सुवास निरौला

मुलुक अहिले नयाँ राजनीतिक समीकरण र नयाँ सरकारको गठनसँगै आर्थिक पुनरुत्थानको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू अत्यन्तै सबल रहेको तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधि र कर्जा परिचालन भने सुस्त रहेको चुनौतीपूर्ण यथार्थ प्रस्तुत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारका लागि एउटा ठुलो अवसर र चुनौती दुवै छ। वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील पूर्वाधारमा कसरी लैजाने ? र, सरकारको आन्तरिक ऋण लिने सीमा (इन्टरनल बोरोइङ लिमिट ) ले विकासका आयोजनाहरूलाई रोक्न नदिन कुन ‘वैकल्पिक बाटो’ रोज्ने ?

अर्धवार्षिक समीक्षाको चित्र: अधिक तरलता र न्यून कर्जा प्रवाह

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई गहिरिएर हेर्दा वित्तीय प्रणालीमा ‘पर्ख र हेर’ को स्थिति देखिन्छ। समीक्षा अवधिको सबैभन्दा सुखद पक्ष उपभोक्ता मुद्रास्फीति केवल २.४२ प्रतिशतमा सीमित हुनु हो। जबकि लक्ष्य ५ प्रतिशतको थियो। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा हुनु र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति करिब १८.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी (२५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ) पुग्नुले अर्थतन्त्रमा लगानीको ठुलो ‘स्पेस’ रहेको देखाउँछ।

तर, आन्तरिक पाटो भने उति उत्साहजनक छैन। निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ६ महिनामा जम्मा ३.८ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। जबकि वार्षिक लक्ष्य १२.५ प्रतिशत राखिएको थियो । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ (अधिक तरलता)। राष्ट्र बैंकले समीक्षा अवधिमा मात्रै २८ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन गरेको छ। यसको सिधा अर्थ हो–बैंकहरूसँग पैसा छ। तर त्यो पैसा सडक, सुरुङ मार्ग, वा औद्योगिक क्षेत्रमा जान सकेको छैन ।

आन्तरिक ऋणको सीमा र सरकारको धर्मसंकट

नयाँ सरकारका लागि सधैँ एउटा कानुनी र नीतिगत अड्चन हुन्छ–आन्तरिक ऋणको सीमा। वित्त नीति मार्फत सरकारले ठुलो बजेट ल्याउन त खोज्छ। तर आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा त्यसले निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा महँगो बनाउने र सार्वजनिक ऋणको भार बढाउने  डर हुन्छ ।

नियमअनुसार सरकारले कति आन्तरिक ऋण उठाउने भन्ने कुरा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस र वार्षिक बजेट वक्तव्यले तय गर्छ। सामान्यतया, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ५ देखि ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा निर्धारण गरिन्छ। त्यो भन्दा बढी उठाउन पाइँदैन।  चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले कुल ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार, सरकारले पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ७७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ।

यसको अर्थ, सरकारसँग अब चालू आर्थिक वर्षका लागि करिब १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ मात्र थप ऋण उठाउन पाउने 'स्पेस' बाँकी छ । यदि विकासका ठुला आयोजनाहरूका लागि यो रकम पर्याप्त भएन भने सरकार कानुनी रूपमा थप ऋण उठाउन नमिल्ने साँगुरो घेरामा पर्छ। यही सीमाले गर्दा नै  'वैकल्पिक वित्त कोष' को आवश्यकता औँल्याइएको हो। ताकि बजेटको यो निश्चित सीमाले विकासका ठुला परियोजनालाई नरोकोस्। विकास रोकिएमा पुँजीगत खर्च हुँदैन। जसले अन्ततः बजारमा माग घटाउँछ र अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउँछ।

 निकासको बाटो: वैकल्पिक वित्त कोष 

यहीँनिर नयाँ सरकारले ‘वैकल्पिक वित्त कोष’ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। वैकल्पिक वित्त कोष भनेको सरकारको नियमित बजेट र प्रत्यक्ष ऋणभन्दा बाहिरको त्यस्तो संयन्त्र हो। जसले निजी र संस्थागत लगानीलाई ठुला पूर्वाधारमा जोड्छ।

सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा ऋण लिँदा त्यो ‘सार्वजनिक ऋण’ मा देखिन्छ। तर सरकारले स्थापना गरेका पूर्वाधार निकायहरू मार्फत उठाइने रकमले सरकारको ऋणको सीमालाई प्रत्यक्ष असर गर्दैन। यसलाई ‘अफ–बजेट फाइनान्सिङ’ पनि भन्न सकिन्छ। नयाँ सरकारले फिसकल पोसिली (वित्त नीति) मार्फत यस्तो कोषको ग्यारेन्टी र मोडालिटी तयार पार्नुपर्छ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारिदिएको ‘नीतिगत बाटो’

गभर्नरले मौद्रिक नीतिमार्फत यो वैकल्पिक स्रोत परिचालनका लागि कानुनी बाटो पहिल्यै खोलिसकेका छन्। मौद्रिक नीति २०८२/८३ को बुँदा नम्बर ९१ यसका लागि सबैभन्दा बलियो आधार हो। जसमा भनिएको छ “नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।” यो बुँदाले सरकारलाई एउटा ठुलो अवसर दिएको छ। सरकारले सिधै ऋण लिनुको साटो, उदाहरणका लागि ‘नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक’ वा ‘फास्ट ट्रयाक प्राधिकरण’ जस्ता निकायलाई डिबेन्चर (ऋणपत्र) जारी गर्न लगाउन सक्छ। यसो गर्दा:

• बैंकहरूमा थुप्रिएको अधिक तरलता  सिधै ती आयोजनामा जान्छ।
• राष्ट्र बैंकले यसलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको लगानीमा गणना गर्ने सुविधा दिन सक्छ।
• सरकारको प्रत्यक्ष ऋणको सीमामा यो पैसा गणना हुँदैन। जसले सरकारलाई थप वित्तीय लचकता प्रदान गर्छ ।

 नयाँ सरकारले अब के गर्ने ? 

मौद्रिक नीतिले बाटो खोलिसकेको अवस्थामा अब बल सरकारको कोर्टमा छ। नयाँ सरकारले निम्न कदमहरू चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन

क) विशिष्टीकृत पूर्वाधार निकायको सक्रियता:
नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) वा अन्य विशिष्ट निकायहरूलाई ‘वैकल्पिक वित्त कोष’ को व्यवस्थापकका रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ। ती निकायहरूले दीर्घकालीन पूर्वाधार ऋणपत्र  जारी गर्ने वातावरण वित्त नीतिले बनाइदिनुपर्छ ।

ख) बुट र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) को नयाँ मोडेल:
 हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने सुरुङ मार्ग जस्ता आयोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई ५० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न दिने र आयकरमा छुट दिने गरी उदार नीति ल्याउनुपर्छ। सरकारले पैसा छैन भनेर आयोजना रोक्ने होइन, निजी क्षेत्रको पैसा पूर्वाधारमा खिच्ने ‘ट्रस्ट’ निर्माण गर्नुपर्छ।

ग) जोखिम भार र इन्सेन्टिभमा पुनरावलोकन:
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कतिपय क्षेत्रमा लचकता अपनाएको छ। अब सरकारले त्यस्ता ठुला आयोजनामा लगानी गर्ने बैंकहरूका लागि कर छुट वा अन्य इन्सेन्टिभको घोषणा गर्नुपर्छ ।

घ) निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र पूँजीगत खर्च:
समीक्षाले निर्माण क्षेत्रमा अझै केही शिथिलता रहेको देखाएको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी तत्काल फर्स्यौट गरी बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ। यसले बैंकको ब्याज तिर्ने क्षमता बढाउँछ र खराब कर्जा घटाउन मद्दत गर्छ। जुन अहिले ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ।

 विकासका लागि साहस र समन्वय

नेपालको आर्थिक इतिहासमा अहिलेको जस्तो ‘बाह्य क्षेत्र सबल र आन्तरिक क्षेत्र सुस्त’ भएको अवस्था विरलै पाइन्छ। हामीसँग विदेशी मुद्रा छ, बैंकमा तरलता छ, र मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रणमा छ। अभाव केवल एउटा साहसिक ‘फिसकल लीडरसिप’ को मात्र हो।

नयाँ सरकारले आन्तरिक ऋणको सीमालाई बाधाका रूपमा होइन, अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले बुँदा ९१ मार्फत बैंकको पैसालाई पूर्वाधारमा लैजाने जुन झ्याल खोलिदिएको छ। सरकारले त्यसलाई ढोकाका रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ। यदि सरकारले ‘वैकल्पिक वित्त कोष’ मार्फत एक्सप्रेसवे, टनेल र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न सक्यो भने आगामी ५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ उचाइ लिने निश्चित छ । विकास रोक्ने होइन, लगानीको स्रोत बदल्ने समय आएको छ। मौद्रिक नीतिले देखाएको बाटोमा हिँड्ने साहस अब नयाँ आउने सरकारले देखाउनै पर्छ।