नेपालको 'कम्पनी ऐन, २०६३' ले व्यवस्था गरे अनुसार कम्तिमा ७ जना संस्थापक र १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएपछि कुनै पनि कम्पनी 'पब्लिक लिमिटेड' हुन सक्छ। तर, नाम 'पब्लिक' (सार्वजनिक) झुण्ड्याए पनि यी कम्पनीहरूको वास्तविक स्वामित्व र नियन्त्रण भने निश्चित व्यक्तिको हातमा हुन्छ।उदाहरणको लागि—रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र नेपाल रिपब्लिक मिडियालाई हेरे पुग्छ। नाम 'पब्लिक', काम 'प्राइभेट'। नेपालका पब्लिक कम्पनीभित्र पारिवारिक एकाधिकार र जोखिम कति छ ? भन्ने कुरा यी दुई उदाहरणले प्रस्टसँग उजागर गर्छन्।
रिलायन्स र रिपब्लिक मिडिया: 'पब्लिक' नामभित्रको 'प्राइभेट' यथार्थ
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको शेयर संरचनालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने यसलाई 'पब्लिक' भन्नु केवल प्राविधिक विषय मात्र देखिन्छ। कम्पनीको कुल १ करोड ९० लाख कित्ता शेयरमध्ये करिब ९० प्रतिशत (८९.८६%) हिस्सा केवल तीन जना व्यक्तिको हातमा छ। शशिकान्त अग्रवाल (४४.९३%), अक्षय गोल्यान (२२.९८%) र पवन कुमार गोल्यान (२१.९५%) को संयुक्त स्वामित्वले कम्पनीमा अरू कसैको अस्तित्वलाई ठाउँ दिएको छैन। सर्वसाधारण (पब्लिक) र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको १०.१४ प्रतिशत शेयरले कम्पनीको नीतिगत निर्णयमा कुनै अर्थ राख्दैन।
त्यस्तै अवस्था नेपाल रिपब्लिक मिडियामा पनि देखिन्छ। यस कम्पनीमा त झन् बहुमत स्वामित्व एकै संस्थापक विनोदराज ज्ञवालीको नाममा (५४.०३%) छ। उनी र उनको परिवार (शोभा ज्ञवाली) बाहेक अन्य संस्थापकको नाममा नगण्य शेयर छ। पब्लिकका लागि करिब ४५ प्रतिशत शेयर निष्कासन गरिए पनि नियन्त्रण गर्ने 'भिटो पावर' भने अझै पनि एकै व्यक्तिको हातमा सुरक्षित छ।
यी दुई उदाहरणले के देखाउँछन् भने, नेपालमा पब्लिक कम्पनी हुनु भनेको जनताको सहभागिता बढाउनु भन्दा पनि सस्तो ब्याजमा पूँजी संकलन गर्ने र 'लिमिटेड' को ट्याग भिरेर सामाजिक प्रतिष्ठा कमाउने माध्यम मात्र बनेको छ।
ऐनको कमजोरी: संस्थापकलाई 'खुला आकाश'
नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ र ११ ले पब्लिक कम्पनी स्थापनाका लागि न्यूनतम सीमा त तोकेको छ। तर 'अधिकतम' सीमाका बारेमा मौन छ। ऐनले ७ जना संस्थापक भए पुग्ने भनेको छ। तर ती ७ जनाले ९९ प्रतिशत शेयर राख्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा कुनै बन्देज लगाएको छैन। यही कानूनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै ठूला औद्योगिक घरानाहरूले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई ७ जना संस्थापक खडा गर्छन् र कम्पनीको ९० देखि ९५ प्रतिशत स्वामित्व आफैंसँग राख्छन्। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली अनुसार न्यूनतम १० प्रतिशत शेयर पब्लिकलाई दिएपछि कम्पनी आईपीओमा जान योग्य हुन्छ। यसरी १० प्रतिशत शेयर बजारमा फालेर 'पब्लिक लिमिटेड' बनेका कम्पनीहरूमा बाँकी ९० प्रतिशत शेयर तिनै संस्थापकहरूको हुन्छ। यसले गर्दा साधारण सभामा हुने मतदान, सञ्चालक समितिको चयन र महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयमा सर्वसाधारण शेयरधनीको भूमिका 'शून्य' प्रायः हुन्छ।
लगानीकर्ता र सुशासनमाथिको खतरा
जब कुनै पब्लिक कम्पनीको मेजर शेयर केही सीमित व्यक्तिको हातमा हुन्छ। त्यहाँ धेरै प्रकारका जोखिमहरू जन्मन्छन्। जस्तै पब्लिक कम्पनीमा 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' (नियन्त्रण र सन्तुलन) हुनुपर्छ। तर स्वामित्व केन्द्रित हुँदा संस्थापकहरूले कम्पनीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह चलाउँछन्। सञ्चालक समितिमा आफ्नै परिवार वा निकटका मान्छेहरू मात्र राख्दा व्यावसायिक सुशासनको धज्जी उड्छ। ९० प्रतिशत शेयर बोक्नेले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। १० प्रतिशत शेयर हाल्ने हजारौँ सर्वसाधारणको आवाज साधारण सभाको हलभित्रै हराउँछ। लाभांश वितरण, लगानी विस्तार वा अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू संस्थापकको व्यक्तिगत फाइदा हेरेर मात्र गरिन्छ। यदि मुख्य शेयरधनी वा संस्थापकको कुनै व्यक्तिगत निर्णय गलत भयो भने त्यसको असर कम्पनीमा पर्छ र अन्ततः हजारौँ सर्वसाधारणको लगानी डुब्छ। एकै व्यक्तिको सनकको भरमा कम्पनी चल्दा संस्थागत निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुन्छ। सीमित व्यक्तिसँग मात्र सूचना र अधिकार हुँदा उनीहरूले शेयर बजारमा चलखेल गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई गुमराहमा राख्ने सम्भावना उच्च रहन्छ।
अब कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ ?
पब्लिक कम्पनीलाई साँचो अर्थमा 'पब्लिक' बनाउन अब कम्पनी ऐन र धितोपत्र सम्बन्धी नियमहरूमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। विश्लेषकहरूका अनुसार निम्न सुधारहरू तत्काल गरिनुपर्छ। कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा संस्थापक समूहले ५१ प्रतिशत वा बढीमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर राख्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। बाँकी कम्तिमा ३० देखि ४९ प्रतिशत शेयर अनिवार्य रूपमा सर्वसाधारणको हातमा हुनुपर्छ। यदि स्वामित्व छरिएको भयो भने मात्र सञ्चालक समितिमा पब्लिक डाइरेक्टरहरूको प्रभावकारी उपस्थिति हुन सक्छ।
एकै व्यक्ति वा एउटै परिवारको स्वामित्वमा १५ वा २० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुन नपाउने व्यवस्था (Cross-holding limit) कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा तोकेको छ। जसका कारण त्यहाँ केही हदसम्म सुशासन कायम छ। यही मोडेल उत्पादनमूलक र अन्य पब्लिक कम्पनीहरूमा पनि ल्याउनु आवश्यक छ।
अहिले स्वतन्त्र सञ्चालकहरू पनि संस्थापककै 'जी-हजुर' गर्ने मान्छेहरू नियुक्त हुन्छन्। स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्तिमा सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको मतदानबाट मात्र हुने गरी कार्यविधि बदल्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कम्पनीको कति शेयर जनताको हातमा छ (Free Float) भन्ने कुराले कम्पनीको विश्वसनीयता तय गर्छ। नेपालमा पनि आईपीओ निष्कासन गर्दा कम्तिमा २५-३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिनैपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउनुपर्छ। १० प्रतिशत शेयर दिएर ९० प्रतिशतमा रजाईं गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।
निष्कर्ष
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स वा नेपाल रिपब्लिक मिडिया जस्ता कम्पनीहरू प्राविधिक रूपमा कानून सम्मत होलान्। तर नैतिक र व्यावहारिक रूपमा ती 'पब्लिक' होइनन्। यो त केवल निजी व्यवसायलाई पब्लिकको खोल ओढाउने काम मात्र हो। पब्लिक कम्पनी हुनुको अर्थ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र साझा अपनत्व हो। जबसम्म निश्चित व्यक्तिको मुठ्ठीबाट शेयर संरचना फुत्किएर आम जनताको हातमा पुग्दैन, तबसम्म नेपालको पूँजी बजारले वास्तविक उचाई लिन सक्दैन। राज्य र नियामक निकायले केवल ७ जना संस्थापक र १ करोड पूँजीको पुरानो मापदण्डलाई त्यागेर 'स्वामित्वको विविधीकरण'लाई मूल मन्त्र बनाउनु पर्ने बेला आइसकेको छ। अन्यथा, पब्लिक कम्पनीहरू केही सीमित व्यक्तिको सम्पत्ति कमाउने 'मेसिन' मात्र बनिरहनेछन् र सर्वसाधारण लगानीकर्ता जहिले पनि जोखिमको घेराभित्र बाँचिरहनुपर्नेछ।
