सुवास निरौला
मुलुकमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाइको बहुमत (१८२ सिट) सहित सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने तयारी गरिरहँदा प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ। 

विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयमा अहिले नयाँ मन्त्रीको आगमनलाई लिएर कर्मचारीहरूमा उत्साहभन्दा बढी संशय र त्रास देखिएको छ। कर्मचारीहरूबिच अहिले एउटा कुरा 'भुसमा आगो सल्किएझैँ' व्याप्त छ– "के नयाँ सरकारले पुराना कर्मचारीलाई बिदा गरेर 'फ्रेस ब्लड' (नयाँ पुस्ता) भित्र्याउँदै छ ?"

अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ सहसचिवका अनुसार, मन्त्रालयका कोठा-कोठाहरूमा अहिले आगामी बजेटको भन्दा बढी चर्चा कर्मचारी कटौतीको भइरहेको छ। नयाँ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली र प्रविधिमैत्री प्रशासन चाहेका कारण परम्परागत ढर्राका कर्मचारीहरू विस्थापित हुने डर बढेको हो। कुराकानीमा ती सहसचिवले भनेका छन्, "अहिले कर्मचारीहरूमा अनिवार्य अवकाशको नयाँ मापदण्डबारे व्यापक चर्चा छ। ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएर नयाँ र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने सरकारको भित्री तयारी देखिन्छ।"

हाल नेपालको निजामती सेवा ऐनअनुसार अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ। तर, नयाँ सरकारले निजामती सेवा ऐनमै संशोधन गरेर "३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर" मध्ये जुन पहिले पुग्छ। त्यही आधारमा अवकाश दिने (३०/५५ को प्रावधान) ल्याउन खोजेको चर्चाले पुराना कर्मचारीहरूमा छटपटी बढाएको छ। यसलाई कतिपयले 'स्वैच्छिक अवकाश' (VRS) र कतिपयले 'अनिवार्य अवकाश' (CRS) को रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

नयाँ सरकारको सोच कर्मचारीतन्त्रलाई 'छरितो र नतिजामुखी' बनाउनु रहेको बुझिन्छ। राष्ट्र बैंकमा जस्तै ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान राख्दा माथिल्लो तहमा रहेका पुराना कर्मचारीहरू बाहिरिने र तल्लो तहमा रहेका युवा कर्मचारीहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने सरकारको बुझाइ छ। सहसचिवका अनुसार, "नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई डिजिटल युगमा लैजाने र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ। त्यसका लागि पुराना, प्रविधिमा कम दक्खल राख्ने र परम्परागत सोच भएका कर्मचारीभन्दा 'फ्रेस' र 'डायनामिक' टिमको आवश्यकता उहाँले महसुस गर्नुभएको देखिन्छ।"

यो चर्चा कर्मचारीमा मात्रै सीमित छैन, यो चर्चा नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताब खाना(निजामती) हरिरहरभवन ललितपुरसम्म पुगेको छ। यदि यो नियम लागु भयो भने के कति कर्मचारी छाँटिन्छन् भनेर किताब खाना तथ्यांक निकाल्न व्यस्त देखिएको छ। "मैले पनि यो चर्चा सुनेको छु। त्यही भएर कति कर्मचारी छाँटिन सक्छन् भनेर अहिले प्राविधिक विभागका कर्मचारीलाई डाटा झिक्न भनेको छु। हाम्रोमा अलि पुरानो सिस्टम भएकोले डाटा निकाल्न समस्या भइरहेको छ। भोलि सम्ममा कति छाँटिन्छन् भन्ने यकिन तथ्या‌ंक हेर्न सकिन्छ " किताब खानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले मेरो लगानीसँग भने।  

किताब खानाले अहिले यकिन तथ्याङ्क निकालिसकेको छैन। तर यसले एक किसिमको अनुमान भने लगाएको छ।  यदि सरकारले '३० वर्षे सेवा अवधि' को प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने निजामती सेवाका ८६ हजार कर्मचारीमध्ये करिब १० देखि १२ प्रतिशत कर्मचारीहरू (झन्डै ८ हजार देखि १० हजार जना) ३० वर्षे सेवा अवधिको चपेटामा पर्ने सम्भावना देखिन्छ। विशेष गरी सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकांश कर्मचारीहरू सानै उमेरमा सेवा प्रवेश गर्ने भएकाले ५८ वर्ष नपुग्दै ३० वर्ष सेवा पुरा गरिसकेका हुन्छन्। शिक्षक र प्रहरी सेवामा पनि यो नियम लागू भएमा करिब १५ देखि २० हजार थप जनशक्ति एकै पटक अवकाशमा जाने अनुमान किताब खानाको छ। 

राष्ट्रिय किताब खानाको तथ्यांक

राष्ट्रिय किताब खानाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको प्रशासनिक र सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या विशाल छ।  हाल निजामती सेवामा अद्यावधिक रहेका कर्मचारीहरूको सङ्ख्या ८६ हजार ४ सय २४ रहेको छ। यसमध्ये ७१.१८ प्रतिशत पुरुष र २८.८२ प्रतिशत महिला रहेका छन्। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूको संख्या १ लाख ९ हजार १ सय २५ रहेको छ। नेपाल प्रहरीतर्फ ७९ हजार ५ सय ४३ र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ ३७ हजार १ सय ५३ को दरबन्दी रहेको छ।

 के हो '३०/५५' को चर्चा ?

हालको निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ। तर, नयाँ सरकारले "३० वर्षे सेवा अवधि" को थप प्रावधान ल्याउन खोजेको चर्चा छ। यसको अर्थ, यदि कुनै कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष नपुगे पनि उसले सेवामा ३० वर्ष पुरा गरिसकेको छ भने उसले अनिवार्य अवकाश पाउनेछ। यो व्यवस्था विशेष गरी माथिल्लो तहका 'अनुभवी' तर परम्परागत कार्यशैली भएका कर्मचारीहरूलाई लक्षित हुने छ।

चुनौती र संशय

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवसँगको कुराकानी अनुसार, नयाँ अर्थमन्त्री डा. वाग्ले अर्थतन्त्रलाई 'डिजिटल' र 'फास्ट ट्र्याक' मा लैजान चाहन्छन्। यसका लागि पुराना कर्मचारीको 'अनुभव' भन्दा नयाँ पुस्ताको 'दक्षता' र 'प्रविधिमैत्री' सोचलाई प्राथमिकता दिन लागिएको हो। यो नीति सुन्दा आकर्षक देखिए पनि यसका कानुनी र आर्थिक चुनौतीहरू निकै जटिल छन्। पहिलो, निजामती सेवा ऐन संशोधन नगरी यो व्यवस्था लागू गर्न सम्भव छैन। यद्यपि, दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका लागि यो कठिन कार्य होइन। दोस्रो ठुलो चुनौती पेन्सनको भार हो। राष्ट्रिय किताब खानाको प्रतिवेदनअनुसार वर्षेनी पेन्सन लिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। एकै पटक ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा राज्य कोषमा उपदान र पेन्सनको तत्कालीन भार अर्बौँ डलर (नेपाली रुपैयाँमा खर्बौँ) पुग्न सक्छ।

कर्मचारीको प्रतीक्षा र 'साइलेन्स'

अहिले अर्थ मन्त्रालयमा आगामी बजेटको काम चलिरहेको छ। तर, कर्मचारीहरूमा भने कामको उत्साहभन्दा बढी भविष्यको चिन्ता देखिएको छ। "हामी नयाँ सरकारको नीति पर्खिरहेका छौँ," ती सहसचिवले भने, "यदि ३०/५५ को तरबार चल्यो भने सिंहदरबारको संरचना पूरै बदलिनेछ।" प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको यो 'प्रशासनिक शुद्धीकरण' को योजनाले मुलुकको सुस्त प्रशासनलाई गति दिन्छ वा ठुलो सङ्ख्यामा अनुभवी जनशक्ति बाहिरिँदा रिक्तता पैदा गर्छ। त्यो भने सरकार गठनको पहिलो महिनाभित्रै प्रस्ट हुनेछ।