावी छ ।