चालु आवको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ३४ मा भनिएको छ–‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पूँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’
राष्ट्र बैंकले घोषित रुपमै पूँजी वृद्धिको लागि सहजीकरण गर्ने भनेपछि पूँजी कोषमा दबाबका कारण अवसर भएको अवस्थामा पनि ऋण लगानी गर्न नसकेका बैंकहरु हौसिएका छन् । हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि पछिल्लो समय सबैभन्दा अगाडि एनआईसी एशिया बैंक देखिएकाे छ । विगतमा आक्रामक ऋणमा विस्तारमा अगाडि देखिएको यो बैंक अहिले केही सुस्त देखिएको छ । फागुन महिनासम्मको वाणिज्य बैंकहरुको खुद नाफामा एनआईसी एशिया बैंक सबैभन्दा पुछारमा देखिएको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार एनआईसी एशिया बैंकको खराब कर्जा ७.४७ प्रतिशत छ । इम्पेरमेन्ट चार्जमै धेरै रकम छुट्याउनु पर्दा बैंकको खुद नाफामा असर गरेको छ भने वितरणयोग्य नाफा समेत ऋणात्मक देखिएको छ । दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको पूँजी कोष १४.०७ प्रतिशत तथा सीडी रेसियो ६७.१० प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बुझाएको सूचना अनुसार एनआईसी एशिया बैंकले २ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छ । एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख सूचना अधिकृत जयन्द्र रावलले बैंकले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिए पनि राष्ट्र बैंकबाट अहिलेसम्म स्वीकृति प्राप्त नभएको जानकारी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले एनआईसी एशिया बैंकको हकप्रद स्वीकृति अहिले पनि छलफलकै क्रममा रहेको बताए । ‘नियमन र सुपरिवेक्षणको समेत राय लिने क्रममा रहेकाले समय लागेको हो । अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ,’उनले भने ।
उनका अनुसार एनआईसी एशिया बैंकको पूँजी कोषमा दबाब परेको भनेर हकप्रद शेयर दिएपछि अन्य बैंकहरु पनि लाइनमा लाग्ने अवस्था रहेकाले पूँजी बजारको संवेदनशीलतालाई समेत विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । अहिले एकातिर बैंकहरुले ऋणको माग नभएको बताइरहेका छन् भने अर्कोतिर ऋण विस्तार गर्ने भने पनि धेरे पूँजी खराब कर्जाका कारण प्रोभिजनमा छुट्याउनु पर्दा पूँजी कोषका कारण पनि ऋण विस्तार गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । ‘अहिलेसम्म हकप्रद शेयरको लागि अनुमति नै नदिएको अवस्था छ । एउटालाई स्वीकृति दिए पछि त्यसको पूँजी बजारलाई पर्ने प्रभाव, बैंकको नाफा नोक्सानमा पर्ने प्रभावलगायत राम्रा र नराम्रा पक्षको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।