कोषको स्थापनासँगै यसले एक स्वशासित र संगठित संस्थाको कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ। यसको अर्थ कोषले आफ्नो नाममा चल-अचल सम्पत्ति जोड्न, बेच्न, करार गर्न र कुनै पनि कानुनी विवादमा वादी वा प्रतिवादी भएर मुद्दा मामिला गर्न पाउनेछ। यो कोषको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र यसले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न नेपालभित्र वा आवश्यकता परेमा विदेशमा समेत आफ्ना शाखा वा सम्पर्क कार्यालयहरू खोल्न सक्नेछ। कोषको मुख्य काम मुलुकका ठूला र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि पूँजीको प्रबन्ध गर्नु हुनेछ।
कोषको वित्तीय क्षमतालाई निकै सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यसको अधिकृत पूँजी १ खर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यो विशाल पूँजीलाई प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले कुल १ अर्ब कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिने व्यवस्था छ। कोषको तत्काल सञ्चालनका लागि भने २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजीबाट सुरु गरिनेछ। यो चुक्ता पूँजीको संरचनामा सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरूको रणनीतिक साझेदारी रहने गरी शेयर बाँडफाँट गरिएको छ। जसअनुसार कुल शेयरको ५१ प्रतिशत हिस्सा नेपाल सरकारको रहनेछ। जसले कोषमा राज्यको नियन्त्रण र सार्वजनिक हितको रक्षा गर्ने सुनिश्चित गर्दछ। बाँकी शेयरमध्ये २५ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता अवकाश कोषहरूलाई दिइनेछ भने २४ प्रतिशत शेयर हिस्सा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूको रहनेछ। सरकारले भविष्यमा आफ्नो ५१ प्रतिशत शेयरमध्येबाट केही हिस्सा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वित्तीय संस्थाहरूलाई बिक्री गर्न सक्ने लचकता समेत ऐनले प्रदान गरेको छ। तर कुनै पनि अवस्थामा सरकारको स्वामित्व २६ प्रतिशतभन्दा तल जान पाउने छैन।
कोषको सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय एक उच्चस्तरीय सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ। जसको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सचिवले गर्नेछन्। समितिमा अर्थ मन्त्रालय र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू, शेयरधनी संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू र कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकहरू रहनेछन्। यी विशेषज्ञ सञ्चालकहरू नियुक्त गर्दा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन वा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने कडा मापदण्ड तोकिएको छ। कोषको दैनिक प्रशासनिक र व्यावसायिक कामको नेतृत्व गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरिनेछ। जसको कार्यकाल ४ वर्षको रहनेछ। सीईओ छनोटका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य रहेको उच्चस्तरीय सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गर्नेछ।
लगानीको सवालमा यस कोषले विशेष गरी ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिनेछ। ऐनले स्पष्ट रूपमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका आयोजनामा कोषले लगानी नगर्ने सीमा तोकेको छ। यसले कोषको स्रोत साना र छरिएका आयोजनामा खेर जानबाट रोकी केवल राष्ट्रिय गौरवका ठूला काममा केन्द्रित गर्न मद्दत गर्नेछ। लगानी गरिने क्षेत्रहरूमा ऊर्जा विकास, जलविद्युत, विद्युत प्रसारण लाइन, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), औद्योगिक पार्क, सूचना प्रविधि पार्क, सहरी पूर्वाधार र ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू रहेका छन्। यी आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुअघि कोषले आयोजनाको वित्तीय सबलता, प्रतिफलको सम्भावना, रोजगारी सिर्जनाको क्षमता र वातावरणीय प्रभावको विस्तृत अध्ययन (Due Diligence) अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ।
कोषले पूँजी परिचालनका लागि परम्परागत बैंकिङभन्दा फरक र आधुनिक विधिहरू अपनाउनेछ। यसले विशेष परियोजनाका लागि ऋणपत्र (Bonds) जारी गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी भित्र्याउन ‘विप्रेषण कोष’ (Remittance Fund) खडा गर्ने, र सम्मिश्रित वित्त (Blended Finance) जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्नेछ। साथै, पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापित भएका विभिन्न साना कोषहरूमा लगानी गर्न वा तिनीहरूबाट लगानी जुटाउन ‘फण्ड अफ फण्ड्स’ (Fund of Funds) को रूपमा समेत यसले काम गर्न सक्नेछ। स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग मिलेर संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) मा कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी सहायक कम्पनीहरू समेत स्थापना गर्न सक्ने अधिकार कोषलाई दिइएको छ।
सरकारी सुरक्षा र सुविधाका सन्दर्भमा यो ऐनले कोषलाई विशेष सहुलियतहरू दिएको छ। नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले जारी गर्ने ऋणपत्रलाई सरकारी ऋणपत्र सरहको मान्यता दिइनेछ। जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूमा विश्वास बढ्नेछ। यस्ता ऋणपत्रहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भई दोस्रो बजारमा खरिद-बिक्री गर्न सकिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रगत कर्जा गणनामा समावेश गर्न पाउने सुविधा समेत दिइएको छ। यसका साथै, कोषले गर्ने लगानीमा धितो दर्ता, रोक्का वा दाखिल खारेज गर्दा लाग्ने दस्तुरमा सरकारले विशेष छुट दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
वित्तीय पारदर्शीता र जवाफदेहितालाई यस ऐनको मुख्य आधार बनाइएको छ। कोषले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालय र आफ्ना शेयरधनीहरूलाई बुझाउनुपर्नेछ भने यस्तो विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक पनि गर्नुपर्नेछ। कोषको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ, जसले कोषको कामकारबाही कानुनी र वित्तीय मापदण्ड अनुरूप भए नभएको जाँच गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, प्रत्येक तीन वर्षमा एक पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट कोषको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने प्रावधानले यसको व्यावसायिकतालाई विश्वस्तरको बनाउन खोजेको देखिन्छ।
विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्रतिपक्षी दलहरूले यसको विरोध गरे तापनि सरकारले भने मुलुकको विकासको गति बढाउन यो अनिवार्य रहेको तर्क अघि सारेको छ। नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी एक दशकमा करिब १०० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जबकि सरकारको वार्षिक बजेट र बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान लगानी क्षमताले यो आवश्यकता धान्न सक्ने अवस्था छैन। यही ग्यापलाई पूर्ति गर्न यो कोषले पुलको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधारमा आकर्षित गर्न र छरिएर रहेको पुँजीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न यो ऐन एक ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु बन्न सक्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।
अन्त्यमा, यो ऐनले केवल कोष स्थापनाको कुरा मात्र नगरी लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको पनि ग्यारेन्टी गर्न खोजेको छ। यदि कुनै आयोजनाले सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा वा लगानीको दुरुपयोग गरेमा कोषले आफ्नो लगानी फिर्ता माग्न सक्ने वा आयोजना नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने कडा कानुनी प्रावधानहरू यसमा समेटिएका छन्। कसैले गलत विवरण दिएर वा जालसाजी गरेर कोषबाट सुविधा लिएमा बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यसरी, विरोधका बीच पारित भएको यो विधेयकले ऐनको रूप लिएर कार्यान्वयनमा आएपछि यसले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा दीर्घकालीन पूँजीको अभाव टार्ने र ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत गर्ने ठूलो आशा गरिएको छ।
